नवी दिल्ली: केंद्र सरकारच्या सर्व मंत्रालयातील आणि विविध विभागांमधील भ्रष्ट आणि अकार्यक्षम कर्मचाऱ्यांचा आढावा घ्यावा अशी सुचना केंद्र सरकारने त्यांना केली आहे. सर्व कर्मचाऱ्यांच्या सेवा रेकॉर्डच्या तपासणीचे आदेशही सरकारने दिले आहेत. पर्सोनेल मिनीस्ट्रीने सर्व खात्याच्या सचिवांना पत्र लिहून हा आदेश दिला आहे. हा आदेश सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि राष्ट्रीयकृत बॅंकांमधील कर्मचाऱ्यांसाठीही लागू आहे.
आपल्या विभागात काम करणाऱ्या सर्वच कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजाचा आणि सेवेचा असा नियमीत आढावा घेण्याची सुचनाही त्यांना करण्यात आली आहे. अकार्यक्षम आणि भ्रष्ट कर्मचाऱ्यांना सक्तीने सेवानिवृत्त करण्याचा मनोदयही सरकारने व्यक्त केला असून अशा कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत अत्यंत काटेकोरपणे कारवाई केली जावी अशी सूचनाही त्यांना करण्यात आली आहे. पंधरा जुलै पासून सर्वच विभागांनी आपल्या खात्याच्या कर्मचाऱ्यांच्या आढाव्याच्या संबंधात विहीत नमुन्यात दर पंधरा दिवसाला हा अहवाल पाठवण्याची सुचनाही करण्यात आली आहे.
सेंट्रल सिव्हील सर्व्हिस रूल क्र 48 आणि, फंडामेंटल रूलस 56 (जे),(आय) अन्वये कर्मचाऱ्यांच्या सेवा कालाचा हा आढावा घेण्याची सुचना यात करण्यात आली आहे. या कलमाअंतर्गत सार्वजनिक हितासाठी संबंधीत अकार्यक्षम कर्मचाऱ्यांना सेवेतून निवृत्त करण्याचा सरकारला अधिकार आहे. याच कलमांअंतर्गत सरकारने केंद्रीय महसुल विभागातील पंधरा वरीष्ठ अधिकाऱ्यांना अलिकडेच सक्तीने सेवानिवृत्त करण्यात आले आहे. भ्रष्टाचाराच्या विरोधात सरकारचे धोरण झिरो टॉलरन्सचे आहे असे प्रतिपादन राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणातही करण्यात आले आहे.