पुणे – तोलणारास तोलाईचे काम न देण्याबाबत “दि पूना मर्चंट्स चेंबर’ने भूमिका जाहीर केली आहे. चेंबरचे अध्यक्ष पोपटलाल ओस्तवाल यांनी त्याबाबत पत्रक काढले आहे. पुणे गुळ भुसार विभागात 33 मापाडी कामगार आहेत. त्यात आठ मापाडी कामगारांचे वय 60 पेक्षा जास्त झाले आहे. त्यांच्याकडे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा परवानाही नाही. त्यामुळे आता 25 मापाडी कामगार आणि 600 दुकानदार राहिले आहेत. मापाडी वजनदेखील करत नाहीत. संध्याकाळी व्यापाऱ्यांच्या दुकानात येऊन बिलावरून नोंद करून तोलाईची रक्कम वसूल करतात. तोलाई रद्द करण्याबाबत दी पूना मर्चंट्स चेंबरची अनेक वर्षांची राज्य सरकारकडे मागणी आहे, असे या पत्रकात म्हटले आहे.
महाराष्ट्रात पुणेवगळता कोठेही व्यापाऱ्यांनी स्वत: खरेदी करून आणलेल्या मालाला (घराऊ) तोलाई नाही. पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीत भुसार विभागात आमचा बहुतेक माल “घराऊ’ येतो. त्याचे नेट पॅकिंग 25, 30, 50 किलोमध्ये येते. तोलाईबाबत उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे. तसेच राज्य सरकारने एक डिसेंबर 2018 रोजी आदेशही काढला आहे, असे पत्रकात नमूद केले आहे.
त्यात उल्लेखल्याप्रमाणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात प्रत्येक दुकानामध्ये इलेक्ट्रॉनिक वजनकाटे बसवण्यात आले आहेत. अशा ठिकाणी शेती मालाचे वजन होत असेल, तर तेथे कोणत्याही प्रकरची तोलाई न आकारण्याबाबत आदेश केले आहेत. असे असताना व्यापाऱ्यांवर बळजबरी करणे चुकीचे आहे, असे ओस्तवाल यांचे म्हणणे आहे.
तोलाईबाबत फेरविचार करण्यासाठी राज्य सरकारने कमिटी केली, त्याची सुनावणी घेतली परंतु कोणताही निर्णय अद्याप केला नाही. त्यामुळे कोणताही निर्णय आमच्यावर लादला जाऊ नये, असे ओस्तवाल यांचे म्हणणे आहे.