प्रत्यक्ष मतमोजणीला अजून दोन दिवस बाकी असताना काल जाहीर झालेल्या एक्झिट पोलने खरे म्हणजे मतमोजणीतील सस्पेंसच घालवून टाकला आहे, असे अनेकांना वाटत असावे. या चाचण्यांमध्ये सर्वच्या सर्व संस्थांनी भाजपप्रणीत एनडीएला पूर्ण बहुमत मिळेल, असे संकेत दिले आहेत. नुसतेच बहुमत नव्हे तर ही आघाडी 350 चाही आकडा पार करेल असे भाकीत चाणक्यसारख्या संस्थांनी केले असल्याने सगळेच अवाक् झाले आहेत. विशेष म्हणजे विरोधक तर सोडाच पण खुद्द भाजपच्या समर्थकांवरसुद्धा अवाक् होण्याची वेळ आली असल्याचे कालचे वातावरण होते.
साधारणपणे भाजपला एखादी अनुकूल घटना घडली की लगेच टीव्ही कॅमेऱ्यासमोर किंवा ट्विटरवर येऊन आपली तातडीने प्रतिक्रिया देणारे भाजपचे पट्टीचे प्रवक्तेही काल या निकालानंतर गप्पच राहिलेले पाहायला मिळाले. त्यामुळे या एक्झिट पोलने भाजपलाही चकवले असल्याचे कालचे वातावरण होते. नाही म्हणायला नरसिम्हा नावाच्या एका भाजप प्रवक्त्याने यावर संतोष व्यक्त करणारी प्रतिक्रिया दिली आहे. अन्यथा स्मृती इराणी यांच्यापासून रविशंकर प्रसाद यांच्यापर्यंत आणि प्रकाश जावडेकरांपासून अरुण जेटलींपर्यंत कोणीही ज्येष्ठ भाजप नेते काल यावर भाष्य करताना दिसले नाहीत. आज दुसऱ्या दिवशी यावर ज्या काही प्रतिक्रिया आल्या आहेत, त्यातील बहुतांशी प्रतिक्रिया या एक्झिट पोलचा निष्कर्ष नाकारणाऱ्या आहेत.
ममता बॅनर्जी, चंद्राबाबू नायडू अशा नेत्यांनी हे निकाल स्पशेल धुडकावून लावले आहेत तर, आम आदमी पक्षाचे खासदार संजयसिंह यांनी पुढची पायरी गाठत सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन लोकसभा निवडणूकच रद्दबातल करण्याची मागणी निवडणूक आयोगाकडे केली पाहिजे अशी मासलेवाईक प्रतिक्रिया दिली आहे. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली अशा राज्यांत जवळपास सर्वच जागा भाजप कशा जिंकत आहे, याला आधार काय? असा प्रश्न ट्विटरवर उपस्थित करीत संजयसिंह यांनी ही प्रतिक्रिया दिली आहे.
एक्झिट पोल म्हणजे नेमके काय आणि त्याचे तंत्र कशाच्या आधारावर अवलंबून असते याची माहिती एव्हाना बहुतांश लोकांना झाली आहे. एक्झिट पोल तंतोतंत खरे असतात असे नव्हे हेही सर्वांना माहिती आहे, तसेच ते अनेक वेळा पूर्ण खोटेही ठरू शकतात याचाही अनुभव लोकांनी या आधी घेतला आहे. तरीही या एकूणच निवडणूक प्रक्रियेत एक्झिट पोलचे एक वैशिष्ट्यपूर्ण स्थान राहिले आहे. याचे मुख्य कारण राजकीय वातावरणाचा रोख नेमका कोणत्या दिशेने वाहतो आहे याचे संकेत यातून मिळत असतात.
काल जाहीर झालेल्या एक्झिट पोलविषयी मात्र खुद्द भाजप समर्थकांच्या गोटातच काहीसे साशंकतेचे वातावरण दिसत असेल तर यावेळच्या या चाचण्यांमध्ये मोठी सुधारणा होऊ शकते काय, हा आता औत्सुक्याचा विषय ठरला आहे. केवळ चार-सहा महिन्यांपूर्वी कॉंग्रेस सत्तेवर आलेल्या राजस्थान आणि मध्य प्रदेश सारख्या राज्यांमध्येही जर 90 टक्क्यांहून अधिक जागा भाजपलाच मिळणार असल्याचा अंदाज एक्झिट पोलमधून व्यक्त होणार असेल तर लोकांना हा जरा अतिरंजित मामला असल्याची शक्यता वाटणे साहजिक आहे. राजस्थानात एकूण 25 जागा आहेत आणि तेथे कॉंग्रेसची सत्ता असताना भाजपला तेथे 22 जागा मिळणार असल्याचा या चाचण्यांचा अंदाज आहे.
