अमेरिकेने अलीकडेच लक्षद्वीपजवळ भारताच्या सागरी विशेष आर्थिक क्षेत्रामध्ये केलेल्या दिशादर्शन चाचणीमुळे आणि या भागात क्षेपणास्त्र डागल्यामुळे देशभरातून नाराजीचा सूर उमटला. कारण ही चाचणी भारताची पूर्वपरवानगी तर दूरच, पण पूर्वकल्पनाही न देता अमेरिकेकडून करण्यात आली. यामुळे भारताच्या सागरी आर्थिक क्षेत्रातील अधिकारांचा अमेरिकेकडून भंग झालेला आहे. याबाबत भारताने आक्षेप नोंदवला असला तरी अमेरिकेसोबतच्या घनिष्ट संबंधांमुळे भारताच्या भूमिकेला मर्यादा आहेत. तथापि, भारताने कोणत्याही परिस्थितीत आपल्या परराष्ट्र धोरणातील निर्णयनिर्मितीचा अधिकार प्रभावित होणार नाही, याची दक्षता घेणे गरजेचे आहे.
7 एप्रिल 2021 रोजी आंतरराष्ट्रीय सागरी हक्क कायद्यांसंदर्भात एक महत्त्वाची घडामोड घडली. ही घडामोड भारत व अमेरिका या दोन देशांच्या द्विपक्षीय संबंधांवर परिणाम करणारी होती आणि याचे फार तीव्र पडसाद संपूर्ण भारतामध्ये उमटलेले दिसले. ही घटना म्हणजे अमेरिकेच्या सेव्हन फ्लिटच्या अंतर्गत असलेल्या जॉन पॉल जोन्स या जहाजाने हिंदी महासागरामध्ये लक्षद्वीपजवळ एक दिशादर्शन चाचणी केली. ही चाचणी करताना त्यांनी तिथे एक क्षेपणास्त्र डागले.
भारताच्या विशेष सागरी आर्थिक क्षेत्रामध्ये (एक्सक्लुझिव्ह इकॉनॉमिक झोन (ईईझेड) मध्ये ही चाचणी करण्यात आली. प्रत्येक देशाचे असे विशेष सागरी आर्थिक क्षेत्र असते आणि संयुक्त राष्ट्रसंघाकडून यासंदर्भात विशेष कायदे करण्यात आले आहेत. जॉन पॉल जोन्स या जहाजाने केलेल्या चाचणीमुळे आणि डागलेल्या मिसाइलमुळे अमेरिकेकडून भारताच्या सागरी आर्थिक क्षेत्रातील अधिकारांचा भंग झालेला आहे. कारण या चाचणीसाठी भारताची कसलीही पूर्वपरवानगी घेण्यात आलेली नव्हती. त्यामुळेच भारताने याबाबत तीव्र स्वरूपात आक्षेप घेतला पाहिजे, अशी मागणी देशभरातून झाली. त्यानुसार भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाकडून अमेरिकेकडे यासंदर्भात तीव्र नाराजी प्रकट करण्यात आली आणि आक्षेपही नोंदवण्यात आला. तथापि, यानिमित्ताने एक महत्त्वाचा मुद्दा चर्चेत आला आहे, तो म्हणजे अमेरिकेसारखा बलाढ्य देश आपल्या शक्तीसामर्थ्याच्या जोरावर आपल्या हितसंबंधांसाठी मित्र देशांना गृहित धरतो का? किंवा इतरांचे हक्क मारून आपल्या हितसंबंधांचे रक्षण करतो का? हा मुद्दा किंवा प्रश्न अत्यंत योग्य असून त्याची मीमांसा होणे गरजेचे आहे.
आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा भंग झाला का?
संयुक्त राष्ट्रसंघाने यासंदर्भात स्पष्ट असे कायदे केले असून ते आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे भाग आहेत. त्याचे पालन प्रत्येक देशाकडून होणे अपेक्षित आहे. या कायद्यांनुसार, प्रत्येक देशाला 12 नॉटिकल मैल इतकी समुद्र सीमारेषा असते. यानंतरचे पुढचे 200 नॉटिकल मैल ही आंतरराष्ट्रीय सीमारेषा असते. याला इंटरनॅशनल मॅरेटाइम बॉर्डर असे म्हटले जाते. समुद्रकिनाऱ्यापासून सात नॉटिकल मैलपर्यंतच्या संरक्षणाचे काम सागरी पोलिसांचे असते. त्यानंतरच्या 7 ते 50 नॉटिकल मैलांवरील संरक्षणाची जबाबदारी तटरक्षीय दलाकडे दिलेली असते आणि 50 ते 200 नॉटिकल मैलापर्यंतची जबाबदारी नौदलाकडे असते. ही सीमारेषा संयुक्त राष्ट्रसंघाने प्रत्येक देशाला आखून दिलेली आहे.
आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार प्रत्येक देशाला 200 पैकी 180 नॉटिकल मैल अंतरापर्यंतच मासेमारीसारख्या गोष्टी करता येतात. त्यापुढे जाता येत नाही. 180 ते 200 नॉटिकल मैल या भागाला “बफर झोन’ म्हणतात. त्यामध्ये जाता येत नाही. थोडक्यात, विशेष समुद्री आर्थिक क्षेत्र हे समुद्रकिनाऱ्यापासून 200 नॉटिकल मैल म्हणजेच सुमारे 370 किलोमीटर इतके असते. या क्षेत्रामध्ये मासेमारी, उत्खनन, चाचण्या करणे, प्रयोग करणे यासंदर्भातील सर्वाधिकार त्या-त्या देशाला असतात. तेथे इतर देशांना कोणतीही कार्यवाही करावयाची असल्यास संबंधित देशाची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक आहे, अन्यथा ती कृती ही अवैध किंवा बेकायदेशीर मानली जाते. या दृष्टीने विचार करता अमेरिकेच्या चाचणीने उघड उघड आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा भंग झालेला आहे.
अमेरिकेचे मत काय?
विशेष म्हणजे, याबाबत भारताकडून घेण्यात आलेला आक्षेप अमेरिकेकडून फेटाळण्यात आला आहे. उलट अमेरिकेने असे म्हटले आहे की, आम्ही यापूर्वीही अशा स्वरूपाच्या चाचण्या अनेकदा केल्या आहेत. आताची घटना जरी भारताच्या ईईझेडमध्ये घडलेली असली तरी आम्ही आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन केलेले नाही. या कायद्याच्या तरतुदींना अनुसरूनच ही चाचणी केलेली आहे. अर्थात अमेरिकेने हा दावा कशाच्या आधारे केला आहे, हे समजण्यास मार्ग नाही. तथापि भारताने हे प्रकरण पुढे नेण्याचे ठरवले आणि आंतरराष्ट्रीय न्यायालयामध्ये अमेरिकेच्या या कृत्याला आव्हान देण्याचे ठरवले तर तेथे ही कायदेशीर लढाई लढली जाऊ शकते. याबाबत भारताकडून कोणती भूमिका घेतली जाते हे आगामी काळात पाहावे लागेल. पण आजघडीला तरी अमेरिकेची ही भूमिका हटवादी स्वरूपाची आहे असे दिसते.
भारतापुढील पेचप्रसंग
भारतासाठी हे प्रकरण अत्यंत संवेदनशील आहे. अशा स्वरूपाची चाचणी चीनकडून झाली असती तर भारताने अत्यंत तीव्र स्वरूपाचे आक्षेप घेतले असते. कदाचित तत्काळ हे प्रकरण आंतरराष्ट्रीय न्यायालयामध्ये नेले असते. दुसरीकडे भारताने जर अशा प्रकारची चाचणी अमेरिकेच्या विशेष सागरी आर्थिक क्षेत्रात केली असती तर अमेरिकेने हे सहन केले असते का? निश्चितच नाही. त्यामुळेच भारतानेही अमेरिकेची ही एक प्रकारची अरेरावी खपवून घेता कामा नये, असे मत मांडले जाते. पण गेल्या दोन दशकांपासून भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंध अत्यंत सुदृढ होत आहेत. 1998 मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी यांनी दोन्ही देशांना “नॅचरल पार्टनर्स’ म्हटले होते. त्यानंतर यूपीए सरकारच्या काळात आणि मोदी सरकारच्या काळात अमेरिकेसोबतच्या संबंधांना नेहमीच प्राधान्य दिले गेले आहे. याचे कारण चीन.
भारताची चीनबरोबरची स्पर्धा आता वाढली असून त्याचे रूपांतर आता शत्रुत्वात झाले आहे. यामध्ये अमेरिकेकडून भारताला खंबीर समर्थन लाभत आहे. किंबहुना, चीनचा काउंटरवेट म्हणून पुढे आणण्यासाठी अमेरिका प्रयत्नशील आहे. आज 30 ते 40 लाख भारतीय अमेरिकेत वास्तव्यास आहेत. गेल्या काही वर्षांत अमेरिकेकडून संरक्षण क्षेत्रातील संवेदनशील तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण भारताला केले जात आहे. दोन्ही देशांमध्ये गुप्तचर माहितीची देवाणघेवाण होत आहे. पूर्व लडाखच्या सीमेवर जेव्हा चीनने जबरदस्त शक्तिप्रदर्शन करून भारतावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न चालवला होता तेव्हाही अमेरिकेने ठाम भूमिका घेत भारताची पाठराखण केली.
अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू असतानाही ट्रम्प शासनातील दोन महत्त्वाचे मंत्री त्यावेळी भारताला येऊन भेटले होते. या सर्वांमुळे भारताचे अमेरिकेसोबतचे संबंध नव्या उंचीवर पोहोचले आहेत. अशा स्थितीत भारताला लक्षद्वीपजवळ केलेल्या चाचणीवरून अमेरिकेविरोधात कठोर पावले उचलण्यास काही मर्यादा आहेत.
