जगातील सर्वांत श्रीमंत देशांच्या अर्थमंत्र्यांनी फेसबुक आणि अमेझॉनसारख्या विशालकाय कंपन्यांवर कमीत कमी 15 टक्के कॉर्पोरेट कर लावण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.
जी-सात देशांचे गेल्या शनिवारी एक महत्त्वाच्या निर्णयावर एकमत झाले. गेल्या काही वर्षांपासून या विषयावर चर्चा सुरू होती. प्रचंड मोठ्या आणि अधिक नफा कमावणाऱ्या अमेझॉन, फेसबुक यांसारख्या टेक कंपन्यांकडून अधिक कर वसूल करणे हा या निर्णयामागील मुख्य हेतू आहे.
लंडनमध्ये झालेल्या बैठकीनंतर ब्रिटनचे अर्थमंत्री ऋषी सूनक यांनी सांगितले की, “मी आत्यंतिक आनंदाने अशी घोषणा करीत आहे की, अनेक वर्षांच्या विचारविनिमयानंतर आज जी-सात देशांच्या अर्थमंत्र्यांनी एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय आंतरराष्ट्रीय करप्रणालीत सुधारणा घडवून आणेल. हा एक जटिल मामला असून, आज यासंदर्भात पहिले पाऊल उचलण्यात आले आहे.’
जर्मनीचे अर्थमंत्री ओलाफ शोल्त्स यांनी हा करार ऐतिहासिक असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले, “करविषयक न्यायाच्या दृष्टीने ही अत्यंत आनंदाची बातमी आहे आणि करचुकवेगिरी करणाऱ्यांसाठी ही वाईट बातमी आहे. आता आपला नफा सर्वांत कमी कर घेणाऱ्या देशांमध्ये घेऊन जाणाऱ्या कंपन्यांना कर भरण्याच्या आपल्या जबाबदारीपासून दूर पळता येणार नाही.’
फ्रान्सचे अर्थमंत्री ब्रूनो ला मेअर यांनी सांगितले की, हा करार ही एक सुरुवात आहे. ते म्हणतात, “हे अगदी प्राथमिक पाऊल आहे आणि किमान कॉर्पोरेट कराची रक्कम जितकी शक्य असेल तेवढी वाढविण्याचा प्रयत्न येत्या काही महिन्यांत केला जाईल.’ अमेरिकी अर्थमंत्री जेनेट येलेन यांनी हे पाऊल जागतिक अर्थव्यवस्थेला पुढे घेऊन जाणारे असल्याचे सांगितले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, एकसारखे नियम तयार झाल्यामुळे सर्व देश सकारात्मक आधारावर स्पर्धा करू शकतील.
जी-सात देशांमध्ये अमेरिका, जपान, जर्मनी, ब्रिटन, फ्रान्स, इटली आणि कॅनडा या देशांचा समावेश आहे. पुढील महिन्यात इटलीतील व्हेनिस येथे होत असलेल्या बैठकीत हा प्रस्ताव जी-सात देशांसमोर ठेवण्यात येणार आहे. सध्याची जागतिक करव्यवस्था 1920 च्या दशकात तयार करण्यात आली होती. ती बदलण्याच्या दृष्टीने गेल्या आठ वर्षांपासून चर्चा सुरू होती. अर्थात, अमेरिकेत नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर यावर्षी या चर्चेची गती वाढली होती आणि अमेरिकेनेच 15 टक्के कराचा हा प्रस्ताव सादर केला होता.
यात बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडून एक निश्चित किमान कर घेणे आणि त्यांच्यासाठी विशेष नियम तयार करण्याची योजना आहे. या कंपन्या किती कर देतील आणि कोणत्या देशात देतील हे या नियमांवरून निश्चित केले जाईल. हा कर जगातील शंभर सर्वांत मोठ्या आणि सर्वाधिक नफा कमावणाऱ्या कंपन्यांवर लावण्यात येईल. याचा अर्थ असा होईल, की या कंपन्यांना एक विशिष्ट किमान कर भरावाच लागेल. अमेरिकेच्या राष्ट्रपतींनी त्याचा दर 15 टक्के ठेवण्याची सूचना केली आहे. म्हणजे, जर एखाद्या देशात एखादी कंपनी पंधरा टक्क्यांपेक्षा कमी कर भरत असेल तर उर्वरित कर त्या कंपनीला टॉप-अपच्या स्वरूपात द्यावा लागेल.
ही नवी व्यवस्था म्हणजे कर चुकविण्यासाठी वापरली जाणारी एक विशिष्ट व्यवस्था मोडून काढण्याचा प्रयत्न आहे. या व्यवस्थेअंतर्गत कंपन्या आपला नफा अशा देशात मिळविल्याचे दाखवितात, जिथे कराचा दर कमी आहे. अशी चलाखी करून या कंपन्या जास्तीत जास्त करचुकवेगिरी करण्याचा प्रयत्न करतात. करांचे नंदनवन असलेल्या देशांमध्ये अधिक नफा मिळविल्याचे या कंपन्या दाखवितात. कमी करांचे आमिष दाखवून जे देश बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना व्यवसाय करण्यासाठी आमंत्रित करतात त्यांना करांचे नंदनवन म्हणून ओळखले जाते.
टॅक्स जस्टिस नेटवर्कचे प्रमुख आलेक्स कोबाम यांनी हा निर्णय ऐतिहासिक असल्याचे सांगितले असले तरी तो खूप अन्यायकारक असल्याचे सांगून त्यावर टीकाही केली आहे. “डॉयचे वेले’ला दिलेल्या मुलाखतीत अर्थशास्त्रज्ञ कोबाम यांनी म्हटले आहे की, कर कमी असायला हवा होता.
त्यांच्या मते, “जी-सात देशांनी कराचा दर इतका कमी ठेवला आहे की, जेवढा फायदा होऊ शकला असता, त्यापेक्षा खूपच कमी होईल. ओईसीडी आणि जी-सात या उद्दिष्टाविरोधात काम करीत असल्याचे यावरून स्पष्ट होते. कारण श्रीमंत देशच इतर देशांसाठी नियम तयार करतात. हा विषय संयुक्त राष्ट्रांमध्ये चर्चिला गेला पाहिजे आणि एक असा करार केला पाहिजे, जो सर्वांसाठी फायदेशीर असेल; केवळ जी-सात देशांसाठी नव्हे!’
फेसबुकने जी-सात देशांच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. अर्थात फेसबुकच्या नफ्यावर या निर्णयाचा परिणाम होऊ शकतो; परंतु कंपनीचे आंतरराष्ट्रीय विषयांचे उपाध्यक्ष निक क्लेग यांनी सांगितले की, “आम्ही या महत्त्वपूर्ण प्रगतीचे स्वागत करतो. फेसबुकला वेगवेगळ्या ठिकाणी अधिक कर भरावा लागणार, असाच या निर्णयाचा अर्थ आहे.’ अमेझॉननेही या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
ऑनलाइन रिटेल कंपनी असणाऱ्या अमेझॉनचे प्रवक्ते म्हणतात, “जी-सात देश आणि इनक्ल्यूजिव्ह फ्रेमवर्क अलायन्स यांच्यासोबत विचारविनिमय सुरू राहील अशी अपेक्षा आहे.’ जगातील सर्वाधिक नफा कमावणाऱ्या कंपन्यांमध्ये समावेश असलेल्या गूगलने अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे की, एक संतुलित करार केला जाईल. कंपनीच्या प्रवक्त्याने सांगितले, “वेगवेगळ्या देशांमध्ये एक संतुलित आणि दीर्घकाळपर्यंत चालू शकेल असा अंतिम करार लवकरात लवकर व्हावा, अशी अपेक्षा आम्हाला आहे.’
– विनिता शाह