पुणे – महापालिकेकडून नागरिकांना नवीन मिळकतकर आकारणी करताना स्वत: मालक घरात राहात असल्यास दिली जाणारी 45 टक्के कर सवलत रद्द करण्याचा शासनाच्या निर्णयाला बगल देत, ही सवलत कायम ठेवण्यास बुधवारी मुख्यसभेत सर्वपक्षीय नेत्यांनी एकमताने मान्यता दिली. मात्र, या निर्णयाची अंमलबजावणी करणे कायदेशीर अडचणीचे असल्याचे प्रशासनाकडून मुख्यसभेतच या निर्णयाचा फेर विचार करण्याची मागणी केली. त्यामुळे प्रशासन या निर्णयाची अंमलबजावणी करणार का याबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे.
नागरिकांना स्वत:चे घर घेण्यास प्रोत्साहन मिळावे, घरमालक स्वत: राहात असलेल्या जागेचे भाडे वाजवी भाड्याच्या 60 टक्के इतके धरावे. तसेच करपात्र रक्कम ठरविताना 10 टक्क्यांऐवजी 15 टक्के इतकी सूट द्यावी, असा ठराव दि. 3 मार्च 1970 च्या मुख्यसभेत केला आहे. या ठरावानुसार गेल्या 50 वर्षांपासून मिळकतकरात भाडेकरू वगळता अन्य करदात्यांना तब्बल 45 टक्क्यांची सवलत दिली जात होती. मात्र, नियंत्रक व महालेखा परीक्षकांच्या 2012-13च्या लेखा परीक्षण अहवालात या सवलतीवर आक्षेप घेण्यात आला होता. त्यानुसार ही सवलत बंद करण्यास राज्य शासनाकडून महापालिकेला कळविण्यात आले होते.
दरम्यान, मुख्यलेखा परीक्षकांनी आक्षेप घेऊनही मिळकतकरात सवलत देणारा ठराव विखंडीत करण्यासाठी राज्य शासनाकडे न पाठविल्याबद्दल जुलै 2018 मध्ये राज्य शासनाने तत्कालीन सर्व आयुक्तांना तातडीने खुलासा करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर महापालिकेने मिळकतकरात सवलत देणारा 1970 चा मुख्यसभेचा ठराव विखंडित करण्यास राज्य शासनाला पाठविला. ऑक्टोबर 2018 मध्ये शासनाने हा ठराव विखंडीत केला. त्यानंतर 1 एप्रिल 2019 पासून ज्या नवीन इमारतींना चालू आर्थिक वर्षांपासून कर आकारणी केली जात आहे. त्यात वाजवी भाड्यातील 40 टक्क्यांची आणि करपात्र रक्कम ठरविताना दिली जाणारी अतिरिक्त 5 टक्क्यांची सवलत बंद केली. त्यामुळे ऐन विधानसभेच्या तोंडावर हा निर्णय झाल्यास फटका बसण्याची शक्यता होती. त्यामुळे सभागृह नेते श्रीनाथ भिमाले यांच्यासह नगरसेवक राजेंद्र शिळीमकर, दीपक पोटे यांनी याबाबतचा प्रस्ताव मुख्यसभेत दिला होता. तो मान्यतेसाठी आल्यानंतर माजी स्थायी समिती अध्यक्ष विशाल तांबे, कॉंग्रेस गटनेते अरविंद शिंदे, शिवसेना गटनेते पृथ्वीराज सुतार यांनी उपसूचना दिली. त्यात, 40 टक्के सवलतीचा निर्णय फेरविचार करून शासननिर्णय होईपर्यंत सवलत कायम ठेवावी, अशी मागणी केली. त्यास अखेर सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी मान्यता दिली. मात्र, हा निर्णय शासन निर्णयाच्या विरोधात असल्यास त्याची अंमलबजावणी करणे शक्य होणार नसल्याचे अतिरिक्त आयुक्त डॉ. विपीन शर्मा यांनी सांगितले. मात्र, त्यानंतरही हा प्रस्ताव मंजूर केला.