राजकारणात कुणी कुणाला उद्देशून बोलताना सर्वांत खालच्या पातळीची भाषा वापरली? कुणी केलेल्या कामांचं श्रेय कुणी घेतलं? कुणी लोकभावनेचा “इव्हेन्ट’ केला?
मुंबईच्या रस्त्यांवर निनावी पोस्टर्स कुणी लावली? केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या विस्तारात कुणाकुणाला स्थान मिळणार? महाराष्ट्राला एकूण किती खाती मिळणार? कॅबिनेट किती? राज्यमंत्रिपदं किती? महापालिका आणि नगरपालिका निवडणुका कधी होणार? त्यात कुणाचा वरचष्मा असणार? 2024 साठी कोण सर्वाधिक तयार आहे? यावर्षी कोणकोणत्या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका होणार? त्यात कुणाला जास्त जागा मिळणार? यापलीकडे आपल्याला हल्ली फारसे प्रश्न पडत नाहीत; परंतु गेल्या कालपरवाच समजलेल्या तीन बातम्या अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत.
या सर्व बातम्यांमध्ये आकडेमोड आहे आणि तिचा कंटाळा असल्यामुळेच कदाचित त्यावर फारशी चर्चा झाली नसावी. अपशब्द ही केवळ ओटीटी प्लॅटफॉर्मची मक्तेदारी राहता कामा नये, असा दृढनिश्चयच राजकारणी मंडळींनी केलेला असेल, तर त्यांच्या वाणीपुढे ही गिचमीड आकडेवारी कोण बघत बसणार? पहिला महत्त्वाचा आकडा आहे देशाच्या लोकसंख्येचा. आपण 2022 मध्येच चीनला या बाबतीत मागं टाकल्याचा अहवाल समोर आलाय. ब्लूमबर्ग वर्ल्ड पॉप्युलेशन रिव्ह्यूच्या हवाल्यानं मिळालेल्या माहितीनुसार, गेल्या वर्षअखेरीस चीनची लोकसंख्या 1.412 अब्ज होती तर भारताची 1.417 अब्ज. म्हणजेच चीनपेक्षा आपली लोकसंख्या 50 लाखांनी पुढे गेलीय. यात तरुणांची संख्या अधिक असूनसुद्धा त्यानुसार नियोजन मात्र नाही.
डोक्याला झिणझिण्या आणणारी दुसरी आकडेवारी आहे ऑक्सफॅमची. देशात विषमता वेगानं वाढत चालली असून, 62 टक्के संपत्ती केवळ पाच टक्के लोकांच्या हातात आहे, असं ही आकडेवारी सांगते. देशातील 21 अब्जाधीशांकडे असणारी संपत्ती 70 टक्के लोकसंख्येकडे असणाऱ्या संपत्तीपेक्षा अधिक आहे. मुख्य म्हणजे, देशाच्या अर्ध्या लोकसंख्येकडे असणारी संपत्ती केवळ 3 टक्के आहे. देश वेगानं प्रगती करत असल्याचे दावे रोज केले जातात. अगदी मंदीच्या काळातसुद्धा भारतीय अर्थव्यवस्था कशी वेगानं वाढतेय, हे दाखवून दिलं जातं.
भयानक बाब अशी की, कोविडकाळात जेव्हा सगळे व्यवहार बंद होते, त्या काळात भारतीय अब्जाधीशांच्या संपत्तीत तब्बल 121 टक्क्यांची वाढ झाली. ही वाढ दररोज 3 हजार 608 कोटी रुपये एवढ्या अफाट दरानं झालेली आहे. याउलट कोविडच्या महामारीमुळे गेलेले रोजगार आणि त्यामुळे गरिबीच्या खाईत ढकलली गेलेली असंख्य कुटुंबं आपण पाहिली आहेत. देशातल्या अब्जाधीशांच्या संपत्तीवर अवघा 2 टक्के कर (तोही एकदाच) लावला तरी कुपोषणग्रस्त बालकांच्या पोषणासाठी 40,423 कोटी रुपये उभे राहू शकतात. अवघ्या दहा अब्जाधीशांवर 5 टक्के कर लावला तर दोन मंत्रालयांच्या खर्चापेक्षा दीडपट रक्कम जमा होईल.
आकडेवारी दिसताच पाठ फिरवण्याची आपली जुनीच सवय. अगदी शाळेपासूनची. “असर’ सर्वेक्षणात यावर्षीही असं दिसून आलंय की, पाचव्या इयत्तेतील 80 टक्के विद्यार्थ्यांना दोन अंकी संख्येची वजाबाकी येत नाही आणि 65 टक्के विद्यार्थ्यांना भागाकार करता येत नाही. क्षमता विकसित झालेल्या मुलामुलींचं प्रमाण कोविडकाळाच्या तुलनेत 8 ते 10 टक्क्यांनी घटलंय. याचबरोबर वाचण्याची क्षमताही घटत चालल्याचं सर्वेक्षणात म्हटलंय. या पार्श्वभूमीवर, किचकट आकडेवारी असलेल्या बातम्या कधीतरी वाचल्या जातील, हे दिवास्वप्नच!