चीनने गेल्या दशकांत जगातील अनेक देशांना जे कर्ज दिले होते, त्याची परतफेड करणे शक्य नव्हते, हा जो अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता, तो प्रत्यक्षात येत आहे. या कर्जामुळे 22 देश आता अडचणीत आले आहेत. 240 अब्ज डॉलरचे कर्ज कसे फेडायचे, हा मोठा प्रश्न या देशांना पडला आहे.
चीनने गेल्या दशकात 22 विकसनशील देशांना 240 अब्ज डॉलरचे कर्ज दिले आहे. हे कर्ज आता फेडता येणे शक्य नाही. हे देश दिवाळखोर होण्याचा जो अंदाज दोन-तीन वर्षांपासून व्यक्त होत होता, तो आता खरा ठरतो आहे. अमेरिकेच्या रिसर्च लॅबएड डेटा, जागतिक बॅंक, हार्वर्ड केनेडी स्कूल आणि काइल इन्स्टिट्यूट फॉर द वर्ल्ड इकॉनॉमी यांच्या 40 पानांच्या अहवालात असे म्हटले आहे की, 2016 आणि 2021 दरम्यान, या बेलआउट कर्जाच्या वितरणात वाढ झाली आहे. चीनचा बहुतांश निधी पाकिस्तान, श्रीलंका आणि तुर्कीसह “बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’ (बीआरआय) प्रकल्पात सहभागी असलेल्या कमी आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांना देण्यात आला आहे. पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी हा निधी या देशांना देण्यात आला. ज्या देशांमध्ये “बीआरआय’चे काम सुरू आहे, ते देश प्रचंड दबावाखाली आहेत.
वाढती महागाई, व्याजदर आणि करोना महामारीचे दीर्घकालीन परिणाम यामुळे या देशांना कर्ज फेडण्यात गंभीर अडचणी येत आहेत. अहवालात असे म्हटले आहे, की बेलआउट या देशांना त्यांचे कर्ज वाढवण्यासाठी आणि परतफेड करण्यासाठी वाढीव कालावधी प्रदान करते. चीनच्या म्हणण्यानुसार, जगभरातील 150 हून अधिक देश बीआरआय प्रकल्पात सामील आहेत. एक ट्रिलियन डॉलर खर्च करून जागतिक पायाभूत सुविधांवर चीन काम करणार आहे. दशकापूर्वी चीनचे अध्यक्ष जिनपिंग यांनी “बीआरआय’ योजना जाहीर केली होती.चीनचे म्हणणे आहे की हे पाऊल इतर देशांशी, विशेषतः विकसनशील प्रदेशांशी मैत्रीपूर्ण व्यापार संबंध मजबूत करण्याच्या उद्देशाने आहे; परंतु अभ्यासकांना फार पूर्वीपासून काळजी वाटत होती, की चीन विकसनशील आणि कमी उत्पन्न असलेल्या देशांना मोठी आणि परतफेड न करता येणारी कर्जे देऊन कर्जाच्या खाईत लोटत आहे. चीनने “बेल्ट अँड रोड’वर बेलआउटची एक प्रणाली विकसित केली आहे, जी प्राप्तकर्त्या देशांना डिफॉल्टिंग टाळण्यास आणि कमीत कमी अल्प कालावधीत त्यांचे कर्ज भरणे सुरू ठेवण्यास मदत करते, चीन असे म्हणत असला, तरी या कर्जाच्या अटी आणि व्याज आता त्रासदायक ठरत आहे. अहवालानुसार आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि “अमेरिकन फेडरल रिझर्व्ह’द्वारे प्रदान केलेल्या व्यापक तरलता समर्थनाच्या तुलनेत चीनची बेलआउट कर्जे लहान आहेत; परंतु इतर आंतरराष्ट्रीय कर्जदारांच्या तुलनेत, चिनी कर्जे अपारदर्शक आणि असंघटित आहेत आणि बहुतेक कर्जदार देशांकडून जागतिक नाणेनिधीच्या नेहमीच्या दोन टक्के व्याजदराच्या तुलनेत सरासरी पाच टक्के शुल्क आकारले जाते.
जिनपिंग यांचे जगावर राज्य करण्याचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी ड्रॅगनने 2013 मध्ये संपूर्ण धूमधडाक्यात जगभरात “बेल्ट अँड रोड’ प्रकल्प सुरू केला. 2023 पर्यंत चीनने 139 देशांना या प्रकल्पाशी जोडले आहे. एवढेच नाही तर आशिया, आफ्रिका, लॅटिन अमेरिका आणि युरोपमध्ये आपला प्रभाव वाढवण्यासाठी चीनने एक ट्रिलियन डॉलर खर्च केले आहेत. “बेल्ट अँड रोड’ प्रकल्पासाठी चीनकडून घेतलेले कर्ज जगातील 22 देश परत करू न शकल्याने त्यांना पुन्हा चीनकडून कर्ज घ्यावे लागले असल्याचे जागतिक बॅंकेच्या अहवालातून समोर आले आहे. गंभीर आर्थिक संकटातून जात असलेल्या पाकिस्तान, श्रीलंका, तुर्कस्तान, अर्जेंटिना या देशांसह 22 देशांना चीनने 240 अब्ज डॉलरचे नवीन कर्ज दिले आहे. जगात आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी चीनने “बेल्ट अँड रोड’ प्रकल्प सुरू केला होता. “बेल्ट अँड रोड’च्या नावाखाली चीनने जगभर मोठी कर्जे वाटली आहेत. चीनने श्रीलंकेला कर्जाच्या सापळ्यात अडकवून हंबनटोटा बंदर गिळंकृत केले. आता चीनचे कर्ज श्रीलंका परत करू शकत नाही.
