नवी दिल्ली – संविधानाच्या कलम 142 अंतर्गत मिळालेल्या विशेषाधिकाराचा वापर करून, सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी राजीव गांधी हत्या प्रकरणात 30 वर्षांपेक्षा जास्त काळ कारावास भोगलेल्या ए. जी. पेरारीवलन यांची सुटका करण्याचे आदेश दिले. पेरारीवलन याची दयायाचिका राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींकडे प्रदीर्घ काळ प्रलंबित होती. त्या पार्श्वभूमीवर आपल्या विशेष अधिकाराचा वापर करीत सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला सोडण्याचा निर्णय दिला आहे.
न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या संबंधात निर्णय देताना म्हटले आहे की, तामिळनाडू राज्य मंत्रिमंडळाने या प्रकरणातील सातही आरोपींची मुदतपूर्व सुटका करण्याची शिफारस राज्यपालांकडे केली असून ती शिफारस राज्यपालांना बंधनकारक आहे. या संबंधात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात असा युक्तिवाद केला होता की भारतीय दंडसंहितेच्या कलम 302 अंतर्गत एखाद्या प्रकरणात माफी देण्याचा अधिकार केवळ राष्ट्रपतींना आहे त्यामुळे राज्यपालांना तो अधिकार उरत नाही.
तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला आहे. न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांचाही समावेश असलेल्या खंडपीठाने असे सांगितले की, कलम 161 अन्वये खून प्रकरणातील दोषींनी केलेल्या माफीच्या याचिकेच्या बाबतीत राज्यपालांना सल्ला देण्याचा आणि मदत करण्याचा अधिकार राज्यांना आहे.
घटनेचे कलम 142 सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्राचा वापर करण्याच्या अधिकाराशी संबंधित आहे आणि कोणत्याही कारणास्तव किंवा त्यांच्यासमोर प्रलंबित असलेल्या कोणत्याही प्रकरणामध्ये पूर्ण न्याय देण्याच्या इराद्याने निर्णय देण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला आहे. रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद जमीन विवाद प्रकरणातही घटनेतील याच कलमाचा आधार घेण्यात आला होता. 9 मार्च रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने पेरारिवलनच्या प्रदीर्घ तुरुंगवासातील वर्तनाची आणि पॅरोलवर बाहेर असताना केलेल्या वर्तनाची माहिती तपासून त्याला मुक्त करण्याचा आदेश दिला आहे.