सध्या महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर मुंबईत सापडलेली स्फोटके, सचिन वाझे, परमवीर सिंग यांच्या निमित्ताने जी काही चर्चा आणि आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत यावरून विरोधी पक्ष केवळ राजकारणासाठी या विषयांचा वापर करत आहेत, असा आरोप सत्ताधाऱ्यांकडून केला जात आहे; पण जर लोकशाहीमध्ये विरोधी पक्ष अशा प्रकारे आपली भूमिका पार पाडत असतील तर सत्ताधाऱ्यांनाही आपली भूमिका पार पाडण्यासाठी गांभीर्याने राजकारण करूनच अशा विषयांकडे लक्ष द्यावे लागणार आहे.
गेल्या काही दिवसांच्या कालावधीमध्ये विधानसभेतील विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ज्या प्रकारे सचिन वाझे यांचा विषय लावून धरला त्यामागे निश्चित अशी रणनीती ठरल्याचे दिसून येते. या विषयाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मात्र कोणतीही विशेष रणनीती समोर ठेवून आपली भूमिका मांडली आहे, असे दिसत नाही. मुळात या विषयावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अद्यापपर्यंत आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. हा सर्व विषय राष्ट्रवादी कॉंग्रेसशी संबंधित आहे, असे समजून जर उद्धव ठाकरे विषय झटकून टाकत असतील तर ते योग्य ठरणार नाही. कारण एखाद्या मंत्र्याला मंत्रिमंडळातून काढून टाकण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांनाच असतो. अशी भूमिका खुद्द राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी घेतली आहे, हे याठिकाणी विसरता येणार नाही.
सत्ताधाऱ्यांना अडचणी वाढवण्यासाठी जर विरोधी पक्ष नियोजनबद्ध पद्धतीने विशेष रणनीती ठरवून राजकारण करत असतील तर त्याला योग्य उत्तर देण्याचे कामही सत्ताधाऱ्यांना करावेच लागेल. या सर्व प्रकरणात विरोधी पक्ष विनाकारण राजकारण करत आहेत, ही भूमिका घेणे म्हणूनच चुकीचे ठरणार आहे. विरोधी पक्षांच्या राजकारणाला सत्ताधारी पक्ष त्याच पद्धतीचे राजकारणाने उत्तर देतात की नाही हेच पाहणे या ठिकाणी महत्त्वाचे ठरते. देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी ज्याप्रकारे गेल्या महिनाभराच्या कालावधीत सचिन वाझे यांचा विषय उचलून धरला आणि दररोज वेगवेगळ्या प्रकारे हा विषय जिवंत ठेवण्याचे काम केले ते पाहता त्यांच्या या राजकारणाला पुरून उरण्यासाठी शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि कॉंग्रेस यांना एखाद्या विशेष रणनीतीचा आधार घ्यावा लागणार आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांनी जेव्हा विधानसभेत सचिन वाझे यांचा विषय उपस्थित केला तेव्हा या विषयात कोणताही अर्थ नाही अशी भूमिका सत्ताधाऱ्यांनी घेतली होती; पण नंतर काहीच दिवसांमध्ये सचिन वाझे यांना स्फोटक ठेवल्याच्या प्रकरणी अटक करण्यात आली आणि त्यांच्यावर आरोपपत्रही दाखल करण्यात आले ही वस्तुस्थिती आहे. हे सर्व प्रकरण चुकीचे असते तरीही विरोधी पक्षांनी ते लावून धरले असते तर त्यात राजकारण केले जात आहे, असे म्हणता आले असते. पण आता एटीएस किंवा एनआयए यांनी केलेल्या तपासानंतर या प्रकरणांमध्ये सचिन वाझे यांचा हात असल्याचे निष्पन्न झाल्याने राज्य सरकार तोंडघशी पडले आहे. हा विषय ताजा असतानाच देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन दिवसांपूर्वी फोन टॅपिंगचे प्रकरण समोर आणून पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये कशाप्रकारे पैशांची देवघेव केली जाते याबाबत काही गौप्यस्फोट केले.
