रघुनाथ पाटील यांचा आरोप : रिकव्हरीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची लूट
सातारा – शेतकऱ्यांना जगविणारे एकमेव नगदी पीक असलेल्या उसाची एफआरपी व रिकव्हवरीच्या कायद्यामध्ये बदल करून शेतकऱ्यांना लुटण्याचे काम सुरू आहे. या विरोधात एकही आमदार व खासदार बोलत नाही. एकूण परिस्थिती पाहता भाजप सरकारदेखील साखर कारखानदारांनी विकत घेतल्याचे दिसून येते, असा आरोप शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथ पाटील यांनी केला.
साताऱ्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. ते म्हणाले, दहा टक्क्यांच्या आतील रिकव्हरी असलेल्या उसाला एफआरपीप्रमाणे यापूर्वी दर मिळत होता. मात्र, केंद्राच्या अन्न व नागरी कार्यालयाने उसाच्या रिकव्हरीबाबत नुकताच निर्णय जाहीर केला असून त्यामध्ये उसाच्या दहा टक्के रिकव्हरीसाठी प्रति टन 2750 रुपये दर निश्चित करण्यात आला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, साडेनऊ टक्क्यांच्या आतील रिकव्हरी असलेल्या उसाला एफआरपीप्रमाणे दर मिळणार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान होणार आहे.
या निर्णयाविरोधात एकही आमदार वा खासदार बोलत नाही. सगळेच पक्ष शेतकऱ्यांना लुटायला लागले आहेत. कारखानदार आणि भाजप एकत्र आले आहेत. शेतकऱ्यांना कायद्याच्या माध्यमातून फसवण्यात येत आहे. पूर परिस्थितीत जेवढे नुकसान झाले नाही, तेवढे नुकसान पुढाऱ्यांनी केले आहे. साखरेच्या उपपदार्थाच्या नफ्यातील रक्कम 2009 पूर्वी शेतकऱ्यांना मिळत होती. मात्र, 11 ऑक्टोबर 2009 रोजी कायद्यात बदल करण्यात येऊन हा नफा शेतकऱ्यांना देणे बंद करण्यात आले. ही बाब राजकीय पुढाऱ्यांनी पद्धतशीर हेरली. कारण, खरा नफा उपपदार्थांमध्ये आहे. त्यामुळेच खासगी कारखाने उभारणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे.
त्यातही दोन कारखान्यांमध्ये अंतराची अट ठेवण्यात आली आहे. ती काढण्याची गरज आहे. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने मराठवाड्यात ऊस लागवड न करण्याच्या सूचना केल्या आहेत; परंतु शेतकऱ्यांसाठी ऊस हे एकमेव नगदी पीक आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पाणी देणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. 2001 ते 2013 या कालावधीत राज्यात 15 हजार 664 शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या होत्या. त्यामुळे आघाडी सरकारच्या विरोधात शेतकऱ्यांमध्ये संताप होता. परिणामी शेतकऱ्यांनी सरकार बदलले आणि सत्तेची सूत्रे भाजप-शिवसेनेच्या हातात दिली. त्यानंतरही परिस्थिती बदलली नाही. उलट मागील पाच वर्षात 15 हजार 172 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. हे पाहता आघाडी सरकार नालायक तर युती सरकार महानालायक निघाले आहे, अशी टीका पाटील यांनी
केली.
पंढरपूरला शेतकरी परिषद
स्व. शरद जोशी यांच्या जयंतीनिमित्त दि. 3 सप्टेंबर रोजी पंढरपूर येथे शेतकरी परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. दुष्काळ व महापुराचा जिरायती शेतीला 50 हजार रुपये व बागायती शेतीला एक लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्यात यावी, सरसकट सर्व कर्जे आणि वीज बिले माफ करावी, अशा मागण्यांवर चर्चा होणार आहे, अशी माहिती जिल्हाध्यक्ष विकास जाधव यांनी दिली.
राज्यकर्त्यांकडूनच कायदा मोडण्याची मागणी
उसाला एकरकमी एफआरपी न देण्याच्या मागणीसाठी साखर कारखानदारांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यामध्ये सर्व पक्षांचे आमदार, खासदार व नेते होते. न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली. एवढेच नव्हे तर कायदे तुम्हीच करता आणि ते मोडण्याची मागणीदेखील तुम्हीच करता. त्यापेक्षा कायदाच बदला, अशा शब्दात न्यायाधीशांनी राज्यकर्त्यांना सुनावल्याचे पाटील यांनी सांगितले.