बिबवेवाडी – केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी 2023-24 वर्षासाठीचा केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प सादर केला. “जीतो’पुणे च्या वतीने केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे थेट प्रक्षेपण आणि विविध क्षेत्रातील मान्यवरांसोबतच्या चर्चेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी जीतो श्रमन आरोग्यचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विजय भंडारी, जीतो पुणेचे अध्यक्ष राजेश सांकला, माजी विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी, जीतो रोमचे अध्यक्ष अजित सेठिया, जीतो पुणेचे मुख्य सचिव चेतन भंडारी, उपाध्यक्ष मनोज छाजेड, सीए सुहास बोरा, मिलेट मिशन इंडियाच्या प्रमुख शर्मिला ओसवाल, शांतीलाल कटारिया, पूना मर्चंट्स चेंबरचे अध्यक्ष राजेंद्र बाठिया, पुणे व्यापारी महासंघाचे सचिव महेंद्र पितळिया, हॉटेल संघटनेचे गणेश शेट्टी, सीए मंगेश कटारिया, सीए सुदीप छल्लाणी आदी उपस्थित होते.
श्रीमंताना श्रीमंत आणि मध्यमवर्गीयांना दिशाभूल करणारा हा अर्थसंकल्प आहे. कारण, मध्यमवर्गीय व्यापाऱ्यांच्या हिताच्या अनेक घोषणा होतील अश्या व्यापाऱ्यांना आशा होती. भाजप सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील महत्वाच्या अर्थसंकल्पाकडून सामान्य व्यापाऱ्यांच्या अनेक अपेक्षाचा हिरमोड झालेला आहे. व्यापारी हिताचा अर्थसंकल्पात विचार झालेला नाही. आपल्या देशाचे जीएसटी कर संकलन दर महिन्याला वाढतच त्या अनुषंगाने सद्य स्थितीत अन्नधान्य, जीवनशवशक वस्तूंवर लावला जात असलेला पाच टक्क जीएसटी कमी करावा, अशी मागणी कॉंग्रेस व्यापारी सेलकडून सातत्याने केली जात होती. परंतु आजही ती मान्य केली नाही, त्यामुळे जीवनावश्यक वस्तूंचा व्यापार करणारे व्यापारी नाराज झालेले आहेत. मध्यमवर्गाच्या व्यापारी, लहान उद्योग साठी कर कमी सुद्धा करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे लहान उद्योजक व निर्यातदार मोठ्या प्रमाणावर नाराज झालेले आहेत. लहान उद्योजकांना काहीही ठोस सवलती देण्यात आलेल्या नाहीत. लहान व्यापाऱ्यांना त्रासदायक ठरणारा हा अर्थसंकल्प आहे.
– भरत सुराणा, अध्यक्ष, व्यापारी सेल पुणे शहर जिल्हा कॉंग्रेस कमिटी
अर्थसंकल्प सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा असला तरी व्यापारवाढीच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने व्यापाऱ्यांच्याकडे लक्ष देऊन जीएसटीतून व्यापाऱ्यांना कर सवलत देणे गरजेचे होते. जीएसटी करामध्ये सूट नसल्याने व्यापारी नाराज असून व्यापार समृद्ध करण्यासाठी प्रयत्न केला गेला पाहिजे होता. व्यापारी हा अर्थव्यवस्थेचा कणा असून अर्थसंकल्पात व्यापार वाढीसाठी महत्वाच्या तरतूद होणे गरजेचे होते. अर्थसंकल्प मधून व्यापारांच्या पदरी निराशाच आहे
– अभय संचेती, ज्येष्ठ व्यापारी, मार्केट यार्ड
भारताच्या सर्वांगीण विकासासाठी केलेला अर्थसंकल्प असच याला म्हणावं लागेल. इन्कम टॅक्समध्ये 7 लाखापर्यंत माफी. युवाशक्ती तसेच कृषी प्राधान्य भारत देश आहे. यासाठी 20 लाख कोटी पर्यंत कर्जाची तरतूद व कृषिसाठी लागणारा स्टार्ट अप व फायनान्सही मोठी तरतूद आहे. चांगल्या प्रकारचा अर्थसंकल्प म्हणता येईल. देशातील प्रत्येक घटकाचा विचार यामध्ये केलेला जाणवतो व तसा हा पहिलाच अर्थसंकल्प आहे की ज्यामध्ये सर्व घटकांचा विचार करण्यात आला आहे.
