शासनाचा हिरवा कंदील; मराठवाडी, जाधववाडी, मेंढ, केकतवाडी, उमरकांचन, जिंती गावांचा समावेश
ढेबेवाडी – वांग मध्यम प्रकल्पांतर्गत प्रलंबित गावांच्या पुनर्वसन प्रक्रियेला आता वेग आलेला आहे. शासनाने घेतलेल्या ऐतिहासिक निर्णयाप्रमाणे प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमिनी ऐवजी रोख रक्कम देण्याचे ठरविण्यात आले असून त्याप्रमाणे या प्रकल्पांतर्गत येणाऱ्या मराठवाडी, जाधववाडी, मेंढ, केकतवाडी, उमरकांचन तसेच जिंती मधील सुमारे 63 प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्या मागणी प्रमाणे (संकलन यादीनुसार) पर्यायी देय जमिनी ऐवजी रोख रक्कम मंजूर करण्यात येवून त्याचे वाटप करण्यात आल्याने प्रकल्पग्रस्तांच्या चेहऱ्यावर हास्य फुलले आहे.
वांग मध्यम प्रकल्पांतर्गंत शिल्लक राहिलेल्या निगडे आणि जिंती गावातील रोख रक्कमेची मागणी करणाऱ्या खातेदारांचाही रोख रक्कमेचा प्रस्ताव सातारा जिल्हा अधीक्षक अभियंता विजय घोगरे यांनी 29 मार्च 2019 रोजी शासनास पाठवलेला आहे. त्यास लवकरच मंजूरी मिळण्याची माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कडून मिळालेली आहे. सदर प्रस्तावास खासबाब म्हणून शासनाकडून प्रस्ताव मंजूरीसाठी आमदार शंभूराज देसाई यांचे विशेष योगदान लाभले आहे. तसेच सदर प्रस्ताव मंजूर होण्यासाठी साहेबांनी या पावसाळी अधिवेशनाच्या विधानसभेमध्ये संबंधित मंत्रीमहोदय यांना निगडे व जिंती गावातील रोख रक्कमेची मागणी करणाऱ्या प्रस्तावास लवकर मंजूरी मिळावी, ही विनंती केली आहे.
तसेच सदर जिंती गावाच्या रोख रक्कमेच्या प्रस्तावाचा पाठपुरावा करण्यासाठी जिंती गावाच्या शिंदेवाडी येथील भारतीय सेनामध्ये कार्यरत असणारे प्रकल्पग्रस्त जवान संदीप मोहन ढेब यांनी जम्मू कश्मीर येथे ड्युटी वरती राहून फोनद्वारा अधिक्षक अभियंता विजय घोगरे यांच्या पासून ते अगदी पुणे महामंडळ मधील अधिकाऱ्यांशी संपर्क ठेवून मंत्रालय मुंबई येथील संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून रोख रक्कमेच्या प्रस्तावाचा पाठपुरावा ठेवला आहे. त्यासाठी त्यांना विशेष योगदान करणारे त्यांचे बंधु संजय सावंत, प्रकल्पग्रस्त विजय कांबळे व इतर काही प्रकल्पग्रस्त सहकारी यांचे सहकार्य लाभले असल्याचीही माहिती संदीप ढेब यांनी दिली.