नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने केलेल्या कृषी कायद्याविरोधात शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरु केले आहे. केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्याविरोधात शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. पंजाब, हरियाणा या राज्यातून हजारोंच्या संख्येने शेतकरी दिल्लीकडे रवाना झाले होते. त्यांना दिल्लीच्या सीमेवर रोखण्यात आले. पोलिसांकडून आंदोलकांना अडवण्याचा प्रयत्न करत अश्रुधुराचाही वापर केला. मात्र, शेतकरी झुकले नाहीत. त्यांनी आपले आंदोलन सुरुच ठेवले. अखेर पोलिसांनी शेतकऱ्यांना दिल्लीत प्रवेश दिला आहे.
Delhi: Security deployment at Tikri border as protesting farmers are gathered here despite being given permission to hold their demonstrations at the Nirankari Samagam Ground in Burari area pic.twitter.com/mpYSvyQU5x
— ANI (@ANI) November 28, 2020
अखेर दिल्लीच्या पोलिसांनी आंदोलक शेतकऱ्यांना दिल्लीत प्रवेशाला परवानगी दिली आहे. तसेच निरंकारी समागम मैदानात आंदोलनाची परवानगी ही दिली. मात्र दिल्लीत इतरत्र कुठेही शेतकऱ्यांना आंदोलन करता येणार नाही असेही पोलिसांनी सांगितले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून दिल्लीत जाऊन आंदोलन करण्यासाठी पंजाब हरियाणामधून मोठ्या संख्येने शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करत होते.
कृषी कायद्याला विरोध करत शेतकरी रस्त्यावर उतरले होते. पंजाब आणि हरियाणामधील शेतकरी कृषी कायद्याला विरोध करत आहेत. आपले आंदोलन अधिक तीव्र करण्यासाठी चलो दिल्लीचा नारा शेतकऱ्यांनी दिला. मात्र, दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना रोखण्यात आले होते. प्रचंड पोलीस फौजफाटा महार्गावर तैनात करण्यात आला होता. शेतकऱ्यांचे आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न झाला.
#WATCH A meeting of farmers from Punjab underway at Singhu border (Delhi-Haryana) as they continue their protest here
Delhi Police yesterday gave permission to farmers to hold their demonstrations at the Nirankari Samagam Ground in Delhi's Burari area pic.twitter.com/1t4OoVITCQ
— ANI (@ANI) November 28, 2020
मात्र, शेतकरी कावाईला दाद दिली नाही. पोलिसांनी अश्रुधूर, पाण्याचा वापर केला. मात्र, शेतकरी आपल्या आंदोलनावर ठाम होते. काही ठिकाणी शेतकऱ्यांवर पोलिसांनी लाठीचार्ज केला. दिल्लीत प्रवेश दिला नाही तर येथेच ठान मांडून राहण्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला. त्यानंतर दिल्लीत शेतकऱ्यांनी लाखोंच्या संख्येने धडक मारली. केंद्र सरकारच्याविरोधात शेतकरी रस्त्यावर उतरल्याने केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना मागे रेटण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, शेतकऱ्यांच्या आंदोलनापुढे सरकारलाही नमते घ्यावे लागले आहे.