नवी दिल्ली: सध्या जगासोबत भारतही कोविड-19 शी झुंजत आहे. करोनाला रोखण्यासाठीच्या उपाययोजनांसाठी निवडणूक आयोगाने ऐच्छिक वेतन कपात करुन याला हातभार लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठीचे ऐच्छिक योगदान म्हणून मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा, तसेच अशोक लवासा आणि अशोक चंद्रा हे निवडणूक आयुक्त, या तिघांच्याही वेतनात मूळ वेतनाच्या 30 टक्के कपात 1 एप्रिल 2020 पासून एक वर्षभर करण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला आहे.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे तिन्ही आयुक्तांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या वेतनश्रेणीनुसार मासिक 2.5 लाख रुपये इतके वेतन आणि अन्य भत्ते असतात. कोविड -19च्या विरोधात निधीसाठी केंद्रीय मंत्री आणि खासदारांनी नुकतीच त्यांच्या पगारात आणि काही भत्यांमध्ये 30 टक्के कपात केली आहे.