देशातील दैनंदिन करोना रुग्णसंख्या चार लाखांवर गेली असून, एकेका दिवसात तीन हजारांवर लोकांचे बळी जाऊ लागले आहेत. देशातील करोनाबाधितांची एकूण संख्या दोन कोटींवर गेली असून, सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये तिसरी लाट येण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
ब्रिटनपासून अनेक देशांमध्ये दुसऱ्या लाटेनंतर तिसरी लाट आली आहे. या लाटेची तीव्रताही नागरिकांची वर्तणूक आणि विषाणूचे उत्परिवर्तन या दोन्ही घटकांवर अवलंबून असते. भारतातील वैद्यक क्षेत्रातील मनुष्यबळ (डॉक्टर्स, नर्सेस, निमवैद्यकीय कर्मचारी) दीड वर्ष अथकपणे कार्यरत असून, ते आता खरोखरच थकून गेले आहेत. अशा परिस्थितीत पुढची लाट येण्याअगोदर मूलभूत आरोग्यसुविधा आणि यंत्रणांचा विस्तार करण्याचे आव्हान देशासमोर उभे ठाकले आहे. या सगळ्याचा अर्थव्यवस्थेवर प्रतिकूल परिणाम होणार आहे, यात शंका नाही. त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब म्हणजे, जून ते सप्टेंबर या काळात दक्षिण आशियाई भागात सामान्य ते सामान्याहून अधिक पाऊस होईल, असा अंदाज सास्कॉफ किंवा दक्षिण आशियाई हवामान दृष्टिकोन मंचाने व्यक्त केला आहे.
यापूर्वी भारतीय हवामान खाते आणि खासगी हवामानविषयक सेवा पुरवणारी स्कायमेट यांचे जवळपास अशाच प्रकारचे अंदाज प्रसिद्ध झाले आहेत. ही तशी दिलासा देणारीच बाब आहे. कारण गेल्यावर्षी करोनाकाळात शेतीनेच अर्थव्यवस्थेला आधार दिला होता. दुसरी एक आशादायक गोष्ट म्हणजे, नव्या आर्थिक वर्षाचे बजेट जाहीर झाल्यानंतरच्या काळात वस्तू आणि सेवाकर, म्हणजे जीएसटीच्या वसुलीने विक्रमी नोंद केली आहे. मार्चपेक्षा 14 टक्के अधिक, अशी एप्रिल महिन्यात 1 लाख 41 हजार कोटी रुपयांची विक्रमी वसुली झाली आहे. त्यामध्ये केंद्राचा सुमारे 27 हजार कोटी, राज्याचा 35 हजार कोटी, एकीकृत जीएसटी 68 हजार कोटी आणि 9 हजार 400 कोटी रुपये उपकर यांचा समावेश आहे; परंतु करोनाच्या पहिल्या लाटेनंतर जनजीवन पूर्ववत होऊ लागल्यामुळे जीएसटी वसुली वाढली. मात्र, एप्रिलपासून पुन्हा एकदा करोनाची दुसरी लाट आल्यामुळे स्थिती गंभीर बनली आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.
अनेक राज्यांत टाळेबंदी असून, महाराष्ट्रासारख्या देशातील अग्रेसर उद्योगप्रधान राज्यात कठोर निर्बंध लागू आहेत. सातारा, सांगली, कोल्हापुरात तर कडक निर्बंधांमुळे तेथील व्यवसाय-उद्योगांना फटका बसला आहे. याचा अर्थ असा की, आगामी काही महिन्यांत अर्थव्यवस्थेची घसरण होऊन, जीएसटीचा महसूलही घटणार आहे. भारताचा आयएचएस निर्मिती खरेदी व्यवस्थापक निर्देशांक एप्रिल 2021 मध्ये 55.6 अंश राहिला आहे. गेल्या आठ महिन्यांतील तो सर्वात कमी आहे. याचे कारण, देशातील उद्योगक्षेत्राकडून होणाऱ्या निर्मित वस्तूंसाठीची जागतिक मागणीच घटली आहे.