मुळात ही चाचणी भारताविरोधात किंवा भारताला घाबरवण्यासाठी केलेली नव्हती. या चाचणीचा मुख्य उद्देश चीनला गृहित धरून करण्यात आलेला होता. हिंदी महासागरामध्ये अमेरिकेची जहाजे येणे ही गोष्ट नवी नाही. भारत, फ्रान्स, जपान, अमेरिका यांच्या नौदल कवायती हिंदी महासागरात होतच आहेत. त्यामुळे ताज्या प्रकरणात भारताने केवळ अमेरिकेविरुद्ध आक्षेप घेऊन चालणार नाही, तर दूरदृष्टीने विचार करावा लागणार आहे. कारण संपूर्ण आशिया प्रशांत क्षेत्रामध्ये आणि हिंदी महासागरामध्ये अमेरिकेची उपस्थिती आवश्यक आहे. चीनच्या वाढत्या आक्रमकतावादाला, विस्तारवादाला रोखण्यासाठी तसेच चीनकडून भारतासह अनेक देशांच्या नाविक स्वातंत्र्यावर ज्या प्रकारे गदा आणली जात आहे त्याचा प्रतिबंध करण्यासाठी अमेरिकेची गरज आहे.
अमेरिकेची असंवेदनशीलता
भारत-अमेरिका यांच्यातील संबंध जरी घनिष्ठ होत असले तरी अशी अनेक ऐतिहासिक उदाहरणे आहेत ज्यामध्ये अमेरिका आपले हितसंबंध साधत असताना आपल्या मित्रदेशांशी संवेदनशील राहात नाही. अलीकडील काळातील उदाहरण म्हणजे, डोनाल्ड ट्रम्प यांचे इराणशी व्यक्तिगत शत्रुत्व होते. या शत्रुत्वामुळे त्यांनी इराणसोबतच्या अणुकरारातून माघार घेतली. यानंतर अमेरिकेने भारतावर इराणकडून कच्च्या तेलाची आयात थांबवण्याबाबत दबाव आणला. भारतालाही त्या दबावापुढे झुकावे लागले.
भारताने इराणकडून तेलाची आयात बंद केली. पण याचा फायदा चीनने घेतला. चीनने इराणकडून मोठ्या प्रमाणावर तेलाची आयात सुरू केली आणि आज इराण-चीन यांच्यात घनिष्ट संबंध बनले आहेत, तर भारत-इराण यांच्यातील मैत्रीसंबंधात कडवटपणा आला आहे. दुसरे उदाहरण म्हणजे मागील काळात अमेरिकेच्या दबावामुळेच भारताने म्यानमारवर आर्थिक निर्बंध टाकले होते. त्यावेळीही त्याचा फायदा चीनने उचलला होता.
भारताने आज अलिप्ततावादाचे धोरण बऱ्यापैकी त्यागले आहे. “नॉन अलायनमेंट’कडून आपण आता “इंटरेस्ट बेस्ड अलायनमेंट’कडे म्हणजेच अलिप्ततावादाकडून हितसंबंधकेंद्रित आघाडीकडे वळलेलो आहोत. त्यामुळे भारत आज अमेरिकेच्या अधिक जवळ जात आहे. पण हे करत असताना भारताने आपल्या परराष्ट्र धोरणातील निर्णयनिर्मितीचा अधिकार कोणत्याही राष्ट्रामुळे प्रभावित होणार नाही याची काळजी घेणे गरजेचे आहे. यापूर्वीही अनेक प्रसंगांमध्ये भारताने अमेरिकेचा दबाव धुडकावून लावलेला आहे.
मागील काळात इराकमध्ये भारताने शांतिसैन्य पाठवावे म्हणून अमेरिकेने आग्रह धरला होता; पण भारताने ते पाठवले नाही. अफगाणिस्तानमध्येही शांतिसैन्य पाठवण्याची अमेरिकेची मागणी भारताने मान्य केली नाही. तैवानच्या प्रश्नावर चीनविरोधी धोरणांना भारताने समर्थन द्यावे, अशी अमेरिकेची मागणी होती; पण त्यालाही भारताने नकार दिला. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, 2019 मध्ये चीनच्या हुवाई या कंपनीला भारतात फाइव्ह-जी च्या चाचणीला परवानगी देऊ नये, अशी भूमिका अमेरिकेने घेतली होती. यासाठी ट्रम्प यांनी दबाव आणला होता. पण भारताने तो झुगारून लावला. याचाच अर्थ भारताने आपला निर्णयनिर्मितीचा अधिकार शाबित ठेवलेला आहे. आता भारताने बायडेन प्रशासनाला ही बाब लक्षात आणून दिली पाहिजे. आम्हाला ग्राह्य धरून चालणार नाही, आमच्या हितसंबंधांचाही विचार तुम्हाला करावा लागेल, याबाबत भारताने कानउघाडणी करणे गरजेचे आहे. तरच भविष्यात अशा घटनांची पुनरावृत्ती टळण्यास मदत होऊ शकेल.
– डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर