पिंपरी – ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नामुळे महापालिकेची निवडणुका कधी होणार, याबाबत संभ्रम कायम आहे. मात्र, कधीही निवडणुका जाहीर होऊ शकतात. ही शक्यता लक्षात घेत निवडणूक विभागाची जोरदार तयारी सुरु आहे. ईव्हीएम मशीनची दुरुस्ती, प्रभागनिहाय मतदार यादी विभाजन, आरओ ऑफिसची ठिकाणे निश्चित करण्याचे काम निवडणूक विभागाकडून सुरू आहे. 4 मे रोजीच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने प्रभाग रचनेच्या अधिकाराबाबत राज्य शासनाचा कायदा रद्द केल्यास कधीही निवडणूक जाहीर होऊ शकते. त्यामुळे निवडणूक विभागाचीही त्यादृष्टीने तयारी सुरू आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार महापालिका प्रशासनाने 2022 च्या निवडणुकीसाठी तीन सदस्यीय पद्धतीने प्रभाग रचना केली. 3 सदस्यांचे 45 आणि 4 सदस्यांचा 1 प्रभाग केला. त्यातून 139 नगरसेवक निवडून द्यायचे आहेत. त्यानुसार तयार केलेला प्रारुप प्रभाग रचनेचा आराखडा 1 फेब्रुवारी रोजी प्रसिद्ध केला. या प्रभाग रचनेवर हरकती मागवून त्यावर सुनावणीही घेतली. सुनावणीचा अहवाल निवडणूक आयोगालाही पाठविला. प्रभागरचना अंतिम होणे बाकी आहे.
दरम्यान, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर निवडणुकांचे अधिकार राज्याने विशेष कायदा पारित करत स्वतःकडे घेतले. या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाच्या अधिकारात हस्तक्षेप केल्याचा आरोप करत सर्वोच्च न्यायालयात 13 याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकेवरील तीन वेळा सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीसाठी 4 मे ची तारीख दिली. त्यामुळे या सुनावणीकडे लक्ष लागले आहे. राज्य सरकारचा कायदा न्यायालयात टिकण्याची शक्यता कमी असल्याचे जाणकार म्हणत आहेत. न्यायालयाने कायदा रद्द केल्यास तीन सदस्यीय प्रभाग पद्धतीनुसार आणि ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक जाहीर होऊ शकते. त्यादृष्टीकोनातून राज्य निवडणूक आयोगाकडून तयारी केली जात आहे.
महापालिकेने प्रारुप प्रभाग रचनेचा आराखडा अंतिम मान्यतेसाठी आयोगाला पाठविला आहे. प्रभागनिहाय मतदार यादी विभाजनाचे काम सुरू आहे. ईव्हीएम मशीनची माहिती दिली आहे. आरओ ऑफिसची ठिकाणे निश्चित केली आहेत. निवडणूक कधीही जाहीर झाली. तरी, निवडणूक विभाग पूर्णपणे तयार आहे.
– बाळासाहेब खांडेकर,
सहाय्यक आयुक्त, निवडणूक विभाग
महत्त्वाची कामे
निवडणूक आयोगाच्या सुचनेनुसार महापालिकेच्या निवडणूक विभागाने मतदान यंत्रे (“ईव्हीएम’) दुरुस्तीचा काम हाती घेतले आहे. प्रभागनिहाय मतदार याद्या विभाजनाचे काम सुरु आहे. प्रभाग रचना अंतिम, आरक्षण सोडतीचे काम बाकी आहे. या सर्व प्रक्रियेला 10 ते 15 दिवसांचा कालावधी लागेल. त्यामुळे 4 मे रोजीच्या सुनावणीत न्यायालयाने सरकारचा कायदा रद्द केल्यास निवडणूक कधीही जाहीर होऊ शकते. त्यादृष्टीने महापालिका निवडणूक विभाग सज्ज आहे.