कॉंग्रेस आणि भाजपसमोर नाराजीचे असणारे संकट मोठे आहे. कारण या दोन्ही पक्षांचे लक्ष्य लोकसभा निवडणुकीत विजय मिळविण्याचे आहे. मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, तेलंगणा आणि मिझोराम या पाच राज्यांत पक्षांतर्गत कमालीचा असंतोष उफाळून आला आणि त्याचा परिणाम पक्षात बेदिली माजण्यात झाला तर त्या पक्षांना ते परवडणारे नाही. म्हणूनच या असंतोषाची दखल घेणे महत्त्वाचे ठरते.
मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, तेलंगणा आणि मिझोराम या राज्यांच्या विधानसभांसाठी मतदान पुढील महिनाभरात होणार आहे. या पाचही राज्यांत मिळून 679 जागा आहेत. लोकसभेच्या निवडणुका होण्याअगोदर होत असल्याने या निवडणुकांकडे लोकसभेच्या निवडणुकांची रंगीत तालीम म्हणून पाहिले जात आहे. विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांमध्ये मतदार एकसमान मतदान करतातच असे नाही. मात्र निकालांचा परिणाम पक्षाच्या मनोधैर्यावर होत असतो आणि त्यामुळे विधानसभा निवडणुकांसाठी सर्वच राजकीय पक्ष निगुतीने मोर्चेबांधणी करीत असल्याचे चित्र आहे.
या पाच राज्यांत मिळून लोकसभेच्या ऐंशीहून अधिक जागा आहेत. तेव्हा त्या दृष्टीनेही या विधानसभा निवडणुकांचे महत्त्व आहे. तथापि सर्वच आणि प्रामुख्याने भाजप आणि कॉंग्रेस या दोन पक्षांना सतावणारी समस्या ही उमेदवार निश्चितीमागून येणाऱ्या अंतर्गत पक्षांतर्गत असंतोषाची आहे. याचा अर्थ तेलंगणातील भारत राष्ट्र समिती (बीआरएस) हा पक्ष त्यापासून पूर्णपणे अस्पर्शित आहे असे नाही. मात्र तो पक्ष प्रादेशिक स्तरावरील असल्याने त्या पक्षातील असंतोषाला राष्ट्रीय परिमाण नाही.
मुळात असा असंतोष का निर्माण होतो हे पाहणे आवश्यक.
जागा मर्यादित आणि वारेमाप इच्छूक अशी विषम स्थिती निर्माण होते तेथेच असा असंतोष उत्पन्न होतो. साहजिकच ज्या पक्षांच्या विजयाची शक्यता असते त्याच पक्षांकडे इच्छूकांची भाऊगर्दी उसळणे स्वाभाविक. राजस्थान आणि छत्तीसगड येथे कॉंग्रेसची सत्ता आहे आणि त्या दोन्ही राज्यांत त्या पक्षाला सत्तेत पुनरागमन करण्याची अपेक्षा आहे. मध्य प्रदेशात शिवराज सिंह चौहान यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप निवडणुका लढवीत असला तरी तेथेही कॉंग्रेसला भाजपकडून सत्ता हस्तगत करण्याची आशा आहे. भाजपची राजस्थान, छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेशात प्रादेशिक नेतृत्वापेक्षाही भिस्त आहे ती नरेंद्र मोदींच्या प्रतिमेवर. तेथे भाजपमधील इच्छूक उमेदवारांना मोदी आपल्याला तारून नेतील अशी अपेक्षा आहे. तेव्हा या दोन्ही प्रमुख पक्षांना विजयाची आस आहे आणि त्यामुळेच तेथे उमेदवारी निश्चिती हा पक्ष नेतृत्वासमोरील गहन प्रश्न बनला आहे.
त्याचे पडसाददेखील उमटू लागले आहेत. या असंतोषाचे पर्यवसान हे अर्थातच बंडखोरी. एकाच पक्षातील अधिकृत उमेदवार आणि त्याच पक्षाचा बंडखोर उमेदवार असे दोघे एकाच मतदारसंघांत उमेदवार असले तर साहजिकच दोघांची मतपेढी काही प्रमाणात तीच असते आणि त्यामुळे मतविभाजन होऊन तिसऱ्याच फायदा होऊ शकतो. तेलंगणात बीआरएस पक्षाने एम हनुमंत राव यांना उमेदवारी दिली होती. पण त्यांचा आग्रह आपल्या मुलालाही उमेदवारी मिळावी ही होती. पक्षाकडून ती पूर्ण होऊ शकत नाही याची चाहूल लागताच राव यांनी बीआरएसला रामराम ठोकला आणि थेट कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश केला.
