नवी दिल्ली – बासमती तांदूळ वगळता इतर तांदळाच्या निर्यातीला केंद्र सरकारने मर्यादा आणल्या आहेत. मात्र काही निर्यातदार बासमती तांदळाच्या नावाखाली इतर तांदळाची निर्यात करीत असल्याचे आढळून आले आहे. याला आळा घालण्यासाठी वाणिज्य मंत्रालयाने उपाययोजना केल्या आहेत.
बासमती तांदळाच्या निर्यातीसाठी किमान किंमत 1,200 डॉलर प्रति टन ठरविण्यात आली आहे. त्यामुळे 1,200 डॉलरपेक्षा कमी किमतीच्या बासमती तांदळाच्या निर्यातीला परवानगी मिळणार नाही. ज्या निर्यातदारांनी असे व्यवहार केले आहेत ते थांबविण्यात आले असल्याचे वाणिज्य मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
भारतामध्ये तांदळाचा तुटवडा निर्माण होऊ नये यासाठी गेल्या महिन्यात केंद्र सरकारने बिगर बासमती तांदळाच्या निर्यातीला बंदी घातली आहे. मात्र बासमती तांदळाच्या नावाखाली बरीच निर्यात होत असल्याचे ध्यानात आल्यानंतर केंद्र सरकारने या उपाययोजना केल्या आहेत. दरम्यान या नव्या नियमामुळे आमच्या निर्यातीवर कसलाही परिणाम होणार नाही असे बासमती तांदूळ निर्यात करणाऱ्या एलटी फूड्स या कंपनीने स्पष्ट केल्या आहे.
ही कंपनी दावत आणि रॉयल या ब्रॅंडखाली बासमती तांदळाची मोठ्या प्रमाणात निर्यात करते. आमच्या निर्यात होणाऱ्या तांदळाचा भाव 1,200 डॉलरपेक्षा कमी नाही. त्यामुळे आमच्यावर या नव्या नियमाचा कसलाही परिणाम होणार नसल्याचे या कंपनीने शेअर बाजारांना कळविले आहे.
किमान निर्यात दर कमी करावा
व्हीआरएम या तांदूळ निर्यात करणाऱ्या कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक अतुल गर्ग यांनी सांगितले की, गेल्या पाच वर्षांमध्ये सर्वसाधारणपणे निर्यात होणाऱ्या बासमती तांदळाची किंमत 900 ते 1000 डॉलर प्रति टन आहे. त्यामुळे निर्यात करण्यात अडचणी येत आहेत. त्यामुळे किमान निर्यात किंमत 1,200 डॉलरपेक्षा कमी करावी असे गर्ग यांनी वाणिज्य मंत्रालयाला सुचविले आहे.
गेल्या वर्षी भारताने 4.8 अब्ज डॉलरच्या बासमती तांदळाची निर्यात केली होती. तर बिगर बासमती तांदळाची 6.36 अब्ज डॉलरची निर्यात केली होती. यावर्षी बिगर बासमती तांदळाची निर्यात फारच कमी होणार असल्याचे दिसून येते. सरकाने म्हटले आहे,
की, बासमती म्हणून बिगर बासमती तांदळाची निर्यात रोखण्यासाठी, बासमती तांदळाच्या निर्यातीकरता अतिरिक्त सुरक्षा उपाययोजना केल्या आहेत. गेल्या महिन्यापासून बंदी घातलेली असतानाही, प्रत्यक्ष बाजारपेठेत, बिगर बासमती तांदळाचं चुकीचे वर्गीकरण आणि बेकायदेशीर निर्यात होत असल्याचं आढळल्यामुळे याला आळा घालण्यासाठी या अतिरिक्त सुरक्षा उपाययोजना राबवण्याच्या सूचनाही केंद्र सरकारने दिल्या आहेत