आमदारांचा 25 लाख रु. निधी होणार टंचाई उपाययोजनेवर खर्च

कामे मंजूर करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना

नगर: राज्यात निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर उपाययोजना करण्यात येत आहे. या उपाययोजनांना आणखी गती देण्यासाठी पुरक म्हणून आता आमदारांचा स्थानिक विकास निधी देखील वापरण्याचे धोरण सरकारने घेतले असून सन 2019-20 या आर्थिक वर्षांत आमदारांना विकास कामांसाठी उपलब्ध होणाऱ्या निधीतून 25 लाख रुपये टंचाई उपाययोजनांसाठी वापरला जाणार आहे. या निधीतून टंचाई उपाययोजनांची कामे थेट घेण्याचे अधिकारी जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

याबाबत नियोजन विभागाने परिपत्रक काढले आहे. त्यात म्हटले आहे की, आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत आमदारांना मिळणाऱ्या निधीमधून राज्यात निर्माण झालेल्या दुष्काळी व पाणीटंचाईच्या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी पाणीटंचाई असलेल्या ग्रामीण व शहरी भागात प्रशासनाकडून विविध उपाययोजना राबविण्यातांना आमदारांचाही निधी या कामांसाठी घेण्याचे सांगण्यात आले आहे. 25 लाख रुपयांपर्यंत निधी थेट जिल्हाधिकाऱ्यांनी टंचाईच्या उपाययोजनांसाठी वापरावा असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

या निधीमधून कोणती कामे घेण्यात यावीत हे देखील स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यात तात्पुरत्या नळपाणी योजना किंवा नवीन नळ जोडणी उपलब्ध करून देणे, नळपाणीपुरवठा योजनांच्या पाईपालाईन व टाकीच्या विशेष दुरुस्तीची कामे, पाणीपुरवठा विहिरी खोल करणे, गाळ काढणे, नवीन विंधन विहिरी घेणे, साध्या विहिरी बांधणे, ट्युबवेल घेणे, विंधन विहिरींची विशेष दुरुस्ती, खोलीकरण, विहिरी पुनर्जिवित करणे, पाणीपुरवठा योजनांसाठी फिडर बसविणे, नदीपात्रात बुडक्‍या घेणे, चारा छावण्यातील जनावरांना खाद्य देण्यासाठी बकेटस्‌ व टब्जू घेणे, अधिकृत गोशाळांना शेड उभारणी तसेच पाण्याच्या उपलब्धतेसाठी आवश्‍यक साहित्य पुरविणे, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्रांना शुद्ध पाण्याच्या उपलब्धतेसाठी आवश्‍यक असलेली औषधी व साहित्य उपलब्ध करून देणे, शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अंगणवाड्या व शाळांमध्ये पाणीपुरवठ्यासाठी आवश्‍यक साहित्य देणे.

ही कामे सूचविण्यात आली असून ही कामे आमदार निधीतून करता येणार आहे. त्यासाठी आमदार निधीमधून 25 लाख रुपये खर्चाचे अधिकारी थेट जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. या आर्थिक मर्यादेपेक्षा अधिक खर्चाची कामे आमदारांनी सूचविल्यास या कामापासून होणारे फायदे, प्रस्ताव मान्य केल्यास व शासनावर अतिरिक्‍त आर्थिक भार पडत असल्यास त्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाने जिल्हाधिकाऱ्यांनी विशेष बाब म्हणून मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठविण्याचे सांगण्यात आले आहे.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.