नवी दिल्ली – आंध्र प्रदेश सरकारने देशद्रोहाचा ठपका ठेवलेल्या दोन तेलगू वृत्तवाहिन्यांना सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने कुठली कारवाई करण्यापासून संरक्षण दिले. तसेच, देशद्रोह कायद्याच्या लावल्या जाणाऱ्या व्याख्येची छाननी करण्याचे सूतोवाचही न्यायालयाने केले.
टीव्ही 5 आणि एबीएन आंध्रज्योती या वाहिन्यांविरोधात आंध्र पोलिसांनी देशद्रोहाच्या कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. आंध्रातील सत्तारूढ वायएसआर कॉंग्रेसचे बंडखोर खासदार के. रघुरामकृष्ण राजू यांच्या राज्य सरकारविरोधी वक्तव्यांना प्रसिद्धी दिल्यावरून ते पाऊल उचलण्यात आले. त्यानंतर आंध्र पोलिसांनी दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी दोन्ही वाहिन्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
वाहिन्यांच्या याचिकांचा विचार करून न्यायालयाने त्यांच्यावर कुठली कारवाई करण्यास आंध्र पोलिसांना मनाई केली. तसेच, आंध्र सरकारला चार आठवड्यांत उत्तर देण्यास सांगितले.
कायद्याचा गैरवापर करून राज्य सरकार टीकाकारांना आणि प्रसारमाध्यमांना शांत करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप संबंधित वाहिन्यांनी याचिकांमध्ये केला आहे. सरकारविरोधी आशयाचे वृत्तवाहिन्यांनी प्रसारण करू नये, असा प्रयत्न असल्याचेही त्या याचिकांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.