Elections 2023 – देशात लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुका एकत्रितपणे घ्यायच्या झाल्यास सुमारे 30 लाख इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांची (ईव्हीएम्स) आवश्यकता भासेल. त्याशिवाय, निवडणूक आयोगाला एकत्रित निवडणुकांची तयारी करण्यासाठी जवळपास दीड वर्षाचा अवधी लागेल.
एकत्रित निवडणुका किंवा वन नेशन, वन इलेक्शन हा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. त्या संकल्पनेच्या व्यवहार्यतेची चाचपणी करण्यासाठी मोदी सरकारने एक उच्चस्तरीय समितीही स्थापन केली. त्या समितीची दुसरी बैठक बुधवारी झाली.
बैठकीमुळे पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीबरोबर विधानसभा निवडणुका घेणे शक्य नसल्याचे सूचित झाले. आता एकत्रित निवडणुकांसाठी किती ईव्हीएम्स लागतील याविषयीची माहिती सुत्रांकडून देण्यात आली.
ईव्हीएममध्ये एक कंट्रोल युनिट, किमान एक बॅलट युनिट आणि एक व्हीव्हीपीएटी युनिट असते. त्यामुळे एकत्रित निवडणुकांसाठी 30 लाख कंट्रोल युनिटस्, 43 लाख बॅलट युनिटस् आणि 32 लाख व्हीव्हीपीएटी युनिटस्ची गरज भासेल.
तांत्रिक बिघाड, डॅमेजमुळे काही युनिटस् बदलावे लागू शकतात याचा विचार करून राखीव युनिटस्ची व्यवस्था करावी लागते. ईव्हीएम्स ठेवण्यासाठी पुरेशा गोदामांची व्यवस्थाही करावी लागणार आहे.
ईव्हीएमचे शेल्फ लाईफ 15 वर्षे असते. वोटिंग युनिटस्साठी येणाऱ्या खर्चाचा अधिकृत तपशील उपलब्ध नाही. मात्र, मागील खरेदी दरांनुसार 1 कोटी युनिटस्साठी अंदाजे 15 हजार कोटी रूपये खर्च येऊ शकतो.