पाणीयोजनांची दुरुस्ती न करताच चार कोटींचे बिल अदा

जयंत कुलकर्णी
जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागाचा प्रताप : टंचाईच्या काळात रडतखडत योजना चालू

या योजनांच्या माध्यमातून 300 टॅंकर
जिल्ह्यातील या सहा पाणीपुरवठा योजनेचे दुरुस्तीचे काम झाले आहे. या योजनांच्या माध्यमातून सध्या 300 टॅंकर भरण्यात येत आहे. असा दावा अधिकाऱ्यांकडून करण्यात आला आहे. अर्थात उर्वरित 50 टक्‍के निधी शासनाकडून उपलब्ध झाला नाही तर ही कामे पूर्ण कशी झाली. 50 टक्‍के निधी खर्च झाल्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र देण्यात आले. मग कामे पूर्ण कसे झाले असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.

वादग्रस्त ठरलेल्या ठेकेदार संस्था
यापूर्वी पाणीपुरवठा योजनांसह हायमास्ट घोटाळ्यांमध्ये वादग्रस्त ठरलेल्या ठेकेदार संस्थांना टंचाईच्या निधीतून पाणीयोजनांच्या दुरुस्तीची कामे देण्यात आली आहे. या ठेकेदारांच्या कार्यपद्धतीमुळे वारंवार अधिकारी व कर्मचारी अडचणीत आले आहे. त्यात आरडे इलेक्‍ट्रिकल्स, संकेत एन्टरप्रायजेस, एस.आर. कन्स्ट्रक्‍शन, इलेक्‍ट्रिकल्स अँड इंडस्ट्रिअल एन्टरप्रायजेस या चार संस्थांना दुरुस्तीचे कामे देण्यात आली आहेत.

नगर – दुष्काळी परिस्थितीत निर्माण झालेल्या पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी प्रादेशिक नळपाणीयोजनांना नव संजीवनी देवून त्या सक्षमपणे चालविण्यासाठी या पाणीयोजनांच्या दुरुस्तीस टंचाई निधीतून उपलब्ध झालेल्या चार कोटी 13 लाख निधीचा घोटाळा उघडकीस आला आहे. जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने जिल्ह्यातील सहा प्रादेशिक नळपाणीयोजनांची दुरुस्ती न करताच मार्चएन्डच्या गोडस नावाखाली संबंधित ठेकेदारांना बिल अदा केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. एप्रिल महिन्यात या योजनांच्या दुरुस्तीची कामे पूर्ण होणे अपेक्षित असतांना अद्यापही कामे अपूर्ण अवस्थेत असून ऐन टंचाईमध्ये सध्या या पाणीयोजना रडतखडत चालू आहेत.

दरम्यान, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून सध्या युद्धपातळीवर योजनांच्या दुरुस्तीची कामे करण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे चार कोटी 13 लाख रुपये हा 50 टक्‍केच निधी उपलब्ध असून उर्वरित 50 टक्‍के रक्‍कम शासनाकडून येणे बाकी असतांना या सहा योजनांच्या दुरुस्तीचे काम पूर्ण झाल्याचा अहवाल पाणीपुरवठा विभागाने मार्चएन्डलाच दिला आहे. अर्थात 50 टक्‍के पहिला निधी उपलब्ध झाल्यानंतर तो खर्च केल्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच उर्वरित 50 टक्‍के निधी देण्यात येतो. परंतु या निधीचा वाट न पाहताच निधी खर्च झाल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे या दुरुस्तीच्या कामात चार कोटी 13 लाख रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे स्पष्ट होत आहे.

ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने जिल्ह्यातील शेवगाव-पाथर्डी व 54 गावे, संगमनेर तालुक्‍यातील तळेगाव दिघे व 19 गावे, पाथर्डी तालुक्‍यातील मिरी-तिसगाव व 22 गावे, नगर तालुक्‍यातील बुऱ्हाणनगर व 44 गावे, नेवासा तालुक्‍यातील गळनिंब-शिरसगाव व 18 गावे व शेवगाव तालुक्‍यातील बोधेगाव व 7 गावे या सहा पाणीपुरवठा योजनांच्या दुरुस्तीचा प्रस्ताव शासनाने पाठविला होता. उपसा पंप, मोटार, पाइपलाइन व स्विच बोर्ड बदले आवश्‍यक असून ही कामे केल्यास पाणीयोजना सक्षमपणे चालू पाणीटंचाईग्रस्त गावांना मुबलक पाणीपुरवठा करता येणे शक्‍य होणार आहे. त्यानुसार 23 जानेवारी 2019 रोजी शासनाने या सहा पाणीयोजनांच्या दुरुस्तीसाठी 8 कोटी 26 लाख रुपये निधी मंजूर करून या कामांना प्रशासकीय मान्यता देखील दिली.

निविदा प्रक्रिया राबवून फेब्रुवारी महिन्यात या दुरुस्तीच्या कामांचे कार्यारंभाचे आदेश देण्यात आले. चार ठेकेदार संस्थांना ही कामे देण्यात आली. टंचाईच्या काळात पाणीयोजनांच्या दुरुस्तीसह अन्य कामे 45 दिवसात पूर्ण करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. त्यानुसार ही कामे एप्रिल महिन्यात पूर्ण होणे अपेक्षित होते. परंतु मार्चएन्डच्या गोडस नावाखाली निधी परत जाईल असे सांगून पहिल्या टप्प्यात आलेला 50 टक्‍के निधी म्हणजे चार कोटी 13 लाख रुपये कामे सुरू झाली नसतांनाही संबंधित ठेकेदारांना बिलापोटी अदा करण्यात आले.

अर्थात फेब्रुवारी महिन्यात कार्यारंभाचे आदेश दिल्यानंतर दुरुस्तीसाठी ठेकेदाराने आणलेल्या साहित्याची तपासणी होणे आवश्‍यक आहे. उपसा पंप हा सहा तास चालू होता. तो 12 तास करण्यासाठी हे नव्याने पंप बसविण्यात येणार होते. परंतु हे पंप त्या क्षमतेने चालतात का हे देखील तपासण्यात आले नाही. अर्थात बिल अदा करण्यापूर्वी हे दुरुस्तीचे साहित्यच संबंधित ठेकेदारांनी आणले नव्हते. त्यामुळे कामे सुरू होण्याचा व पूर्ण होण्याचा प्रश्‍न येत नाही. तरी ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने हे चार कोटी 13 लाख रुपये बिल अदा केले आहे.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्‍वजीत माने यांच्यावर अविश्‍वास ठराव दाखल झाल्यानंतर ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून तातडीने दुरुस्तीचे साहित्या उपलब्ध करून ठेकेदारांकडून कामे पूर्ण करू घेतली आहे. गेल्या आठ ते दहा दिवसात हे कामे पूर्ण करण्याचा प्रयत्न झाला आहे. अर्थात उर्वरित 50 टक्‍के म्हणजे चार कोटी 13 लाख रुपये शासनाकडून उपलब्ध झालेला नाही. तरी ही कामे पूर्ण करण्याचा खटाटोप सुरू आहे. त्यामुळे टंचाईच्या काळात या सहा योजना पूर्ण सक्षतेने चालू नसल्याचे चित्र दिसत आहे.

पाणीपुरवठा योजनेत करण्यात आलेल्या कामांचे ऑडिट करण्याची मागणी जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत राजेश परजणे यांनी केली आहे. त्यानुसार या पाणीयोजनांच्या कामांचे ऑडिट करण्यात येईल, तसे पत्र लवकरच त्या विभागाला देण्यात येणार आहे.

जगन्नाथ भोर प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी

एप्रिल महिन्यात पाणीयोजनांची दुरुस्ती कामे होणे अपेक्षित होती. परंतु जुलै महिना सुरू झाला तरी अद्यापही ही कामे पूर्ण झालेली नाहीत. कामे सुरू होण्यापूर्वी बिल कशी अदा करण्यात आली. या प्रकरणी सचिवांकडे पत्रव्यवहार केला असून या दुरुस्ती कामांच्या चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे. सचिवांकडून उत्तर आल्यानंतर त्याबाबत स्पष्टपणे खुलासा करण्यात येईल.

शालिनीताई विखे पाटील अध्यक्ष जिल्हा परिषद.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)