जयपूर: राजस्थान उच्च न्यायालयाने बंडखोरांवरील अपात्रतेच्या संबंधात राजस्थान विधानसभेच्या सभापतींना काल दुसऱ्यांदा निर्णय घेण्यास 24 तारखेपर्यंत मनाई केल्याने सभापती सी. पी. जोशी यांनी याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात स्पेशल लिव्ह पिटीशन दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राजस्थानात घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण झाल्यासारखी स्थिती झाली असून सभापतींनाच निर्णय घेण्यास विलंब लावला जात आहे. त्यामुळे राजस्थान उच्च न्यायालयातीच सुनावणीच आता थांबवण्याचीच मागणी आपण सर्वोच्च न्यायालयात करणार आहोत, असे सभापती जोशी यांनी म्हटले आहे.
ते म्हणाले की, सचिन पायलट आणि त्यांच्या समर्थक आमदारांवर सध्या केवळ कारवाई का करू नये, अशी विचारणा करणाऱ्या नोटिसा जारी करण्यात आल्या आहेत. त्यावर सभापती या नात्याने अजून आपण काहीही निर्णय दिलेला नाही. पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार संबंधित आमदारांवर कारवाई करण्याचा अधिकार केवळ विधानसभेच्या सभापतींनाच आहे.
त्यामुळे याविषयी निर्णय घेण्यास आपल्याला विलंब केला जात आहे. त्यामुळे आपण या विषयी आता सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावणार आहोत, असे त्यांनी म्हटले आहे. पदाधिकाऱ्यांना घटनात्मक जबाबदाऱ्या पार पाडता आल्या पाहिजेत त्यात अडथळे आणून राज्यात घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण केला जाऊ नये, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली आहे.
राजस्थान उच्च न्यायालयाने सभापतींना बंडखोर आमदारांविषयी निर्णय घेण्यास प्रतिबंध करणारा आदेश जारी केला आहे. यातील आदेश या शब्दाला सभापतींचा आक्षेप आहे. कोर्ट विधानसभा सभापतींना अशा प्रकारचा आदेश देऊ शकत नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे.