उत्तम पिंगळे
परवा प्राध्यापक विसरभोळ्यांकडे गेलो व शुक्रवारच्या आर्थिक सवलतींबाबत विचारांना केली. मुळातच अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक असल्याने त्यांचा तो जास्त आवडता विषय होता. टीव्हीवरील बातम्या, समोरच्या पेपरमधील काढलेले लिखाण व प्राध्यापकांनी त्यातून काढलेला निष्कर्ष असे सर्व समोर धरून ते माझ्याशी बोलत होते. ते म्हणाले, हे बघा आता मंदीची झळ सर्वत्र लागू पाहात होती. वाहनांचे उत्पादनही कमी करण्यात येत होते. असे अनेक उद्योग आहेत की ज्यावर अनेक छोटे-मोठे उद्योग व पर्यायाने रोजगार अवलंबून असतो. रोजगार कमी झाल्यावर मागणीही कमी होते आणि मागणी कमी झाल्यावर उत्पादन तरी कसे वाढणार? असे हे मंदीचे चक्र चालूच असते.
मग प्राध्यापक सविस्तरपणे सांगू लागले की, आपण ऐकले असेलच की मोठा निर्णय म्हणजे कंपन्यांवरील मूळ कर 30 वरून 22 टक्के तर नवी कंपनी सुरू करणाऱ्यांना तर 15 टक्केअसणार आहे. इतर अनेक वस्तूंवरील जीएसटीही कमी केलेला आहे ज्यामुळे मागणी वाढण्यास चालना मिळेल. अर्थव्यवस्था समजणे एवढे सोपे काम नव्हे. मार्केट एकाच दिवशी 2000 अंशाने वाढले म्हणजे सर्वत्र आलबेल आहे असे नव्हे. निर्देशांकांच्या वाढीमध्ये मूळ कारणाचा सहभाग कमी व प्रामुख्याने अनुमान (स्पेक्युलेशन) जास्त असते. आता काल आजच्या बाजारभावात समजेल की कोणत्या कंपन्यांना नक्की जास्त फायदा होणार आहे.
असो, मुख्यतः आता टॅक्स कमी केल्याने अर्थव्यवस्था जी आजारी पडली होती (आपण पाहतोच की वाढीचा दर 5 टक्के एवढ्या नीचांकावर आला होता) तिला निश्चित आधार मिळेल. मागणी सर्वत्र घटली होती. मूलभूत सोयी वाढवणे, एक खिडकी योजना या गोष्टींचा प्रभाव हळूहळू पडत जातो पण जेथे तत्काळ इलाज करण्याची गरज असते त्यावेळी असा निर्णय घ्यावा लागतो. आता वस्तू निर्माण करणाऱ्या कंपन्यांचा कर कमी केल्याने त्यांचा नफा वाढेल. तो पुनर्गुंतवणूक करणे तसेच वस्तूंचे दर कमी करणे (अर्थात, यात जीएसटीचाही हातभार आहेच) अशाने मागणी वाढीस चालना मिळेल. मागणी वाढल्यास उत्पादनही वाढवावे लागेल. उत्पादन वाढवण्यासाठी पुन्हा रोजगाराची गरज लागेल व रोजगारनिर्मिती होईल. रोजगार वाढल्याने पुन्हा मागणीत वाढ असे तेजीकडे जाणारे चक्र सुरू होईल.
नवीन कंपन्यांना 15 टक्के कर ठेवल्याने कित्येक नवउद्योजक निर्माण होण्यास मदत होईल. आजही जास्त पगारदारांना तीस टक्के दराने कर भरावा लागतो. अशाने नवनवीन तरुणही छोटेमोठे उद्योग सुरू करण्यास प्रवृत्त होतील. असे छोटे व मध्यम उद्योग हेच खरे रोजगारनिर्मितीचे मोठे स्रोत आहेत. एखादा निर्णय घेतल्यावर ताबडतोब जादूची कांडी फिरून अर्थव्यवस्था वेगाने दौडू लागेल असे नाही. त्यासाठी सहा- आठ महिन्यांचा कालावधी जावा लागेल, पण नवीन उपायांनी हे दाखवले आहे की सरकार उद्योगांना समजून घेऊन व त्यांना भेडसावणाऱ्या अडचणींवर मदत करण्यास तयार आहे. आता या निर्णयामुळे सरकारला सुमारे दीड लाख कोटी रुपये करांवरती पाणी सोडावे लागणार आहे. हा सूट दिलेला पैसा अर्थव्यवस्थेत फिरणे आवश्यक आहे. जेणेकरून नवीन मागणी तयार होईल व त्यासाठी रोजगारनिर्मितीही होईल. शेवटी तेजी- मंदीची चक्रे ही चालूच असतात. अर्थव्यवस्था तेजीच्या रहाटगाड्यांकडे कशी जाईल हेच पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.