पुणे -दाट लोकवस्तीच्या भागांत करोना संसर्ग आटोक्यात आणण्यासाठी महापालिकेने मोबाइल टॉयलेटची अर्थात फिरत्या शौचालयांची सुविधा केली होती. मात्र, ठरल्याइतके काम संबंधित कंपनीने न केल्याने आता संसर्ग कमी झाला असतानाही ही स्वच्छतागृहे महापालिकेने भाडेकराराने घेतली आहेत. त्यामुळे मोबाइल टॉयलेटच्या नावाखाली नेमके कोणाचा फायदा करण्याचा घाट घातला जात आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
मार्च-एप्रिल 2020 मध्ये देशव्यापी लॉकडाऊन होता. त्यानंतर मेमध्ये नियमांत शिथिलता मिळणे सुरू होताच शहरात करोना बाधितांचा आकडा वाढणे सुरू झाले. दाट लोकवस्ती भागात शौचालयांची कमतरता असल्याने महापालिकेने तातडीने पोर्टेबल टॉयलेट तसेच बाथरूम भाडेकराराने घेण्याचा निर्णय घेतला.
त्यासाठी अधिकारात तत्कालीन आयुक्तांनी या ठरावास 11 मे रोजी मान्यता देत 15 मे 2020 पासून प्रत्येकी 3,447 रुपये मासिक दराने टॉयलेट आणि बाथरूम भाडेकराराने घेतले. त्यासाठी चार कंपन्यांना काम विभागून देत 6 महिन्यांसाठी 500 पोर्टेबल टॉयलेट आणि 500 बाथरूम रेंटने देण्यासाठी 2 कोटींचा खर्च गृहीत धरून 6 महिन्यांसाठी 6,000 युनिट निश्चित केले. या कामाची मुदत नोव्हेंबर 2020 मध्ये संपली.
मात्र, त्यावेळी निश्चित केल्याइतके काम झाले नसल्याचे सांगत नोव्हेंबर 2020 ते 15 मार्च 2021 पर्यंत या चारही कंपन्यांना मुदतवाढ दिली. त्यानंतरही या कंपन्यांनी केवळ 1,578 युनिट पुरवले असून, त्यासाठी या कंपन्यांना 48 लाख 58 हजार 867 रुपयांचे बिल आधीच दिले. उर्वरित 10 टक्के बिल देण्यासाठी स्थायी समितीत प्रस्ताव ठेवला आहे. विशेष म्हणजे, मार्च 2021 मध्ये काम संपलेले असताना त्याचे उर्वरित बिल देण्याचा प्रस्ताव सहा महिन्यांनंतर दाखल झाला आहे.
सर्वांत कमी रुग्ण असताना वापर कसा?
या चारही कंपन्याचे काम नोव्हेंबर 2020 मध्ये संपुष्टात आले होते. त्याच वेळी शहरात करोनाची पहिली लाटही ओसरली होती. तर डिसेंबर 2020 आणि जानेवारी 2021 या दोन महिन्यांत तर शहरात दररोज फक्त 100 ते 200 रुग्ण आढळत होते. शहरात करोनाची दुसरी लाट 10 फेब्रुवारी 2021 नंतर सुरू झाली. त्यामुळे नोव्हेंबर ते 15 मार्च 2021 अखेरपर्यंत कोणत्या निकषांवर या कंपन्याचे टॉयलेट वापरण्यात आले? तसेच ते प्रत्यक्षात जागेवर होते का? आणि त्याचा वापर खरच नागरिकांनी केला का? असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.