– अजित बोरा, पदाधिकारी, पुणे मर्चंट चेंबर
अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गीयांसाठी भरभरून सवलती देण्यात आल्या आहेत. विशेषतः गृहकर्जाची परतफेड करू करण्यासाठीच्या योजना उल्लेखनीय आहेत. यामुळे नागरिक गृहकर्ज घेण्यासाठी प्रोत्साहित होतील. यातून बांधकाम क्षेत्राला चालना मिळू शकेल. अर्थसंकल्पात सर्वसामावेशक मुद्दे घेण्यात आले आहेत.
– राहुल तुपे, बांधकाम व्यावसायिक, हडपसर
अर्थसंकल्पात स्टील संदर्भातील आयातीबाबत घेण्यात आलेल्या निर्णयांमुळे उद्योग तसेच बांधकाम क्षेत्रासाठीच्या स्टीलचे दर कमी होण्याची शक्यता आहे, असे झाले तर बांधकाम क्षेत्रातील महागाईही काही अंशी कमी होण्यास मदत होईल, असे वाटते.
– ऍड. राजशेखर गायकवाड, संचालक, आनंदतारा कन्स्ट्रक्शन, मुंढवा
अर्थसंकल्पात कौशल्य विकास चालणेवर भर देण्यात आलेला असताना अर्बन प्लॅनिंगसाठी अनेक योजनाही जाहीर करण्यात आलेल्या आहेत. याचा लाभ बॅंकिंग क्षेत्रालाही होऊ शकतो. यंदाचा अर्थसंकल्प उत्तम अर्थसंकल्प म्हणावा लागेल. 100 पैकी 70 गुण या अर्थसंकल्पाला मी देऊ शकतो.
– राजेंद्र मुरकुटे, शाखाध्यक्ष, योगीराज नागरी पतसंस्था, बाणेर
संपूर्ण जगात आर्थिक मंदीचे वातावरण आहे. भारतातही ती सुरू होऊ शकते, अशावेळी व्यापाराला चालना देणे गरजेचे होते. परंतु, अर्थसंकल्पात तसे काही दिसत नाही. बेरोजगारी रोखण्यासाठीही प्रयत्न झालेले दिसत नाहीत. ऑटोमोबाइल सेक्टर विषयी विशेष काही तरतुदी दिसत नाहीत.
– डॉ. सागर बालवडकर, उद्योजक, बाणेर
अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रालाही काही विशेष मिळालेले नाही, असे काही जण म्हणत आहेत. पण, अलीकडच्या काळात राज्यानुसार घोषणा करणे बंद झाले आहे. बजेटच्या फाईन प्रिंन्टमध्ये राज्यासाठीच्या तरतुदी नमूद केलेल्या असतात. त्यामुळे त्या न वाचता भाजप सरकारवर टीका करणे चुकीचे आहे. फाईन प्रिंन्टतर बघा.
– लहु बालवडकर, सदस्य-भाजप, बाणेर
राज्यातील सहकार क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्प महत्त्वाचा वाटतो. सहकार क्षेत्र महत्त्वाचं आहे. पतसंस्थांना, मल्टिपर्पज सोसायटीचा दर्जा मिळत आहे. याचाच अर्थ, गावपातळीवर आता सहकार मजबूत होईल. सरकारने मांडलेल्या 20 प्रकारच्या वेगवेगळ्या योजनांमध्ये महाराष्ट्राला प्राधान्य मिळेल.
