– आरिफ शेख
भारत-पाक दरम्यान मागील काही दिवसांपासून “बॅक डोअर डिप्लोमसी’ सुरू होती. त्याचे परिणाम आता दिसू लागले आहेत. गत महिन्यात पाकने नियंत्रण रेषेवरील युद्धबंदी पुढे जारी ठेवण्यास मान्यता दिली. उभय देशांत अधिकारी पातळीवर संवाद सुरू झाला आहे. नियंत्रण रेषेवर शांतता राहावी, म्हणून पाक अधिक उत्सुकता दाखवीत आहे. त्या मागील कारणांचा वेध…
भारत-पाक दरम्यान गोठलेले राजकीय संबंध मागील काही दिवसांपासून सुरळीत होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. सीमेवर तणाव निवळण्यासाठी, नियंत्रणरेषेवर युद्धबंदी राहावी म्हणून पाक अधिक सक्रिय दिसत आहे.निर्मितीपासूनच पाकिस्तान हा भारताशी सख्यत्व बाळगून नव्हता. काश्मीर हा उभय देशांतील वादाचा व कळीचा मुद्दा. दोन्ही देशांची या बाबत परस्परविरोधी भूमिका. मे 2014 ला नरेंद्र मोदी हे मोठ्या बहुमताने सत्तेत आले. प्रचारादरम्यान त्यांनी पाकविरोधात धुराळा उडविला होता. ते सत्तेत आल्याने भारत-पाक संबंध कसे असतील? याकडे जगाचे लक्ष लागले होते. सार्क देशांच्या प्रमुखांसह नवाझ शरीफ यांना देखील शपथविधी सोहळ्याचे निमंत्रण देऊन मोदी यांनी आश्चर्याचा सुखद धक्का दिला. डिसेंबर 2015 ला त्यांनी अफगाणिस्तानातून येताना अचानकपणे पाकला भेट दिली. शरीफ यांच्या कुटुंबातील लग्नास त्यांनी हजेरी लावून नवदाम्पत्यास आशीर्वाद दिले. यातून उभय देशांत नवे सौहार्दपर्व सुरू होईल, अशी चिन्हे दिसू लागली. पाकमधील कडवा गट, आयएसआय अन् लष्कराला हे रुचले नसावे. मोदी यांच्या पाक दौऱ्यानंतर आठवडाभरात पठाणकोटच्या हवाई तळावर पाक समर्थक अतिरेक्यांनी हल्ला केला. शांघाई परिषदेच्या निमित्ताने मोदी-शरीफ यांची रशियात चर्चा झाली, त्यांनतर दोन महिन्यांत उरीमध्ये अतिरेक्यांनी हल्ला करून उभयपक्षी शांतता प्रक्रियेला खीळ घातली.
पुढे भारत विरोधी प्रचार करून इम्रान खान हे पाकमध्ये सत्तेत आले. पुढे पुलवामा हल्ला झाला. त्यास प्रत्युत्तर म्हणून भारताने बालाकोटमध्ये सर्जिकल कारवाई केली. दोन्ही देशांत संबंध बिघडत असताना 5 ऑगस्ट, 2019 ला भारताने जम्मू-काश्मीरला विशेषाधिकार देणारे 370 कलम राज्यघटनेतून काढून टाकले. पाकला हे जिव्हारी लागले. पाकने आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर काश्मीरबाबत भारतावर जहरी टीका केली.त्यानंतर उभयपक्षी संवाद ठप्प झाला. दोन्ही देशांनी आपले उच्चायुक्त माघारी बोलावले. सीमेवर कुरबुरी वाढल्या. नियंत्रणरेषेवर युद्धबंदीचा वारंवार भंग होऊ लागला. हा “डेडलॉक’ संपुष्टात आणण्यासाठी पडद्याआडून त्रयस्थ देश सूत्रे हलवीत होते. यामागे संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) या देशाची मुख्य भूमिका होती. गतवर्षी 25 नोव्हेंबरला परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी अमिरातीस भेट दिली. नंतर लष्करप्रमुख जनरल नरवणे यांनी अमिरातीसह सौदी अरेबियाचा दौरा केला. त्यानंतर पाक परराष्ट्रमंत्री शाह महेमुद कुरेशी हे अमिरातीच्या दौऱ्यावर गेले. या सर्व हालचाली भारत-पाक दरम्यान तणाव कमी करण्यासाठी अमिरातीच्या पुढाकाराने होत होत्या, हे आता उघड झाले आहे. या प्रक्रियेत सौदी अरेबियाचा देखील सहभाग होता. मागील महिन्यात भारत-पाक दरम्यान अधिकाऱ्यांची बैठक होऊन सीमेवर 2003 मध्ये झालेली युद्धबंदी पुढे जारी ठेवण्यावर एकमत झाले. मागील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर ही मोठी घटना होती. त्याच दरम्यान पाक पंतप्रधान इम्रान खान यांना श्रीलंकेत जाण्यासाठी भारताने आपली हवाई सीमा खुली केली.
