योन्गोन, (म्यानमार) – म्यानमारमधील सैन्याने सत्ता ताब्यात घेतल्यानंतर सलग दुसऱ्या दिवशीही मोठ्या प्रमाणात जनआंदोलन सुरू आहे. आंदोलनकर्त्यांनी लोकशाही पुन्हा स्थापन करण्याची आणि आंग सान स्यू की यांच्यासह हकालपट्टी केलेले अध्यक्ष विन मायंट आणि अन्य राजकीय कैद्यांची सुटका करण्याची मागणी केली.2007 मध्ये झालेल्या सॅफ्रोन क्रांतीमुळे म्यानमारमध्ये लोकशाही स्थापन करण्यास मदत झाली होती. मात्र सध्या सुरू असलेले आंदोलन हे त्याहीपेक्षा मोठे आणि व्यापक आहे, असे आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्थांनी म्हटले आहे.
1 फेब्रुवारी रोजी आंग सॅन सू की यांचे नागरी सरकार बरखास्त करून सैन्याने लष्करी राजवट लागू केली होती. त्याविरोधात यांन्गोनमध्ये काढण्यात आलेल्या रॅलीमध्ये निदर्शकांनी लाल शर्ट, लाल बलून आणि लाल झेंडे फडकवले. आंग सान स्यू की यांच्या अध्यक्षतेखाली “नॅशनल लीग फॉर डेमॉक्रसी’ पक्षाचा ध्वज लाल रंगाचाच आहे. जमावाने तीन बोटांनी सॅल्युट देऊन लष्करी बंडाचा निषेध नोंदवला. लष्करी शासनाला विरोध दर्शविण्यासाठी लोकांनी मोटारींचे हॉर्न जोरजोराने वाजवले आणि घरातील भांडीही जोरजोराने बडवून त्याचा नाद केला. देशभरातील निदर्शने शांततापूर्ण राहिली आहेत आणि कोठेही संघर्ष झाल्याचे वृत्त नाही.
दरम्यान याआधी, शुक्रवारी लष्करी शासनाने नियुक्त केलेले परराष्ट्र व्यवहार मंत्री यू वुन्ना मॉंग ल्विन आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार मंत्री यू को को लाइंग यांनी अलिकडील काळातील राजकीय घडामोडींबाबत देशातील उच्चस्तरिय अधिकाऱ्यांची व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठक घेतली. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या निवडणूकांमध्ये 1 कोटी 40 लाख मतांचा गैरव्यवहार झाला असल्याच्या लष्कराच्या आरोपाचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. देशातील लोकशाहीबाबत सर्वसामान्यांना वाटत असलेल्या चिंतेची लष्करी अधिकाऱ्यांना जाण आहे. मात्र कायद्याचे राज्य, समृद्धी आणि नागरिकांचे कल्याण ही लोकशाही स्थापनेच्या प्रक्रियेसाठीची पूर्वअट आहे, असे अधिकाऱ्यांनी यावेळी सांगितले.
इंटरनेट पुन्हा सुरू
देशातील इंटरनेट काल बंद करण्यात आले होते. मात्र आज इंटरनेट सुविधा पुन्हा सुरू करण्यात आली. म्यानमारमधील सर्वात मोठी दूरसंचार कंपनी टेलिनोरने आज दुपारी याबाबतची माहिती दिली. तथापि, म्यानमारमध्ये फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि इतर काही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील बंदी कायम आहे. म्यानमारमधील आंदोलनाला सोशल मिडीयाच्या माध्यमातून भडकावले जात असल्याच्या आरोपातून ही बंदी घालण्यात आली आहे.