देशात सध्या पाच राज्यांच्या विधानसभेची रणधुमाळी सुरू असताना आणि लोकसभेचे वेध घेतले जात असताना “आयफोन हॅकिंग’चे प्रकरण उघड झाल्याने खळबळ उडाली आहे. या माध्यमातून प्रमुख विरोधी पक्षनेते आणि पत्रकारांच्या आयफोनवर लक्ष ठेवले जात असल्याचे ऍपल कंपनीने सांगितल्याने आणि तशी सूचना मेलवर पाठविल्याने केंद्र सरकारवर आरोपांच्या फैरी सुरू झाल्या आहेत. ही बाब केवळ विरोधी पक्षांच्या नेत्यांच्या गोपनीयतेशी संबंधित नाही तर देशातील लोकशाही व्यवस्थेच्या सुरळीत कामकाजाला बाधा आणू शकते. त्यामुळे यामध्ये कोणत्याही हलगर्जीपणाला किंवा निष्काळजी वृत्तीला वाव दिला जाऊ नये.
ऍपल कंपनीने आयफोन मालकांना मेल पाठवला आणि त्यात म्हटले, की आपला फोन एखाद्या मालवेअर व्हायरसच्या माध्यमातून सरकारच्या सर्वेक्षणाखाली ठेवण्यात येत आहे. यामुळे आपल्या सर्व घडामोडींवर लक्ष ठेवता येणे शक्य आहे. पण सरकारने अशा प्रकारच्या कोणत्याही कारवाईचा इन्कार केला. त्याचवेळी माहिती अणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या संसदीय समितीकडून चौकशी करण्याची तातडीने घोषणाही करण्यात आली आहे. अशा प्रकारचा संदेश केंद्रीय मंत्री पियूष गोयल यांनादेखील आल्याचे सांगितले गेले.
या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी प्रसंगी ऍपल कंपनीच्या उच्च पदाधिकाऱ्यांना पाचारण केले जाऊ शकते, असेही सांगण्यात आले. कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्याशिवाय अनेक राष्ट्रीय प्रवक्त्यांना ऍपल कंपनीकडून मेल आले आहेत. तसेच सुप्रिया श्रीनेत यांचेही नाव आहे. शिवाय माकपचे सीताराम येचुरी, शिवसेनेच्या खासदार प्रियांका चतुर्वेदी, तृणमूल कॉंग्रेसच्या महुआ मोईत्रा यांनादेखील संदेश आला आहे. या प्रकरणातील मूळ प्रश्न हा गोपनीयता आणि खासगीपणाच्या स्वातंत्र्याचा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ही बाब नागरिकाचा मूलभूत अधिकार म्हणून निश्चित केलेली आहे.
अर्थात, हा लोकशाहीचा मूलभूत सिद्धांतदेखील आहे. या व्यवस्थेत प्रत्येक नागरिक हा घटनेच्या चौकटीत स्वयंभू असतो. मात्र, या मुद्द्यावर विरोधकांकडून केली जाणारी चिंता ही संयुक्तिक आहे. सरकारच्या दृष्टीने पाहिले तर त्यांनी या प्रकरणात तातडीने कारवाई केली. म्हणूनच त्यांच्या हेतूवर कोणतीही शंका घेण्याचे कारण नाही. भारतासारख्या लोकशाही देशात कोणत्याही पक्षाचे सरकार नागरिकांच्या खासगी आयुष्याचा सर्वेक्षण करण्याचा धोका पत्करू शकत नाही. एखाद्या सरकारवर अशा प्रकारचे आरोप होणे आणि त्यापोटी त्यांना जबर किंमत मोजावी लागणे, असे भारतात कमीच उदाहरणे आहेत.
1980 च्या दशकात कर्नाटकच्या वीरप्पा मोईली यांचे सरकार “टेप’ प्रकरणात अडकले तेव्हा त्यांना सत्तेतून जावे लागले होते. आरोपात अडकल्यानंतर वीरप्पा मोईली यांना खुर्ची सोडावी लागली. आता दळणवळण क्षेत्रात क्रांती झाल्याने सर्व गोष्टी बदलल्या आहेत. आरोपाचे स्वरूपदेखील बदलले आहे. दोन वर्ष अगोदर पेगासस व्हायरसची कथा देशाने अनुभवली आहे. त्याची चौकशी सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या एका विशेष समितीने केली. यावरून संसदेत मोठा गोंधळ झाला होता. पेगासस व्हायरसबाबत असेही म्हटले गेले की, हा मालवेयर केवळ इस्रायल तयार करतो अणि विविध देशांच्या सरकारांना विकतो. मात्र या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या समितीने अहवाल सादर करत सरकारकडून कोणत्याही प्रकारचे सहकार्य मिळत नसल्याचे सांगून हात झटकले.
टॅपिंग किंवा देखरेख प्रकरणात आणखी एक बाजू राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधीची असते. सरकार राष्ट्रीय सुरक्षेच्या आधारे संशयित व्यक्तीवर आणि त्यांच्या हालचालीवर लक्ष ठेवण्याचे काम करण्यासाठी अशा प्रकारची कृती करण्यास स्वतंत्र असते. पण घटनात्मक राजनैतिक घडामोडींवर लक्ष ठेवण्यासाठी अशा प्रकारची कृती केली जात असेल तर ती संपूर्णपणे बेकायदा आहे.
लोकशाहीत सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधक हे व्यवस्थेचे अविभाज्य घटक असतात आणि दोन्ही घटनेच्या मर्यादेतच घडामोडी पार पाडत असतात. शेवटी त्यांच्या फोनचे सर्वेक्षण केले जात असेल तर सत्तेवर आरूढ असलेल्या सरकारसाठी गंभीरपणे चिंतेचा विषय ठरू शकते. म्हणूनच सरकारने तातडीने चौकशीचे आदेश दिले. तसेच जगासमोर अमेरिकेचे वॉटरगेट प्रकरणदेखील आहे. यावरून 1970 च्या दशकांत रिचर्ड निक्सन यांचे सरकार संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले होते.
अमेरिकेतील लोकशाही ही अनेक अर्थाने संपूर्ण जगात सर्वात खुली अणि उदारमतवादी आहे. वॉटरगेट प्रकरणात अध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांनी प्रतिस्पर्धी डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या मुख्यालयावर हेरगिरी करणारे मशीन लावले आणि त्यांच्या हालचाली जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला होता. निक्सन यांनी या प्रकरणात बराच काळ टाळाटाळ केली. मात्र, भारत सरकारने ऍपल फोन प्रकरणाचा भांडाफोड होताच चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. ही बाब ध्यानात घेऊनच या प्रकरणात टीका आणि मत मांडायला हवे.
– जगदीश काळे