पाक लष्कर प्रमुख जनरल बाजवा यांनी मागील आठवड्यात भारत-पाक दरम्यान तणाव निवळण्यास हातभार लागेल, असे आश्वासक वक्तव्य केले. इम्रान खान यांना करोना झाल्यावर मोदी यांनी त्यांना लवकर बरे होण्यासाठी शुभेच्छा दिल्या. इन्ड्स वॉटर कमिशनची दिल्लीत नुकतीच बैठक पार पडली. त्यास पाकचे वॉटर कमिशनर हजर होते. दोन्ही देशात उच्चायुक्त फेर नियुक्त करावेत, उच्चायुक्त कार्यालयात झालेली कर्मचारी कपात रद्द करून ती पूर्ववत करण्याच्या हालचाली वाढल्या आहेत. यूएई यात मध्यस्थाची भूमिका वठवित आहे. त्यामागे अमेरिकेचे समर्थन दिसते. शिवाय युरोपियन युनियन अन् सौदी अरेबिया भारत-पाक दरम्यान तणाव कमी करण्यास उत्सुक आहेत.
पाकिस्तान हा भारताशी मैत्रीचा हात पुढे करण्यास अन् नियंत्रणरेषेवर युद्धबंदी व शांततेसाठी इतका उत्सुक का आहे? याचे उत्तर पाकच्या अंतर्गत राजकारणात व डबघाईस आलेल्या अर्थव्यवस्थेत दडले आहे. “एफएटीएफ’च्या ग्रे लिस्टमुळे पाकला आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था अर्थ साहाय्य करीत नाहीत. सौदीशी त्याचे पूर्वीप्रमाणे मधुर संबंध उरले नाहीत.त्यास पूर्णतः चीनवर विसंबून राहावे लागते. इम्रान खान सरकारच्या विरोधात पाकमध्ये अकरा पक्षांनी “पीडीएम’नामी आघाडी उभारली आहे.
“इम्रान हटाव’ मोहिमेला जनसमर्थन मिळत आहे. बलुचिस्तानमध्ये राष्ट्रवादी शक्तींनी डोके वर काढले आहे. खैबरप्रांत अशांत आहे. सिंधमध्ये केव्हाही भडका उडू शकतो. पाकच्या पंजाब प्रांतात नवाझ शरीफ यांचे वर्चस्व आहे. ते विदेशात बसून सरकार विरोधात आग ओकत आहेत. या अंतर्गत संकटांचा सामना करण्यासाठी नागरी सरकार अपुरे पडत आहे. वेळ प्रसंगी त्यांना लष्करी बळाचा पर्याय खुला ठेवावा लागेल. आणखी एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानशी अमेरिका शांतीवार्ता करीत आहे. उद्या अफगाणिस्तानमध्ये तालिबान सत्तेत आले तर पाक-अफगाण सीमा अधिक संवेदनशील होईल. अफगाणिस्तानमधील जिहादी गटांनी पाकमध्ये पुन्हा आपले पाय रोवू नये, म्हणून पाक लष्कराला सीमेवर सतर्क राहावे लागेल. हे सर्व पाहता पाकपुढे संकटांचे डोंगर उभे आहेत. त्यात पाक लष्कराची भूमिका निर्णायक असेल.
अशा स्थितीत भारत-पाक सीमा शांत असणे पाकच्या हिताचे व गरजेचे आहे. नियंत्रण रेषेवर तणाव असेल तर एका बाजूला आड व दुसऱ्या बाजूला विहीर अशी पाकची अवस्था होईल. या पेचात अडकू नये म्हणून भारताशी तणाव कमी करणे व मैत्रीचा हात वाढविण्याशिवाय पाकपुढे पर्याय नव्हता. पाक सरकारच्या या भूमिकेला तेथील लष्कराची मान्यता असावी असे दिसते. यातून खूप काही आश्चर्यजनक परिणाम हाती येतील, अशी आशा करणे भाबडेपणाचे होईल, मात्र दोन अण्वस्त्र सज्ज देशांदरम्यान तणाव कमी होण्यास प्रारंभ होणे, हीच मोठी आश्वासक घटना आहे.