पुणे – महापालिकेच्या मिळकतकर विभागाकडून मिळकतधारकांना ऑनलाइन बिले पाठविण्याचे काम वेगात सुरू आहे. पालिकेकडून 31 मे पर्यंत सर्व बीले पाठविली जाणार आहेत. मात्र, पालिकेत नव्याने समाविष्ट गावांतील अनेक मिळकतींच्या नोंदी झालेल्या नाहीत, काही मिळकतीमधील सदनिकांची गृह निर्माण सोसायटी झालेली नाही, अशा ठिकाणी बिल्डरांचीच नावे दिसत आहेत त्यामुळे 21 गावांतील (फुरसुंगी,उरूळी देवाची वगळून) अशा मिळकतींचा कर वसूल करण्यात पालिका प्रशासनापुढे अडचणी येऊ शकतात.
महापालिकेत 2021 मध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या गावांतून 2023-24 या आर्थिक वर्षांची मिळकतकर आकारणीचा निर्णय पालिकेकडून झाला. पालिकेकडून मिळकत कराची बिले दि. 1 एप्रिलपूर्वीच दिली जातात. परंतु, यावर्षी शासनाकडे महापालिकेचा 40 टक्के कर सवलतीचा प्रस्ताव प्रलंबित होता, त्यानंतर 21 गावांनाही ही सवलत देण्याचा निर्णय झाल्यानंतर मिळकतकर बिल वाटपाच्या कामास वेग आला आहे. महापालिकेत समाविष्ट झाल्यानंतर कायद्यातील तरतुदीनूसार एक वर्षानंतर कर आकारणी केली जाते.
त्यानुसार सदर गावे पालिकेत येऊन एक वर्ष पूर्ण झाल्याने पालिका प्रशासने 21 गावांतून कर आकारणी करण्याची तयारी केली आहे. मात्र, महापालिकेत गावाचा समावेश होणार असल्याकारणाने अनेकांनी वाढीव बांधकामे करून घेतली तसेच ग्रामपंचायती परवानगी न घेताही अनेक बांधकाम पूर्ण करण्यात आली, अशा जुन्या-नव्या बांधकामांच्या नोंदी ग्रामपंचायतीच्या काळात झालेल्या नाहीत. तसेच नव्याने समाविष्ट गावांतील अशा मिळकतींच्या नोंदी करण्याकडे पालिकेकडूनही दुर्लक्ष झाल्याने अशा मिळकतींना बिले पाठविताना पालिका प्रशासनापुढे अडचणी येऊ शकतात.
समाविष्ट गावांतील मिळकतींच्या सिटी सर्वे नं.नुसार कर वसुली केली जाणार आहे. इमारतीची नोंद नसेल तर अशी बांधकामे अनधिकृत ठरविली जातील. “8-अ’वरील संबंधीत नोंद असलेल्या व्यक्तीच्या नावे मिळकत कराची बील पाठविली जाणार आहेत. समाविष्ट गावांतील बहुतांशी मिळकतींचा कर वसूल करण्याचे उद्दिष्ट प्रशासनाचे असणार आहे, असे उपायुक्त, महसूल अजित देशमुख (मिळकत कर) म्हणाले.
8-अ प्रमाणे नोंदी नसल्याच्या तक्रारी…
ग्रामपंचायत नमुना 8-अ उताऱ्याला नागरिकांच्या नावाची नोंद आहे, त्यानुसार त्यांनी करही भरलेला आहे. परंतु, महापालिकेत गाव समाविष्ट झाल्यानंतर पालिकेच्या रेकॉर्डला मात्र 8-अ प्रमाणे नोंदी झालेल्या नसल्याच्या तक्रारी अनेक नागरिकांनी केलेल्या आहेत. अनेक ठिकाणी बांधकाम व्यावसायीकांची नावे नोंद केली गेली आहेत. याबाबत वैयक्तिक घर तसेच सदनिकाधारकांनी लेखी तक्रारी दिलेल्या आहेत, अशा प्रकरणात कर वसुली कोणाकडून करणार? असाही प्रश्न आहे.