– दादासाहेब कोद्रे, संस्थापक अध्यक्ष, महालक्ष्मी सह. पतसंस्था, मुंढवा
नवीन स्टार्टअपसाठी समाधानकारक अर्थसंकल्प आहे. व्यापाऱ्यांकरता विविध कर रिटर्न भरणे होणार सोपे होईल. तरुणांना आंतरराष्ट्रीय संधींसाठी कुशल बनवण्यासाठी विविध राज्यांमध्ये 30 स्किल इंडिया इंटरनॅशनल सेंटर्स स्थापन करण्यात येण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. नवीन स्टार्टअप बेनिफिट अगोदर सात वर्षे घेण्यात येत होते आता दहा वर्षे घेण्यात येणार हा निर्णयही योग्य आहे.
– आशिष दुगड, पूना मर्चंट चेंबर
जुनी प्रदूषण वाढवणारी वाहने बदलण्यासाठी केंद्र सरकार राज्य सरकारला आर्थिक तरतुदीची मदत करणार आहे. हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. परंतु आमची मागणी केंद्र सरकारकडे अशी आहे की, वाहतूकदारांना केंद्र सरकारकडून मिळणारी तटपुंजी मदत यावर नवीन गाडी खरेदी करू शकत नाही, यातून बेरोजगारी वाढत आहे. याबाबत अपेक्षित योजना अर्थसंकल्पात नाही.
– बाबा शिंदे, अध्यक्ष, मालवाहतूक संघटना
आजचे सादर करण्यात आलेला अर्थसंकल्प हा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून करण्यात आला असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे.मध्यमवर्गीय सामान्य नागरिकांना डोळ्यासमोर ठेवून हा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. यामध्ये छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी कोणत्याही प्रकारची तरतूद करण्यात आलेली नाही.
– वीरमित सिंग मैनी, अध्यक्ष, आटोमोबाइल असोसिएशन, पुणे
केंद्रीय अर्थसंकल्पात करदात्यांना मोठा दिलासा मिळालेला आहे. ही एक चांगली बाब आहे. इन्कम टॅक्स लिमिट वाढवले आहे. परंतु शेतकरी वर्गाला म्हणावा असा अर्थसंकल्पात फायदा झालेला दिसून येत नाही. दुष्काळ, गारपीट ,वादळ, पिकावरील रोगराई ,शेतकऱ्यांच्या पिकाला योग्य भाव मिळत नसल्याने, शेतकरी वर्ग अतिशय अडचणीत आणि हलक्यात आहे. यासाठी या अर्थसंकल्पात भरीव मदत करणे गरजेचे होते. परंतु तसे झालेलं दिसत नाही. मागील अर्थसंकल्पापेक्षा ह्या अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न झालेला आहे.
– ऍड. दिलीप जगताप, अध्यक्ष, जनहित फाउंडेशन
भविष्याची पायाभरणी करणारा अर्थसंकल्प केंद्र सरकारने आज सादर केला. पुढील दहा वर्षांचे नियोजन या अर्थसंकल्पात दिसते. नवीन क्षेत्राकडे केंद्र सरकारने लक्ष दिले असून पर्यटन क्षेत्रात येणाऱ्या काळात सर्वाधिक उलाढाल वाढेल. स्टार्टअपला केंद्र सरकार विशेष प्राधान्य देत असल्याचे या अर्थसंकल्पावरून दिसून येते.
– चेतन भंडारी, मुख्य सचिव, जीतो, पुणे
पर्यटनाला या अर्थसंकल्पात प्राधान्य देण्यात आले आहे, ही खूप चांगली गोष्ट आहे. दुसरा देश पाहण्याबरोबरच आपला देश देखील पाहा ही मोदींची संकल्पना चांगली आहे. एकूणच हे बजेट संतुलित आहे. पायाभूत सुविधांमध्ये ग्रामीण विकासाकरिता दुर्लक्ष झाल्याचे दिसते. तर शहरी भागात लक्ष केंद्रित केले आहे. पंतप्रधान आवास योजनेसाठी 66 टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पात शेतकरी तारण योजनेमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ केली गेली आहे.
