भाष्य (प्रसाद खेकाळे) : केंद्र शासनाकडून साधारणपणे 80च्या दशकात लॉटरी चालविण्याची मुभा राज्यांना देण्यात आली होती. परंतु, यातून होणारे गुन्हे आणि प्रामुख्याने मनुष्यबळाची कमी होणारी कार्यक्षमता आदि कारणांमुळे काही राज्यांनी स्वत:हूनच अशा लॉटरींवर मर्यादा आणल्या. महाराष्ट्र राज्य लॉटरी ही आपल्याकडे प्रसिद्ध झाली होती. पण, सध्या त्यावरही शासनाकडून मर्यादा आणण्यात आल्या असून, ठराविक रकमेच्या आणि ठराविक प्रमाणात ही लॉटरी प्रसिद्ध केली जाते. शिवाय, पोलीस खात्याकडूनही मटका, जुगार अड्डे अशा झटपट पैसे कमावण्याच्या व्यसनांवर वेळोवेळी कारवाई केली जाते. मटका हद्दपार करण्यासाठी त्या-त्या चौकींना ठराविक “टार्गेट’ दिलेले असताना सध्या मात्र सोशल मीडिया आणि यू-ट्युबसारख्या प्लॅटफॉर्मवर “ऑनलाइन रमी’च्या नावाखाली मटक्याच्या जाहिरातींनी उच्छाद मांडला आहे. यात मोठमोठे कलावंत, खेळाडू जाहिराती करत आहेत. त्यातून त्यांना बक्कळ पैसा मिळत आहे. पण, दुसऱ्या बाजूला या स्टार्सच्या जाहिरातींना बळी पडून तरुणाईला या “ऑनलाइन रमी’तून झटपट पैसे कमावण्याच्या लालसेला बळी पडत आहेत. यातून आत्महत्येसारख्या घटनाही कानावर येतात. त्यामुळे महसूल, जीएसटी मिळण्यासाठी शासन अशा खेळ-जाहिरातींना प्रोत्साहन देत असले, तरी आपला जीव इतका “स्वस्त’ नाही, हे लक्षात घेणेही आवश्यक आहे.
कोणीही या अन् खेळा…
या प्रकारचा गेम खेळण्यासाठी ऑनलाइन गेमिंग साइट्सवर कोणालाही अकाउंट सुरू करता येते. रमी खेळाडूंना मोठ्या बक्षीस रक्कम आणि इतर आकर्षक बक्षिसांच्या ऑफरद्वारे खाती उघडण्याचा मोह होतो. या साइट्सची कार्यपद्धती म्हणजे प्रथम लोकांना अशा गेमचे व्यसन लावण्यासाठी मोफत ऑफर देणे आणि नंतर त्यांना अधिक खेळण्यासाठी आणि अधिक पैसे खर्च करण्यास प्रवृत्त करणे. सुरुवातीला गुंतवलेली रक्कम हातात पडली, की मग लोभ जागा होतो. मग तो जास्त पैसे गुंतवतो. पराभव झाल्यास आणि पैसे संपले तर तो नातेवाईकांकडून कर्ज घेतो. ते पैसेही गमावल्यानंतर अनेक जण हताश होऊन टोकाचे पाऊल उचलतात किंवा वाईट मार्गांतून पैसे कमावतात.
लोन ऍप्सचे “जाळे’
ऑनलाइन रमी किंवा गेमिंग खेळणारे काही जण “लोन ऍप्स’च्या जाळ्यातही अडकतात. हे ऍप्स अगदी सोप्या पद्धतीने घरी बसून कर्जावर छोटी-मोठी रक्कम देण्याचे आश्वासन देतात आणि परतफेड छोट्या हप्त्यांमध्ये कशी करता येईल, हे सांगितले जाते. एकदा या ऍप्सवरून कर्ज घेतल्यानंतर ती रक्कम परत करण्याचा त्रास ते इतके करतात की, कंटाळलेला माणूस अनेकदा टोकाचे पाऊल उचलतो. हे दृष्टचक्र अनेक महिन्यांपासून सुरू आहे. मात्र, त्याकडे कोणत्याही यंत्रणेचे लक्ष का गेले नाही, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
मोठे स्टार्स करतात जाहिराती
हृतिक रोशन आणि विराट कोहली ते राणा दग्गुबती, प्रकाश राज, तमन्ना भाटिया इत्यादी स्टार्सना “ऑनलाइन रमी’ प्रकाराचे ब्रॅंड ऍम्बेसेडर बनवण्यात आले आहे. या बड्या स्टार्सना जाहिरातींशी जोडण्यासाठी कंपन्या शेकडो कोटी रुपये सहजपणे खर्च करत आहेत. या जाहिरातींच्या माऱ्यामुळे तरुणाई या गेम्सकडे भरकटत आहे. यात प्रामुख्याने 25-40 या वयोगटातील युजर्सची संख्या सर्वाधिक आहे.
तामिळनाडू सरकारने घातली आहे बंदी
व्यसने आणि त्यामुळे होणारे आर्थिक नुकसानीच्या तक्रारी, आत्महत्या अशा घटना वाढीस लागत असल्याने तामीळनाडू सरकारने या ऑनलाइन गेम्सवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला. हे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले. त्यावर न्यायालयाच्या निरीक्षनाने सरकारच्या निर्णयाला बळ मिळाले आणि तामीळनाडू सरकारने त्यांना घटनाबाह्य घोषित करत ऑनलाइन गेम रमी आणि पोकर इत्यादींवर बंदी घातली. पुढे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहे.
तब्बल 12 हजार कोटींचा “डाव’
एका वेबसाइटच्या माहितीनुसार, 2023 पर्यंत भारतातील ऑनलाइन गेमिंग उद्योग 11,880 कोटी रुपयांचा असू शकतो. मोठमोठे टीव्ही चॅनेल आणि इतर प्लॅटफॉर्म या ऑनलाइन रमी प्रकराची जाहिरात करण्यास नकार देतात. त्यामुळे या कंपन्यांनी आपला मोर्चा सोशल मीडिया आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मकडे वळवला आहे. या डावात तरुणाई स्वत:ला गुंतवून ठेवत आहे. त्यामुळे सरकारनेच हे “डाव’ उधळण्याची गरज आहे.