वडगाव मावळ – निसर्ग सौंदर्याने नटलेल्या मावळ तालुक्यात पुणे मुंबईतील धनदांडगे तसेच सेलिब्रिटी सेकंड होम घेतात. खेड्यापाड्यातही कामगार वर्ग जागा घेऊन घर बांधत आहे. यामुळे येथील जमिनीला सोन्याचे भाव आले आहेत. गेल्या काही वर्षात मावळमधील जमिन खरेदी विक्री वाढली आहे. 1 एप्रिल 2022 ते 31 मार्च 2023 या आर्थिक वर्षात मावळ दुय्यम निबंधक कार्यालयातून 832 कोटींचा महसूल शासनाला मिळाला आहे.
पुणे मुंबईपासून मध्यवर्ती ठिकाणी असलेल्या मावळ तालुक्यात दळणवळणाच्या सर्व सुविधा उपलब्ध आहेत. तसेच मुबलक पाणी साठा, औद्योगिकीकरणामुळे निर्माण होणारा रोजगार, शैक्षणिक संस्था व वाढते पर्यटन यामुळे मावळातील जमिनींच्या किंमती वाढत आहेत. अनेक गुंतवणूकदार तसेच उद्योजक मावळात जमिनी व घरे घेण्यास प्राधान्य देतात.
याचाच फायदा खरेदी विक्रीच्या व्यवहारात होत आहे. वडगाव येथे असणाऱ्या दुय्यम निबंधक मावळ कार्यालयामध्ये गेल्या आर्थिक वर्षामध्ये शासनाला तब्बल 832 कोटी 9 लाख 45 हजार 912 रुपयांचा निधी मिळाला आहे. या आर्थिक वर्षात मावळ दुय्यम निबंधक कार्यालयात 9 हजार 394 दस्तांची नोंदणी करण्यात आली असून या माध्यमातून 824 कोटी 65 लाख 77 हजार 979 रुपये मुद्रांक शुल्क प्राप्त झाले. तसेच 7 कोटी 43 लाख 67 हजार 933 रुपयांची नोंदणी फी जमा झाली आहे. मावळ तालुक्यात वडगाव, लोणावळा व तळेगाव दाभाडे या तीन ठिकाणी दस्त नोंदणी कार्यालये आहेत. मात्र वडगाव येथील मावळ दुय्यम निबंधक कार्यालय हे तालुक्याच्या मध्यवर्ती ठिकाणी असल्याने बहुतांश ग्रामीण भागातील नागरिक वडगाव येथील कार्यालयात दस्त नोंदणी करण्यासाठी प्राधान्य देतात.
सुविधांच्या अभावामुळे नागरिकांची गैरसोय
कोट्यवधी रुपयांचा महसूल मिळवून देणाऱ्या वडगाव मावळ येथील दुय्यम निबंधक कार्यालयात नेहमीच नागरिकांची गर्दी असते. मात्र या दुय्यम निबंधक कार्यालायत पुरेशी बैठक व्यवस्था, पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृह तसेच पार्किंगची सोय नसल्याने नागरिकांची गैरसोय होते.
इंटरनेटचा वेगही धिम्या गतीने
दुय्यम निबंधक कार्यालयाचा सर्व कारभार ऑनलाईन पद्धतीने चालतो. यामुळे तेथे उत्तम दर्जाची इंटरनेट सुविधा गरजेची आहे. मात्र येथील इंटरनेट सुविधा अतिशय धिम्या गतीने सुरू असल्याने व अधून मधून खंडित होत असल्याने नागरिकांना दस्त नोंदणीसाठी दिवसभर ताटकळत उभे राहावे लागते आहे. यामुळे शासनास करोडो रुपयांचा महसूल मिळवून देणाऱ्या कार्यालयास तरी किमान मूलभूत सुविधा शासनाने उपलब्ध करून द्याव्यात अशी मागणी नगरिकांमधून होत आहे.