कोलकाता – पश्चिम बंगाल सरकारने केंद्र सरकारशी जो संघर्षाचा पवित्रा घेतला आहे, त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना 8400 कोटी रुपयांची मदत मिळू शकली नाही, असा दावा त्या राज्याचे राज्यपाल जगदीप धनकर यांनी केला आहे.
राज्यातील प्रत्येक शेतकऱ्याला 12 हजार रुपयांची मदत मिळू शकली असती पण ती केवळ राज्य सरकारच्या आडमुठेपणामुळे मिळू शकलेली नाही, असेही त्यांनी म्हटले आहे. पश्चिम बंगालमधील कोणत्याही सरकारला आज प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेची मदत मिळत नाही ही वस्तुस्थिती आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना राज्यात राबवण्यास आपली हरकत नाही, असे मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी गेल्या सप्टेंबर महिन्यातच केंद्र सरकारला कळवले होते. पण हा निधी राज्य सरकारमार्फत वितरीत केला जावा एवढी एकच अट त्यांनी ठेवली होती. पण केंद्र सरकारने त्यांची ही सूचना मान्य केली नाही.
देशात डिसेंबर 2018 पासून किसान सन्मान योजना सुरू आहे त्यातून शेतकऱ्याला दर महिन्याला पाचशे रुपयांचा निधी दिला जातो. पाच वर्षांसाठी तीस हजार रुपयांची मदत शेतकऱ्यांना यातून मिळणार आहे.