इराणने अमेरिकेचे ड्रोन पाडल्याने दोन देशात निर्माण झाली युद्धसृदश परिस्थिती; कोणत्याही क्षणी युद्ध होण्याचे मिळत आहेत संकेत
वॉशिंग्टन: इराणने अमेरिकन लष्कराचे एक टेहेळणी ड्रोन पाडल्याने संतप्त झालेले अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणवर हल्ला करण्याचा आदेश आपल्या लष्कराला दिला होता. पण नंतर काही वेळातच त्यांनी तो मागे घेतल्याने अनेकांच्या काळजाचा ठोक चुकला. तथापी हा आदेश पुर्ण मागे घेण्यात आला आहे किंवा कसे या विषयी अजूनही साशंकता आहे. हल्ल्यासाठी पुरेशी जुळवाजुळव करण्यासाठी अमेरिकेच्या लष्कराने सध्या सावधगिरी बाळगली असली तरी कोणत्याही क्षणी आता युद्धाचा भडका उडण्याची शक्यता आहे असे काही निरीक्षकांचे म्हणणे आहे.
गुरूवारी रात्री ट्रम्प यांनी ड्रोन पाडण्यात आल्याच्या घटनेनंतर व्हाईट हाऊसमध्ये वरीष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांची भेट घेतली आणि त्यांनी त्याच वेळी इराणवर हल्ला करण्याचा आदेश लष्कराला दिला होता असे सांगण्यात येते. नंतर मात्र हा आदेश मागे घेण्यात आला आहे. काही लष्करी सूत्रांनी सांगितले की अध्यक्षांनी इराणच्या क्षेपणास्त्र तळांवर मर्यादित स्वरूपाचे हल्ले करण्याचा इशारा दिला होता. पण लष्करी अधिकाऱ्यांशी झालेल्या सविस्तर चर्चेनंतर त्यांनी हा आदेश मागे घेतला. या साऱ्या घडामोडींबाबत व्हाईट हाऊसच्या प्रवक्त्याने अथवा पेंटॅगॉनच्या प्रवक्त्याने मात्र कोणतीही प्रतिक्रीया दिलेली नाही. पत्रकारांनी अध्यक्ष ट्रम्प यांना गाठून आता पुढे काय असा प्रश्न विचारला असता अध्यक्षांनी बघुया काय होतय ! असे तोकडे उत्तर दिले.
इराणने पाडले अमेरिकेचे ड्रोन
गुरूवारी सकाळी इराणने अमेरिकेचे अत्यंत महागडे आणि आधुनिक लष्करी टेहेळणी ड्रोन क्षेपणास्त्र डागून पाडले. त्यातून हा सारा युद्धजन्य तणाव भडकला आहे. हे ड्रोन आमच्या दक्षिणेकडील हद्दीत येऊन टेहेळणी करीत होते असे इराणचे म्हणणे आहे. तथापी हे ड्रोन केवळ आंतरराष्ट्रीय सागरी हद्दीतच टेहेळणीचे काम करीत होते असे अमेरिकेने म्हटले आहे. तरीही त्यांनी ते पाडून प्रक्षोभक कृती केली आहे असे अमेरिकेचे म्हणणे आहे. इराणच्या या कृतीला ताबडतोब प्रत्युत्तर देण्याविषयी अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार समितीत मतभेद झाल्याचेही वृत्त आहे. तथापी इराणच्या या कृतीला प्रत्युत्तर देण्याबाबत मात्र एकमत आहे. त्यामुळे अमेरिकेकडून इराणवर लष्करी कारवाई होणार आहे हे जवळपास निश्चीत मानले जात आहे. या साऱ्या स्थिती बाबत अध्यक्षांकडून अमेरिकेच्या संसद सदस्यांना माहिती देण्यात आली आहे.