राजकारण म्हटले की, विविध राजकीय पक्ष आले आणि विविध राजकीय पक्ष म्हटले की, विविध मत आणि मतांतरे आली. त्यामुळे लोकशाहीच्या राजकारणामध्ये मतभेद आणि आदर्शवाद गृहीत धरण्यात आलेले असले, तरी या लोकशाहीच्या राजकारणाला जेव्हा कुरघोड्यांच्या राजकारणाचा वास येऊ लागतो तेव्हा मात्र ज्या सर्वसामान्य नागरिकांसाठी राजकारण करायचे त्या नागरिकांचे हित बाजूला पडते की काय, अशी शंका आल्याशिवाय राहत नाही.
गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रात घडणाऱ्या विविध घटनांवर नजर टाकली, तर अशा प्रकारच्या राजकारणाची अनेक उदाहरणे देता येऊ शकतील. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या मुंबई दौऱ्याच्या निमित्ताने या अहितकारी राजकारणाला अधिकच वेग आल्याचे दिसते. केंद्रात सत्तेवर असलेल्या भाजपाला महाराष्ट्रात मात्र आपली सत्ता टिकवता आली नसल्याने गेल्या वर्षभराच्या कालावधीमध्ये महाविकास आघाडी सरकारला काम करता येऊ नये, यासाठी भाजपच्या पातळीवर सतत प्रयत्न करण्यात येत होते.
महाविकास आघाडी सरकारच्या प्रत्येक निर्णयाची तुलना भाजप सरकारच्या निर्णयांशी केली जात होती. या सर्व कालावधीमध्ये एखादा मुद्दा जरी बरोबर असला तरी तो मुद्दा कोणी मांडला आहे, या विषयाला प्राधान्य देऊन त्या बरोबर आणि योग्य मुद्याला बगल देण्याचे काम सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष या दोघांनीही केले. या कालावधीमध्ये महाराष्ट्रात ईडी आणि एनसीबी या दोन संस्थांनी सक्रिय होऊन मोठ्या प्रमाणावर कारवाई केल्याने या कारवाईमागे केंद्रातील भाजप सरकार असल्याची टीका महाराष्ट्रातील सत्ताधाऱ्यांनी केली.
शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते प्रताप सरनाईक यांच्या मालमत्तांची ईडीने केलेली चौकशी आणि सरनाईक यांच्या पुत्रांना चौकशीसाठी पाठवण्यात आलेले समन्स हे या कुरघोडीच्या राजकारणातील ताजे उदाहरण मानावे लागेल. प्रताप सरनाईक यांच्या विषयावरील हा धुरळा खाली बसतो न बसतो तोच आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळातील जलयुक्त शिवार योजनेची चौकशी करण्यासाठी एका समितीची नियुक्ती केली आहे. ही समिती सहा महिन्यांमध्ये आपले अहवाल सादर करणार आहे. सरकारवर सतत टीका करणारे देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांचे सहकारी यांना शांत करण्यासाठी ठाकरे सरकारने टाकलेले हे पाऊल आहे, असेच मानावे लागेल.
दुसरीकडे महाविकास आघाडी सरकारवर विशेषत: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर अत्यंत बोचरी आणि वैयक्तिक टीका करणारे भाजपचे नेते नारायण राणे यांचीही काही जुनी प्रकरणे उकरून काढण्यासाठी शिवसेना प्रयत्नशील असल्याच्या बातम्या माध्यमात प्रसिद्ध होत आहेत. विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांचा संबंध असलेल्या एका बॅंकेच्या चौकशीचाही विषय मध्यंतरी समोर आला होता. म्हणजेच एखाद्या पक्षाने केलेल्या क्रियेला दुसऱ्या पक्षाने दिलेली प्रतिक्रिया अशा प्रकारचे हे कुरघोडीचे राजकारण आता जास्तच वेगाने पुढे चालले आहे. याच कुरघोडीच्या राजकारणाचा एक भाग म्हणून उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या मुंबई दौराकडे पाहावे लागेल.
