पुणे – स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांना त्यांचा किरकोळ खर्च भागविण्यासाठी 44 कोटी 5 लाख रुपये सादिल अनुदान वितरित करण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली.
अनेक जिल्हा परिषदांकडून सादिल अनुदानाचे निर्धारण करून अखर्चित रक्कम शासन जमा करण्याची कार्यवाही होत नसल्याने अशा जिल्हा परिषदांना सादिल अनुदानाची रक्कम वितरीत केली जात नाही. सध्या अनलॉक प्रक्रिया सुरू असून राज्यातील शाळा टप्प्पाटप्प्याने सुरू होत आहेत.
त्यानुसार शाळा सुरू करण्यापूर्वी करायवाची तयारी, शाळेची व स्वच्छतागृहाची स्वच्छता, शाळा सुरू केल्यानंतर घ्यावयाची दक्षता, विद्यार्थ्यांची गर्दी होऊ नये करावयाचे नियोजन आदी आवश्यक कार्यवाही करण्याकरिता शाळांना निधी उपलब्ध होणे आवश्यक आहे.
ज्या प्रयोजनासाठी निधी मंजूर झाला आहे. त्याचसाठी खर्ची करावा, असे शालेय शिक्षण विभागाने सहसचिव इ. मु. काझी यांनी नमूद केले आहे.