“सीपीईसी’ प्रकल्पासाठी चीनने पाकिस्तानला मोठे कर्ज दिले; परंतु त्याची परतफेड करू न शकल्याने दिवाळखोर पाकिस्तानला वाचवण्यासाठी चीनला 48.5 अब्ज डॉलर्सचे नवीन कर्ज द्यावे लागले. अमेरिकेच्या नाकावर टिच्चून अर्जेंटिनाला चीनने 111.8 डॉलरचे सर्वाधिक नवीन कर्ज दिले. त्याच वेळी, इजिप्तने चीनकडून 15.6 अब्ज डॉलरचे नवीन कर्जही घेतले आहे. अशाप्रकारे आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या आपल्या मित्र देशांना चीनला 240 अब्ज डॉलर्सचे मोठे कर्ज द्यावे लागले. या अहवालात असे म्हटले आहे की, कर्जात अडकलेल्या देशांना अशा प्रकारे मदत करून चीन अमेरिकेच्या माध्यमातून जागतिक नाणेनिधीने दिलेल्या आर्थिक मदतीची नक्कल करत आहे. चीनने काही देशांना जी काही कर्जे दिली आहेत, ती अत्यंत गुप्त आहेत. एवढेच नाही, तर चीनचे कर्ज त्या देशातील जनतेपासून लपवून ठेवण्यात आले आहे. यामुळे हा संपूर्ण कर्जाचा खेळ पारदर्शक नाही. चीनच्या डावपेचांचे उत्तम उदाहरण म्हणजे श्रीलंका. चीनने राजपक्षे कुटुंबाला खूश करण्यासाठी गुपचूपपणे भरपूर पैसा दिला होता. श्रीलंकेतील जनक्रांतीनंतर आता हे उघड झाले आहे. चीनने आशिया, आफ्रिका, लॅटिन अमेरिका आणि युरोपमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प हाती घेतले आहेत. आफ्रिकेसह जगातील अनेक देशांमध्ये चीनला विरोध आहे. चीनने “बेल्ट अँड रोड’ प्रकल्पात 139 देशांना आपल्याशी जोडले आहे. त्याचा जागतिक जीडीपीच्या 40 टक्के वाटा आहे.
चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, जगात आतापर्यंत एक ट्रिलियन डॉलरची चिनी गुंतवणूक झाली आहे. एवढ्या मोठ्या गुंतवणुकीनंतर आता चीनकडे पैशांची आणि जगभरातील अनेक प्रकल्पांची कमतरता आहे. एवढेच नव्हे तर या प्रकल्पांमध्ये पर्यावरणाचा ऱ्हास, भ्रष्टाचार आणि कामगारांच्या हक्कांचे उल्लंघन झाल्याचे आरोप आहेत. एवढेच नाही तर आफ्रिकेसह जगातील अनेक देशांमध्ये चीनच्या वाढत्या प्रभावाविरोधात सार्वजनिक निषेधही सुरू झाला आहे. याकडे आता चीनचा कर्जाचा सापळा म्हणून पाहिले जात आहे. यामुळे संपूर्ण प्रकल्पाची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. चीनने मात्र याचा इन्कार केला आहे. दक्षिण आशियातील अनेक देशांतील आर्थिक संकटाचा परिणाम चीनच्या “बेल्ट अँड रोड’ प्रकल्पाला पोहोचत आहे. त्यामुळेच या चिनी प्रकल्पाचे काम अनेक देशांमध्ये थांबले आहे. अशा परिस्थितीत चीनचा हा प्रकल्प कमकुवत होत चालला आहे, तर दुसरीकडे अमेरिकाही चीनच्या या प्रकल्पावर बारीक लक्ष ठेवून आहे.
चीनचे कर्ज फेडण्यात अपयशी ठरल्यास चीन भारतावर थेट अवलंबून असलेल्या या देशांना वसाहत करू शकतो आणि सामरिक हितसंबंधांना आव्हान देऊ शकतो, अशी भीती भारताला आहे. चीनच्या “बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’शी स्पर्धा करण्यासाठी अमेरिका जागतिक पायाभूत सुविधांच्या विकासात आपली भूमिका वाढवण्यासही उत्सुक आहे. जी-7 बैठकीत, अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी विकसित देशांमधील पायाभूत सुविधांमधील अंतर भरून काढण्यासाठी गेम चेंजर प्रकल्पात सहाशे अब्ज डॉलर गुंतवणुकीची घोषणा केली. विशेष म्हणजे या योजनेत एकटी अमेरिका 200 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करत आहे. ड्रॅगनचा कर्ज विळखा आवळला जात असताना “अंकल सॅम’ला उशिरा का होईना जाग आली आहे.