उद्धव ठाकरे सरकारच्या कालावधीतच रश्मी शुक्ला या पोलीस अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत तपास करण्यासाठी समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने मुख्यमंत्र्यांना सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारे देवेंद्र फडणवीस यांनी हे आरोप केले आहेत, हे या ठिकाणी महत्त्वाचे आहे. सप्टेंबर महिन्यातच चौकशीचा अहवाल सादर झाल्यानंतरही अद्याप त्याबाबत कोणताही निर्णय न झाल्याने सचिन वाझे प्रकरणाच्या पाठोपाठ फडणवीस यांनी बदल्यांमधील देवघेव हा विषयही समोर आणला. अनिल देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली राज्याचे गृहखाते कशाप्रकारे चुकीचे काम करत आहे हे दाखवण्याची एकही संधी देवेंद्र फडणवीस सोडत नाहीत, हेच याठिकाणी यावरून लक्षात येते.
रश्मी शुक्ला यांच्या अहवालावरून फडणवीस यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांनाही सरकारकडून योग्य प्रकारे ठोसपणे उत्तर मिळालेले नाही ही वस्तुस्थिती लक्षात घ्यायला हवी. राज्याच्या विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते म्हणून देवेंद्र फडणवीस उत्तमपणे आपली कामगिरी पार पाडत असतील आणि पक्षीय पातळीवर भाजपाचे इतर नेते जर हा विषय जिवंत ठेवण्याचे काम करत असतील तर त्याला ठोस उत्तर देण्यासाठी सरकारमधील तीनही पक्षांचे नेते काही करणार आहेत की नाहीत, हा या ठिकाणी महत्त्वाचा विषय आहे. अशाप्रकारच्या राजकारणाला राजकारणानेच उत्तर देणे आवश्यक असल्याने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आपले मौन सोडून या प्रकरणी आपली भूमिका प्रथम स्पष्ट करायला हवी.
एखादा मंत्री दुसऱ्या घटक पक्षाचा असला तरी त्यांच्यावर नियंत्रण मुख्यमंत्र्यांचे असते हे लक्षात घेऊनच अनिल देशमुख यांच्या प्रकरणी उद्धव ठाकरे यांना कोणता ना कोणता निर्णय घ्यावाच लागणार आहे. मुख्य म्हणजे गृहविभागाच्या एकंदरीत कारभाराबाबत तक्रार करणारे एक पत्र देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांच्या टीमने केंद्रातील गृह सचिवांकडे सुपूर्त केले आहे, ही गोष्ट याठिकाणी दुर्लक्षून चालणार नाही. सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी एकही संधी जर विरोधी पक्षाच्या बाकावर बसलेला भाजप आणि त्यांचे नेते सोडत नसतील, तर विरोधी पक्षाने उपस्थित केलेल्या प्रत्येक प्रश्नाचे ठामपणे आणि ठोसपणे उत्तर देण्याचे काम सत्ताधारी पक्षाला करावेच लागेल.
मौन बाळगून काहीही साध्य होणार नाही. परमवीर सिंग यांनीही आता न्यायालयात दाद मागितली आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांच्या कालावधीमध्ये त्या याचिकेवरील निर्णय अपेक्षित आहे. कोणत्याही राज्यामध्ये पोलीस खात्यावर नियंत्रण ठेवणारे गृहखाते नेहमीच महत्त्वाचे असते आणि या खात्याबाबत संभ्रम वा संशय निर्माण होणे कधीही हितावह नसते. अशा प्रकारचा संशय अथवा संभ्रम निर्माण करण्याचे विरोधी पक्षांचे राजकारण सुरू आहे, अशी भूमिका घेऊन या विषयाला बगल देता येणार नाही. ही गोष्ट या ठिकाणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी लक्षात घेऊन लवकरच याबाबत आपली भूमिका जाहीर करणे अपेक्षित आहे.