ऑक्टोबर 2020 पासून ती सातत्याने खाली येत आहे. त्याचबरोबर निर्मितीक्षेत्रातील रोजगारातही गेल्या काही महिन्यांत घसरण झाली आहे. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी, अर्थात “सीएमआयई’ने गेल्या सोमवारी जाहीर केलेल्या अहवालानुसार, करोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे देशाच्या काही भागांत लागू करण्यात आलेल्या स्थानिक पातळीवरील टाळेबंदीचा मोठाच तडाखा रोजगार क्षेत्राला बसला आहे. 75 लाख रोजगार बुडाले असून, बेरोजगारीचा दर यंदाच्या एप्रिलमध्ये जवळपास 8 टक्के, असा गेल्या चार महिन्यांतील नीचांक स्तरावर नोंदला गेला आहे.
नव्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्याच महिन्यात एवढा रोजगार बुडाल्यामुळे, ही निश्चितच काळजीची बाब आहे. त्यातही ग्रमीण भागातील बेकारी 7.13 टक्के, तर शहरी भागातील बेकारी त्यापेक्षाही जास्त म्हणजे 9.78 टक्के इतकी आहे. मार्चमध्ये हा दर साडेसहा टक्के होता. टाळेबंदीमुळे उत्पादन, मालवाहतूक, आयात-निर्यात या सर्वांवरच परिणाम झाला आहे. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात अनेक सरकारी तसेच खासगी कार्यालयांत 15 टक्क्यांपर्यंतच मनुष्यबळ उपस्थितीस परवानगी आहे. पुणे-मुंबईसारख्या शहरांत बस वा लोकल वाहतुकीस मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत. आगामी काळात करोनाची महामारी तीव्र झाल्यास, देशाचा विकासदर व रोजगारवाढ या दोन्हीला फटका बसणार आहे.
हातावर पोट असलेल्यांना सरकारने पॅकेजेस दिली असली, तरी त्यामुळे त्यांचे भागू शकत नाही. एकीकडे खिशात पैसा नाही आणि महागाई मात्र वाढत चाललेली. यामुळे सर्वसामान्यांची कसोटी पाहणारा हा काळ आहे. भाज्यांच्या दरात किरकोळ पातळीवर दहा ते वीस रुपयांची सरासरी वाढ झाली आहे. उदाहरणार्थ, 60 रुपये प्रतिकिलोने विकल्या जाणाऱ्या भेंडी, गवार, फरसबी या भाज्या सध्या 80 रुपये प्रतिकिलोने विकल्या जात आहेत. तूरडाळ, मसूरडाळ, चणाडाळ यांच्या भावातही किलोमागे दहा-दहा रुपयाने तरी वाढ झाली आहे. गेल्या वर्षीच्या करोना साथीच्या प्रसारानंतर भारताने त्यावर चालू वर्षाच्या आरंभी बऱ्यापैकी नियंत्रण मिळवले होते. मात्र त्याबाबत यश आल्याचे आपण जगजाहीर करून,
स्वतःचीच पाठ थोपटत बसलो. ब्राझीलसारख्या देशात विषाणू पुन्हा उग्र रूप धारण करू शकतो, हे बघून आपण सावधगिरी बाळगली असती, तर बरे झाले असते, अशी रास्त टीका रिझर्व्ह बॅंकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी केली आहे. करोनावर विजय मिळवल्याचे आपण उन्मादात जाहीर करून घाई केली. परिणामी आपण निर्धास्त राहिलो आणि पुन्हा मुक्तसंचार होऊ लागला, अशी टीका अग्रगण्य उद्योजक व बॅंकर उदय कोटक यांनी केली आहे. लस, प्राणवायू, व्हेंटिलेटर यांचे उत्पादन, व्यवस्थापन आणि वितरण करण्यात आपण कमी पडलो आहोत. या बेजबाबदारपणामुळे हजारो लोकांचे बळी गेले असून, ही हानी भरून न निघणारी आहे.
देशाच्या आरोग्यस्थितीचा आर्थिक आरोग्यावर थेट परिणाम होत असतो, हे लक्षात घेऊन, या प्रतिकूल काळातही कोणकोणत्या क्षेत्रांमध्ये रोजगार निर्माण करता येईल, याचे नियोजन केंद्राने राज्य सरकारांच्या सहकार्याने केले पाहिजे. आरोग्यसुविधा, ई-कॉमर्स, कुरियर अशा क्षेत्रांत उदंड रोजगारनिर्मिती होऊ शकते. संकटाचे रूपांतर संधीत कसे करता येईल, याचा सरकारने विचार केला पाहिजे.