तशीच गत मध्य प्रदेश सारख्या राज्याचीही असून तेथेही कॉंग्रेसला जेमतेम चारच जागा मिळण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात 48 पैकी किमान 38 आणि कमाल 42-45 जागा भाजप-शिवसेना युतीला देण्यात आल्या आहेत. या राज्यांमध्ये इतके घवघवीत यश भाजपलाही कदाचित अपेक्षित नसावे. त्यामुळे या चाचण्यांनी जशी विरोधकांची झोप उडवली आहे तशीच सत्ताधाऱ्यांवरही अवाक होण्याची वेळ आली आहे. अर्थात येत्या 23 मे रोजी सर्व स्थिती स्पष्ट होईलच; पण भाजपसाठी सत्तेचा मार्ग पुन्हा प्रशस्त झाला आहे हा निष्कर्ष यातून सहज काढता येतो. आता प्रत्यक्ष मतमोजणीतील अंदाज आणि एक्झिट पोलचे अंदाज यातला फरक किती असेल एवढेच आता पाहणे शिल्लक राहिले आहे.
या मतदानोत्तर चाचण्यांमध्ये सुधारणा होईल, असे बहुतांशी जाणकारांचे मत आहे. पण ही सुधारणा अगदीच निकाल उलटा फिरवणारी असू शकेल यावर कोणाचा विश्वास बसणे आताच्या घडीला तरी अशक्य आहे. या चाचण्यांमध्ये भाजपप्रणीत आघाडीला सर्वात कमी जागा एबीपी-नेल्सनच्या एक्झिट पोलमध्ये देण्यात आल्या आहेत. तरीही त्या जागा 277 इतक्या आहेत. म्हणजेच भाजपची सत्ता आणि मोदी पंतप्रधान हे आता जवळपास नक्की आहे, येत्या 23 मे रोजी त्यावर शिक्कामोर्तबच बाकी आहे असाच या चाचण्यांचा एकमुखी संकेत आहे. या सगळ्या गडबडीत कॉंग्रेसचे अंतर्गत पोल म्हणून जो एक चार्ट सोशल मीडियावर फिरतो आहे त्यात भाजपप्रणीत आघाडीला कमाल 175 जागा मिळतील असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. पण तो एका पक्षाचा सर्व्हे असल्याने त्यावर किती विश्वास ठेवावा हाही प्रश्न आहेच.
यात आणखी एक वैशिष्ट्य असे की निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर ज्या जनमत चाचण्यांचे निष्कर्ष प्रकाशित झाले आहेत, त्यात एनडीएला जितक्या जागा देण्यात आल्या होत्या त्याच्यापेक्षाही अधिक जागा या एक्झिट पोलने एनडीएला दिल्या आहेत. जनमत चाचण्या मॅनेज केल्या जाऊ शकतात असे म्हणता येऊ शकते. कारण स्वतःच्या पक्षाच्या वातावरण निर्मितीसाठी राजकीय पक्षांकडून या चाचण्या मॅनेज करणे अवघड नसते. पण एक्झिट पोल मॅनेज होऊ शकते यावर फार कमी लोकांचा विश्वास बसेल. कारण निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर चाचण्या मॅनेज करण्याला तसा काही तांत्रिक अर्थ नसतो कारण त्यातून संबंधित राजकीय पक्षाला मतदारांना प्रभावित करण्याचा काहीही लाभ होणार नसतो. त्यामुळे आता सध्या एक्झिट पोलही मॅनेज करण्यात आल्याची जी हाकाटी पिटली जात आहे त्यात काही तथ्य नाही. प्रश्न फक्त एवढाच आहे की इतके विरोधी वातावरण असतानाही मोदींना सन 2014 च्याच तोडीचे यश कसे मिळताना दिसत आहे?