पुणे – अपघातात मृत्यू झालेल्या रेल्वे कॉन्स्टेबलच्या कुटुंबियांना समुपदेशनामुळे न्याय मिळाला आहे. न्यायालयाने नेमलेल्या समुपदेशकाने योग्य भूमिका बजावत अवघ्या 3 बैठकांमध्ये हा दावा निकाली काढला. कुटुंबियांना 78 लाख रुपयांचा धनादेश मोटार अपघात न्यायप्राधिकरणाचे प्रमुख सदस्य बी.पी.क्षीरसागर, पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव सोनल पाटील, समुपदेशक ऍड. अतुल गुंजाळ यांच्या उपस्थितीत कुटुंबियांकडे देण्यात आला.
रमेश आगळे असे अपघातात मृत्यू झालेल्यांचे नाव आहे. ते 8 ऑगस्ट 2020 रोजी मुंबई-पुणे जुन्या महामार्गावर खंडाळा गावच्या हद्दीतून दुचाकीवरून चालले होते. त्यावेळी समोरून भरधाव वेगाने आलेल्या ट्रकने दुचाकीला धडक दिली. त्यामध्ये दुचाकी चालक आगळे यांचा जागीच मृत्यू झाला. याबाबत लोणावळा पोलीस स्टेशन येथे ट्रक चालकाविरोधात गुन्हा दाखल झाला. याबाबत नुकसान भरपाई मिळावी, यासाठी त्यांचे वारस पत्नी वर्षा, मुलगी आरोही आणि मुलगा आरोह यांनी ऍड. बी.एस.खराडे यांच्यामार्फत येथील मोटार अपघात न्यायप्राधिकरण येथे दावा दाखल केला.
ट्रकचे मालक आणि विमा कंपनी असलेल्या चोलामंडलम इन्शुरन्स कंपनीच्या विरोधात 2021 मध्ये दावा दाखल केला. मृत्यूसमयी त्यांचे वय 44 होते. ते रेल्वेमध्ये पोलीस कॉन्स्टेबल म्हणून कामाला होते. त्यांना दरमहा 60 हजार रुपये पगार होता. पगार आणि अवलंबत्वाचा विचार करून या प्रकरणात 1 कोटी रुपयांची भरपाई मागितली होती.
हा दावा मोटार अपघात न्यायप्राधिकरणाचे सदस्य जे.जी.डोरले यांच्या न्यायालयात सुरू होता. तेथून हे प्रकरण समुपदेशक ऍड. अतुल गुंजाळ यांच्याकडे सुमुपदेशनासाठी गेले. त्यांनी यशस्वी मध्यस्थी केली. विमा कंपनीचे वकील ऍड. शशिकला वागदरीकर, चोलामंडलमच्या विधी अधिकारी श्रध्दा पूर्णत्रे यांनी मध्यस्थीसाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. चर्चेअंती 78 लाख रुपये देत हा दावा निकाली काढण्यात आला.
“समुपदेशनाद्वारे जास्तीत जास्त प्रकरणे निकाली निघाली पाहिजेत. जेणेकरून पक्षकारांना लवकर न्याय मिळेल. वेळ, होणारा खर्च आणि मानसिक त्रासातुन सुटका होईल. समुपदेशनाद्वारे निकाली दाव्यात अपील होत नाही. कोर्ट फी स्टॅम्प परत मिळते.”
– ऍड. अतुल गुंजाळ, समुपदेशक
तर वेळ वाया गेला असता
येथील मोटार अपघात न्यायप्राधिकरण येथे गुणदोषावर प्रकरण निकाली निघण्यास आणखी वर्ष, दोन वर्षाच्या कालावधी लागला असता. दिलेल्या निर्णय मान्य नसल्यास विमा कंपनीने उच्च न्यायालयात अपील केले असते. त्यामध्ये 10 वर्षाच्या कालावधी गेला असता. मात्र, समुपदेशनामुळे ही वेळ वाचली आहे.