नवी दिल्ली – जम्मू काश्‍मीरसंदर्भातील 370 कलम रद्द केल्यानंतर सरकारने तेथे घातलेले निर्बंध आणि अन्य खबरदारीच्या उपाय योजनांविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात उद्या (मंगळवारी) सुनावणी होणार आहे. कॉंग्रेसचे कार्यकर्ते तेहसीन पूनावाला यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.
जम्मू काश्‍मीरचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला आणि मेहबुबा मुफ्ती यांच्यासह अन्य राजकीय नेत्यांना स्थानबद्ध करण्यात आले आहे. त्यांच्या सुटकेबरोबरच जम्मू काश्‍मीरमधील सत्यपरिस्थिती जाणून घेण्यसाठी न्यायालयीन आयोग नेमण्याची मागणीही या याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.
याशिवाय जम्मू काश्‍मीरमधील स्थानिक वर्तमानपत्राच्या कार्यकारी संपादिका अनुराधा भसीन यांनीही जम्मू कश्‍मीरमधील प्रसिद्धी माध्यमांवरील निर्बंधांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याही याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात तातडीने सुनावणीची मागणी करण्यात आली आहे.
श्रीनगर आणि जम्मूच्या काही भागांमध्ये जमावबंदी लागू असल्याने संचारबंदी सदृश्‍य परिस्थिती असून फोन, इंटरनेट आणि मोबाईल सेवा खंडीत झाली आहे. त्यामुळे आरोग्य, शाळा-कॉलेज, बॅंका, दुकाने आणि सर्व प्राथमिक सेवा देणाऱ्या संस्थांचे काम खंडीत झाले आहे, असे या याचिकेत म्हटले आहे.