कॉंग्रेसने राव आणि त्यांचे पुत्र या दोघांना उमेदवारी दिली आहे. आपल्या पक्षाला बंडखोरीचा त्रास होत असताना प्रतिस्पर्धी पक्षांतील बंडखोरीला मात्र प्रोत्साहन देण्याच्या या राजकीय क्लृप्त्या अशा राजकीय उड्यांना उत्तेजन देण्यास मदत करीत असतात. तेंव्हा भाजप आणि कॉंग्रेसमधून अशीच निवडणुकीच्या तोंडावर पक्षांतरे झाली तर त्या पक्षांना तक्रार करता येणार नाही. भाजप हा अनुशासनासाठी ओळखला जाणारा पक्ष होता. मात्र विस्ताराबरोबर तीच तत्वे कायम राहतातच असे नाही याचा प्रत्यय भाजपला येत असेल. मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड येथे सत्ता मिळविणे इतके सोपे नाही याची जाणीव झालेल्या भाजप नेतृत्वाने यावेळी अनेक ठिकाणी विद्यमान आमदार किंवा मंत्र्यांना वगळून थेट खासदारांना रिंगणात उतरविले आहे.
पक्षाची व्यूहरचना म्हणून याकडे पाहिले तरी त्यामुळे अनेक इच्छूक उमेदवारांच्या आशेवर पाणी फिरते हेही विसरता येणार नाही. या निर्णयांना आधार असतो तो अनेकदा पक्षांतर्गत केलेल्या सर्वेक्षणांचा. जिंकून येणे हाच एकमेव निकष राहिल्याने पक्ष निष्ठा, कार्यकुशलता इत्यादी निकषांना मागची जागा मिळाली आहे. या सर्वेक्षणात जे उमेदवार जिंकून येण्याच्या स्थितीत नाहीत असा “साक्षात्कार’ होतो त्यांना नारळ देणे हे पक्षाचे धोरण. राजस्थानात कॉंग्रेसनेही असेच सर्वेक्षण केले; मात्र तेथील मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत ते मान्य करण्यास राजी नाहीत. राजस्थानच्या राजकारणाचे आकलन आपल्याला आहे तितके सर्वेक्षण करणाऱ्याला नाही असा त्यांचा पवित्रा असल्याने कॉंग्रेसला राजस्थानातील उमेदवार घोषित करण्यास विलंब होत आहे.
गेहलोत यांनी आपल्या मंत्रिमंडळातील सर्व मंत्री तसेच बहुजन समाज पक्षातून कॉंग्रेसमध्ये डेरेदाखल झालेल्या सहाही विद्यमान आमदारांना उमेदवारी देण्यात यावी असा आग्रह धरला आहे. तसे झाले तर सचिन पायलट गटाला फारशा जागा उरत नाहीत. कॉंग्रेस केंद्रित निवडणूक समितीने निम्म्या जागांच्या उमेदवार निश्चितीची चर्चा केली असली तरी अनेक जागांवर राज्य समितीने केवळ एकाच नावाची शिफारस केल्याने राहुल गांधी यांनी नाराजी व्यक्त केल्याची वृत्ते आली होती. याचे कारण मग उमेदवार निश्चितीसाठी केंद्रीय निवडणूक समितीला वावच राहत नाही. पायलट गटाला अपेक्षित जागा मिळाल्या नाहीत तर त्या गटातील इच्छूक बंडखोरी करू शकतात हे उघडच आहे.
मात्र त्या राज्यात खरी कसोटी आहे ती भाजपची. वसुंधरा राजे यांचे पंख कापण्याचे पक्षाच्या केंद्रीय नेतृत्वाचे धोरण आहे. त्यामुळे राजे यांच्या निष्ठावंतांना पक्षाने उमेदवारी नाकारली आहे. त्यात पाच वेळा आमदार असलेले आणि माजी उपराष्ट्रपती भैरोसिंह शेखावत यांचे जावई नरपत सिंह राजवी हेही आहेत. राजे या शेखावत यांच्या निष्ठावंत होत्या आणि शेखावत यांच्या निधनानंतर त्यांचे निष्ठावंत राजेंचे निष्ठावंत झाले. मात्र मोदी आणि शहा यांनी राजे यांच्या पक्षांर्गत प्रतिस्पर्ध्यांना महत्व दिले आहे. त्याचाच परिणाम म्हणजे अनेक राजे-निष्ठावंत आता बंडखोरीच्या पवित्र्यात आहेत. राजवी यांनी तर भैरोसिंह शेखावत यांचा वारसा पुसण्याचा हा डाव असल्याचा आरोप केला आहे. पण पाच वेळा आमदार राहिल्यानंतर देखील नव्या नेतृत्वाचा विकास होऊ न देणे हाही भाग फारसा समर्थनीय नाही. शिवाय जो पक्ष घराणेशाहीच्या विरोधात उच्च रवाने बोलतो त्या पक्षातील नेत्यांनी घराण्याच्या वारशाच्या गोष्टी कराव्यात हेही विसंगत. परंतु महत्त्वाकांक्षांसमोर तत्वे आणि धोरणे कशी विसरली जातात याचे हे उत्तम उदाहरणे.