– चंद्रकांत दळवी, माजी विभागीय आयुक्त
प्राप्तीकराची मर्यादा 5 लाखांहून 7 लाखांवर आली, त्यामुळे सर्वसामान्य व मध्यम वर्गाला त्याचा लाभ होणार आहे. सर्वोच्च करदात्यासाठीही चांगले पाऊल उचलले आहे. या निर्णयाचा फायदा देशातील सर्वाधिक लोकांना होणार असल्याने त्यांच्यामध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण होईल. पर्यटन क्षेत्राकडे लक्ष दिल्यामुळे या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होतील.
– मनोज छाजेड, उपाध्यक्ष, जीतो पुणे
आजचा अर्थसंकल्प सर्वसामान्यांसाठी चांगला आहे. उद्योगांना जे फायदे मिळाले ते हॉटेल व्यावसायिकांना मिळाले नाहीत. महाराष्ट्र सरकारने जर अंमलबजावणी केली असती तर इतर राज्यांसारखा महाराष्ट्रालाही फायदा झाला असता. सरकार भारताला 2028 पर्यंत पर्यटन क्षेत्र घोषित करणार आहे परंतु ते हॉटेल व्यावसायिकांना सोडून होणार नाही.
– गणेश शेट्टी, हॉटेल संघटना
प्राप्तीकरामध्ये सरकारने थोडा दिलासा दिला आहे. अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने गरजेच्या ठिकाणी गुंतवणूक केली आहे. 2014 ते 2019 पर्यंत वेगळे धोरण आणि आता वेगळे धोरण राबवले आहे. पीएम हौसिंग योजनेला 80 हजार कोटी रुपये दिले. 60 टक्क्यांनी बजेट वाढवले आहे. जवळपास 2.5 लाख कोटी रुपये रेल्वेसाठी दिले, त्याचबरोबर आदिवासी समाजावर लक्ष केंद्रित केले आहे. घरातल्या अर्थसंकल्पाला आपल्याला एक दिवस लागतो मात्र, देशाचा अर्थसंकल्प दिड तासात ऐकला. शेतकऱ्यांवर केलेल्या गुंतवणुकीचा फायदा उद्या व्यापाऱ्यांनाच होणार आहे. या कारणातून हा अर्थसंकल्प समाधानकारक म्हणावा लागेल.
– राजेश सांकला, अध्यक्ष, जीतो, पुणे
सर्वसामान्य आणि मध्यम वर्गीयांना दिलासा देणारा हा अर्थसंकल्प आहे. यामध्ये विशेषतः स्टार्टअपवर चांगले लक्ष दिले आहे. भारत हा जगातला तिसरा देश आहे जो स्टार्टअपमध्ये विकास करत आहे. त्याचबरोबर पर्यटन क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी केंद्र सरकारने विशेष लक्ष दिल्याचे या अर्थसंकल्पात दिसत आहे. देशातील 50 ठिकाणं पर्यटनाच्या दृष्टीकोनातून विकसित करण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात केली आहे. हे वर्ष रोजगारासाठी आव्हानात्मक ठरणार आहे. बांधकाम व्यवसायाकडे यंदाच्या अर्थसंकल्पात विशेष लक्ष दिलेले नाही. परंतु, पुढील दहा वर्षाचा रोडमॅप कसा असेल, हे या अर्थसंकल्पातून दिसून आले. भविष्याच्या दृष्टीकोनातून विकसित होत असलेल्या क्षेत्राकडे केंद्र सरकार गांभिर्याने पाहात असल्याचे दिसून आले. एकूणच यावर्षीचा अर्थसंकल्प भविष्याची पायाभरणी करणारा आहे. आगामी वर्षात यातून विकासदर वाढीसाठी चांगला फायदा होईल, अशी अपेक्षा व्यापारी, उद्योजक वर्गास आहे. एकुणच यावर्षीचा अर्थसंकल्प हा समाधानकारक म्हणावा लागेल.
– विजय भंडारी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जीतो श्रमण आरोग्यम