हिंदी भाषेच्या आग्रहाची तरतूद वगळली
नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने सोमवारी शैक्षणिक धोरण मसुद्यात सुधारणा केली. त्यानुसार, वादाला कारणीभूत ठरलेली बिगरहिंदी भाषिक राज्यांमधील हिंदीच्या आग्रहाची तरतूद वगळण्यात आली आहे.
याआधी 484 पानी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या मसुद्यात देशभरातील शाळांमध्ये तिसरी भाषा म्हणून हिंदी शिकवण्याची तरतूद अनिवार्य करण्यात आली होती. त्याचे तीव्र पडसाद दक्षिणेकडील राज्यांत आणि प्रामुख्याने तामीळनाडूत उमटले. बिगरहिंदी भाषिक राज्यांवर हिंदी लादण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला. त्या मसुद्यावरून वादंग निर्माण होत असल्याचे जाणवल्यानंतर केंद्र सरकारने त्यात सुधारणा केली. त्याचे स्वागत तामीळनाडूतील प्रमुख विरोधी पक्ष असणाऱ्या द्रमुकबरोबरच इतर पक्षांनीही केले.
वादाची ठिणगी पडल्यानंतर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी याआधीच कुठलीही भाषा लादली जाणार नसल्याचे स्पष्टीकरण दिले होते. मागील सरकारमध्ये मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाची जबाबदारी सांभाळत असताना जावडेकर यांनीच शैक्षणिक धोरण तयार करण्यासाठी समिती स्थापन केली होती. त्या समितीने केवळ मसुदा तयार केला आहे. त्याच्या अंमलबजावणीचा निर्णय अजून झालेला नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले होते.