पुणे, दि. 12 – निवासी मिळकतींना दिली जाणारी 40 टक्के सवलत नगरविकास विभागाच्या आदेशानुसार महापालिकेकडून 2019 पासून रद्द करण्यात आली आहे. त्यापूर्वी सवलत देण्यात आलेल्या सुमारे 95 हजार मिळकतधारकांना 2019 पासून या सवलतीच्या फरकाच्या रकमेची बिले महापालिकेने पाठविली आहेत. राज्य शासन ही सवलत पुन्हा देईल, या आशेवर नागरिकांनी ही बिले भरू नयेत, असे आवाहन महापालिका आणि राजकीय नेते करत असले तरी, महापालिकेच्या मिळकतकर विभागाकडून या फरकाच्या रकमेवर दरमहा दोन टक्के शास्ती आकारण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. त्यामुळे, मिळकतधारकांवर फरकाच्या रकमेचा बोजा वाढत जाणार आहे.
दरम्यान, या सवलतीबाबत पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी महिन्याभरापूर्वी बैठक घेऊन लवकरच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बैठक घेणार असल्याचे सांगितले होते. मात्र, पाटील यांनी घेतलेल्या बैठकीस उद्या एक महिना होत असला तरी मुख्यमंत्र्यांना पुणेकरांच्या महत्वाच्या प्रश्नासाठी वेळच नसल्याचे या निमित्ताने समोर आले आहे.
शासनाचे आदेशच नाहीत
सुमारे 95 हजार पुणेकरांना 40 टक्के सवलतीची रक्कम 2019 पासून भरण्याच्या नोटीसा देण्यात आल्यानंतर शहरात गोंधळ उडाला होता. या निर्णयावरून नागरिकांनी महापालिका तसेच शासनाच्या कारभाराला लक्ष्य केले होते. त्यानंतर पालिका आयुक्तांनी या नोटीसा चुकून पाठविण्यात आल्याचे सांगत नागरिकांनी तूर्तास पैसे भरू नयेत, असे सांगितले. त्यानंतर, पुण्यात एका बैठकीसाठी आलेल्या मुख्यमंत्र्यांनीही याबाबत तोंडी सूचना करत लवकरच निर्णय घेणार असल्याचे कळविले. मात्र, अद्याप महापालिकेस याबाबत शासनाकडून या वाढीव कराच्या वसुलीबाबत कोणतेही लेखी आदेश प्राप्त झालेले नाहीत. त्यामुळे, नियमानुसार प्रशासनाने आर्थिक वर्षाची पहिली सहामाही संपल्यानंतर मिळकतकराच्या या वाढीव फरकाच्या रकमेवर महिन्याला दोन टक्के प्रमाणे व्याज आकारण्यास सुरुवात केली आहे.
पालकमंत्र्यांचे आश्वासन हवेत
शहराच्या 40 टक्के कर सवलतीबाबत शहरातील जवळपास सर्वच राजकीय पक्ष, महापालिका प्रशासन तसेच महिन्याभरापूर्वी राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनीही हा प्रश्न शासनाच्या पातळीवर सोडविण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे बैठक घेण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार 14 सप्टेंबर रोजी मुंबईत ही बैठक झाली. मात्र, त्याला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित नव्हते. या बैठकीनंतर राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची संयुक्त बैठक होऊन त्यात योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असे चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले होते. मात्र, आता महिना होत आला तरी या विषयावर बैठकीसाठी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांची वेळच मिळत नसल्याचे चित्र आहे.