नवी दिल्ली – देशातील विविध न्यायालयांत 4.70 कोटींहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत. सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित खटल्यांची संख्या 70 हजार 154 इतकी आहे.
केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजीजू यांनी संबंधित माहिती लोकसभेत लेखी उत्तराद्वारे दिली. देशातील 25 उच्च न्यायालयांमध्ये अद्याप सुमारे 59 लाख खटले निकाली निघालेले नाहीत. जिल्हा आणि कनिष्ठ न्यायालयांमधील प्रलंबित खटल्यांची संख्या 4 कोटी 10 लाखांहून अधिक आहे.
प्रलंबित खटले निकाली काढण्याची बाब न्याययंत्रणेच्या अखत्यारीतील आहे. संबंधित न्यायालयांनी खटले निकाली काढण्यासाठी निश्चित कालमर्यादा अधोरेखित केलेली नाही. खटले निकाली निघण्यास विलंब होण्यामागे अनेक घटक कारणीभूत आहेत.
त्यामध्ये न्यायाधीशांच्या रिक्त जागा, वारंवार तहकूब होणाऱ्या सुनावणी, न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांची उपलब्धता, संबंधित घटकांचे सहकार्य आदींचा समावेश असल्याचे रिजीजू यांनी नमूद केले. प्रलंबित खटल्यांची मोठी संख्या हा नेहमीच चर्चेचा विषय असतो. आतापर्यंत अनेक न्यायाधीशांनीही मोठ्या संख्येने खटले प्रलंबित राहत असल्याविषयी चिंता व्यक्त केली आहे.