सोलापूर – ऊस हे आळशी लोकांचे पीक आहे, असे वक्तव्य करणारे माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांचा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी खरपूस समाचार घेतला आहे. आळशी ऊस उत्पादकांच्या जीवावरच अनेकजण आमदार, नेते, साखर कारखान्याचे चेअरमन, संचालक, बॅंकांचे संचालक व चेअरमन झाले आहेत. आळशी लोकांच्या जीवावर निर्माण झालेला साखर कारखाना रोहित पवार पळवत आहेत. इतकेच नव्हे तर 10 वर्षे केंद्रीय कृषिमंत्री राहिलेल्या शरद पवारांना ऊस हमीभावाचे गणित कळू नये, यासारखे दुर्दैव काय? असे सांगत तळहाताच्या फोडाप्रमाणे उसाला 18-18 महिने जपणारा शेतकरी आळशी कसा ? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आणि राजू शेट्टी यांनी पवार यांच्या शेतकरी विरोधी वक्तव्याचा खरपूस समाचार घेतला.
वर्षानुवर्षे शेतकरी गुलामीचे जीवन जगत आहेत. आज सर्वच उत्पादनांचे दर गगनाला भिडले आहेत. मात्र, शेतकऱ्यांनी कष्टाने पिकवलेल्या शेतीमालाचा दर मात्र वाढताना दिसत नाही, अशी खंत व्यक्त करत देशातील 300 शेतकरी संघटना एकत्र येऊन हमीभावासाठी लढणार असून प्रसंगी न्यायालयात जाण्याचा निर्धार स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी व्यक्त केला आहे.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची हुंकार बळीराजाचा यात्रा सोमवारी सोलापुरात आल्यानंतर राजू शेट्टी यांनी पत्रकारांशी बोलताना केंद्र आणि राज्य सरकारचे शेतकऱ्यांच्या मूलभूत प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप केला. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर प्रसंगी सरकारला न्यायालयात खेचू, असा इशाराही त्यांनी दिला. शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळावी आणि हमीभाव कायदा व्हावा यासाठी लढा देणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची राज्यभरातील पी. एम. किसान योजना बोगस असल्याचे सांगत आपण स्वतः लोकप्रतिनिधी असून या योजनेस पात्र नसतानाही माझ्या खात्यावर दर चार महिन्याला दोन हजार रुपये पडतात. याप्रकरणी आपण तहसीलदारांना खात्यावरील रक्कम परत करण्याचा प्रयत्न केला. तरीसुद्धा ही रक्कम माझ्या खात्यावर येते. म्हणून ही योजना बोगस असल्याचे राजू शेट्टी यांनी सांगितले.
शेतकऱ्याला हमीभाव कायदा संसदेने मंजूर करावा. शेतकऱ्यांना संरक्षण मिळण्यासाठी संसदेने हमीभाव देण्याच्या मागणीसाठी देशात दबाव गट निर्माण करणार आहे. आता फक्त 23 पिकांना हमीभाव मिळतो. उसाला अधिकृत तर अन्य 23 पिकांना रामभरोसे हमीभाव मिळतो आहे. पालेभाज्या व फळ पिके व दुधाला हमीभाव संरक्षण केंद्र सरकारकडून मिळाले पाहिजे. देशपातळीवर केंद्र सरकारने एकच हमीभाव मिळाला पाहिजे, असेही शेट्टी म्हणाले. सरकारला अनुदान द्यायचे असेल तर खात्यावर अनुदान द्यावे. साखर आयुक्तांनी शिल्लक उसाची वर्गवारी करावी. वयाप्रमाणे उसाची तोड झाल्यास ऊस शिल्लक राहणार नाही, असेही राजू शेट्टी यावेळी बोलताना म्हणाले.