पुणे – राज्यातील जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थांमधील (डायट) अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना नियमित वेतन देण्याबाबतची कार्यवाही शासनस्तरावरून सुरू झाली आहे. यामुळे “डायट’च्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी साखळी उपोषण स्थगित केले आहे.
केंद्र व राज्य शासनाकडून निधीच वेळत उपलब्ध होत नसल्यामुळे “डायट’मधील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना चार महिन्यापासून वेतनच मिळालेले नव्हते. वेतनाच्या प्रलंबित प्रश्नाकडे शासनाचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी शिक्षण आयुक्तालयासमोर 2 मार्चपासून साखळी उपोषण सुरू केले होते.
अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांची भेट घेऊन त्यांना मागण्यांचे निवेदन दिले. नियमित वेतनासाठी शासनस्तरावर प्रक्रिया सुरू असल्याने आंदोलन स्थगित करावे, असे आवाहन शिक्षण आयुक्तांनी केले होते. त्याबाबतचे लेखी पत्रही त्यांनी शिष्टमंडळाला दिले.
यावर अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची ऑनलाइन बैठक झाली. यावेळी 210 अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी यात सहभाग घेतला. सर्वांनी चर्चा, विचारविनियम करून आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला. नियमित वेतनाच्या आश्वासनाची पूर्तता न झाल्यास पुन्हा तीव्र आंदोलन सुरू करण्यात येणार आहे, असेही अधिकाऱ्यांकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. “डायट’च्या वेतनासाठी राज्य शासनाने कायमस्वरुपी लेखाशिर्ष निर्माण करुन त्यात निधी उपलब्ध करुन देण्याची आवश्यकता असल्याचेही अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.