मध्य प्रदेशात कॉंग्रेस आणि भाजपला हीच चिंता भेडसावत आहे. कमलनाथ यांच्या निवास स्थानाच्या बाहेर असंतुष्ट नेत्यांचे-इच्छूकांचे शेकडो समर्थक निदर्शने करीत आहेत. एखाद्या पक्षाकडे उमेदवारीची एवढी मागणी असते तेव्हा त्या पक्षाच्या विजयाची शक्यता अधिक असते असे मानले गेले तरी त्यामुळे असंतोष आणि पर्यायाने बंडखोरी यांचेही प्रमाण वाढण्याचा संभव असतो. कमलनाथ यांनी असे म्हटले आहे की मध्य प्रदेशातील 230 जागांसाठी पक्षाकडे चार हजार जणांनी उमेदवारी मागितली होती आणि चार हजार जणांना उमेदवारी देणे शक्य नाही.
कमलनाथ यांच्या विधानात तथ्य आहे. मात्र अशावेळी उमेदवारी निश्चितीत पारदर्शीपणा आणणे हाही एक मार्ग असू शकतो. सगळेच गूढ आणि धूसर राहिले तर उमेदवारी निश्चिती करण्याचा निकष नेमका कोणता याबद्दल संभ्रम निर्माण होतो. अर्थात अशा निकषांची जाहीर चर्चा पक्ष करणार नाहीत हेही तितकेच खरे. कमलनाथ यांनी असेही म्हटले आहे की कॉंग्रेसने मध्य प्रदेशासाठी जारी केलेल्या उमेदवार यादीत 45 टक्के उमेदवार हा पन्नास वर्षांपेक्षा कमी वयाचे आहेत. शिवाय 16 महिलांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. भाजपने मध्य प्रदेशातील आपल्या दुसऱ्या यादीत आठ खासदारांना संधी दिली आहे. विद्यमान आमदार किंवा तेथे इच्छूक असणारे यापैकी कोणीही जिंकून येण्याची क्षमता असणारा नाही अशी पक्षाची धारणा झालेली दिसते.
व्यूहरचना म्हणून हे खपूनही जाईल. मात्र व्यापक प्रश्न पाच-पाच वर्षे हातात असतानाही स्थानिक नेतृत्व पक्षाला विकसित का करता येत नाही हा आहे. शेवटी खासदारांना विधानसभेच्या रिंगणात उतरविण्याची वेळ येते हा प्रादेशिक नेतृत्वावर त्याच पक्षाच्या केंद्रीय नेतृत्वाने ठेवलेला अप्रत्यक्ष ठपकाच आहे असे म्हटले पाहिजे. मध्य प्रदेशात भाजपसमोर आणखी एक आव्हान आहे ते उमा भारती यांच्या नाराजीचे. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी आपल्याला डावलले आहे अशी उमा भारती यांची भावना आहे आणि भाजपच्या धोरणांवर त्या टीका करीत आहेत.
उमेदवारी मागे घेण्याची मुदत संपत नाही तोवर सर्वच पक्षांमध्ये नाराजीचे, असंतोषाचे, बंडखोरीचे स्वर उठत राहतील. त्यांना कसे आणि किती शमविता येते यावर राजकीय पक्षांचे निवडणुकीतील यशापयश अवलंबून आहे.
पिढीबद्दल व्हावा या हेतूने असेल; किंवा काही प्रादेशिक नेत्यांचे पंख कापायचे म्हणून असेल किंवा जिंकण्यासाठीची व्यूहरचना म्हणून असेल; पण पक्षांसमोर उमेदवारनिश्चिती हे वाढते आव्हान आहे आणि राहणार आहे, इतक्या इच्छूकांचे समाधान कसे करायचे हे आव्हान पेलणे सोपे नाही. विधानसभा निवडणुकीत काही शे मतांच्या फरकाने देखील निकाल फिरू शकतो आणि पक्षातील बंडखोर तेवढे साधू शकतात. राजकारणात महत्त्वाकांक्षा इतक्या मोठ्या प्रमाणावर का वाढल्या आहेत हाही चिंतनाचा आणि चिंतेचा भाग आहे. समाजाची सेवाच करायची तर त्यासाठी अन्य मार्गही असतात. राजकारणात एवढी मोठी रुची उत्पन्न होणे हे सजगतेच्या दृष्टीने कदाचित चांगले लक्षण असेलही पण त्याचे दुसरे रूप हे त्यातील जीवघेणी स्पर्धा हेही आहे. त्या बीजांचे रोपण राजकीय नेत्यांनीच केले आहे. काहीही करून जिंकणे हा एकमेव निकष हा त्यातील एक भाग. त्याच बीजाची फळे आता राजकीय पक्षांच्या वाट्याला येत आहेत. सर्वच पक्षांमध्ये असणारी खदखद हे त्याचेच द्योतक.
राहुल गोखले