मुंबईतील चित्रनगरीच्या धर्तीवर उत्तर प्रदेशात चित्रनगरी निर्माण करण्यासाठी आदित्यनाथ यांनी हा दौरा केला आणि त्यासाठी बॉलीवूडमधील लोकांशी चर्चा केली. गेली शंभर वर्षे हिंदी चित्रपटसृष्टीचे केंद्रस्थान असलेले मुंबईचे महत्त्व कमी करण्यासाठी भाजपने योगी आदित्यनाथ यांच्या माध्यमातून हे पाऊल टाकले आहे, अशी ही कुजबुज आता सुरू झाली आहे. अर्थात, उत्तर प्रदेशसारख्या मोठ्या राज्यांमध्ये योगी आदित्यनाथ यांनी चित्रनगरीची उभारणी केली तरी त्याचा परिणाम मुंबईसारख्या जगातील एक नंबरच्या चित्रपटसृष्टीवर होईल, असे मानणे बालिशपणाचे ठरेल. जर बिहारमध्ये भोजपुरी चित्रपटसृष्टी हिंदी चित्रपटसृष्टी पेक्षाही लोकप्रिय आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झाली असेल तर उत्तर प्रदेशासारख्या मोठ्या राज्यांमध्ये अशाप्रकारे चित्रीकरणाची सोय करणारी चित्रनगरीची उभारणी म्हणजे मुंबईला स्पर्धा आहे, असे मानता येणार नाही.
जर चेन्नई, कोलकाता, बेंगळुरू आणि बिहारमधील भोजपुरी प्रदेश आपल्या भाषेतील चित्रपटसृष्टी विकसित करण्यासाठी प्रयत्नशील असतील, तर महाराष्ट्राची राजधानी असलेल्या मुंबईने मराठी चित्रपटसृष्टी विकसित करण्यासाठी जास्त लक्ष केंद्रित केले तर ते जास्त योग्य ठरेल, असे वाटते. साहजिकच केवळ कुरघोडीच्या राजकारणाचा एक भाग म्हणूनच योगी आदित्यनाथ यांच्या दौऱ्याकडे पाहून काहीही साध्य होणार नाही. या कुरघोडीच्या राजकारणात सत्ताधारी पक्ष किंवा विरोधी पक्ष यांच्यानिमित्ताने जे विषय समोर येत आहेत त्यापैकी कोणताही विषय सामान्य नागरिकांच्या हिताचा नाही याची जाणीव या राजकीय पक्षांनी करून घेण्याची गरज आहे.
सुशांतसिंग राजपूत आत्महत्येच्या निमित्ताने पुढे आलेले कंगना राणावतचे प्रकरण असो किंवा प्रताप सरनाईक यांची ईडी चौकशी किंवा देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळातील जलयुक्त शिवार याची चौकशी असो या पैकी कोणत्याही विषयाशी सामान्य नागरिकाचा थेट आणि सूत्रमात्र संबंध नाही, हे राजकीय पक्षांनी लक्षात घ्यायला हवे. सत्ताधारी पक्ष असो किंवा विरोधी पक्ष, त्यांना राजकारणातील आपापली जबाबदारी आणि कर्तव्य पार पाडायचे असले, तरी ही जबाबदारी पार पडताना जनतेच्या हिताचा एखादा मुख्य विषय बाजूला राहणार नाही याची काळजी त्यांना घ्यावीच लागेल.
मराठा आरक्षण पेच किंवा शेतकऱ्यांचे आंदोलन किंवा करोनाच्या महामारीमुळे विस्कटलेली अर्थव्यवस्था आणि समाजव्यवस्था यासारख्या अनेक महत्त्वाच्या विषयांकडे लक्ष देण्याची गरज असताना केवळ प्रतिक्रियात्मक कुरघोड्यांचे राजकारण करण्यासच जर राजकीय पक्षांचे प्राधान्य असेल तर जनतेच्या हिताशी संबंधित असणाऱ्या प्रश्नांची चर्चा कोण करणार आणि या प्रश्नाची तड कोण लावणार, याचा विचार आता करावा लागेल.
लोकशाही राजकारणामध्ये प्रत्येक राजकीय पक्षाला आपली बाजू मांडण्याचा अधिकार असला तरी ही बाजू मांडत असताना विनाकारण कुरघोड्यांचे राजकारण होऊन मुख्य विषय बाजूला राहणार नाही याची काळजी आता सत्ताधारी आणि विरोधी ह्या दोन्ही आघाड्यांना घ्यावी लागेल, हा संदेश या निमित्ताने मिळत आहे. राजकीय पक्षांनी आपले प्राधान्यक्रम बदलण्याची हीच वेळ आहे.