हितेंद्र गांधी
यंदाच्या दहावीच्या घसरलेल्या निकालामुळे राज्यातील तब्बल 3 लाख 92 हजार विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधारात गेले असून या निकालाबाबत शिक्षण विभागाला धोरणात्मक निर्णय घेण्याची वेळ आलेली आहे. दहावीचा बदललेला पेपर पॅटर्न, 20 गुणांची तोंडी परीक्षा न घेण्याचा निर्णय, आठवीपर्यंत पास करण्याचे 2011 सालापासून लागू झालेले कलम, शिक्षकांना अध्यापनासह देण्यात आलेल्या इतर जबाबदाऱ्या, त्यांचे अध्यापन कौशल्य, त्यांचे खासगी व्यवसाय आदी विषयांवर शासनाने विचार करून शैक्षणिक धोरण बदलणे गरजेचे आहे.
दहावीचा बदललेला पॅटर्न :
यावर्षी शासनाने दहावीचा पेपर पॅटर्न बदलला असून तो पूर्वीपेक्षा सोपा करण्यात आला होता. भाषा विषयांमध्ये परिच्छेदावर आधारित प्रश्नांची मांडणी करण्यात आली होती. तसेच गणित, शास्त्र आदी विषयांमध्ये प्रश्नांची पद्धत सोप्या स्वरूपात करण्यात आली होती. याबाबतचे प्रशिक्षण शिक्षकांना देण्यात आले असून ती माहिती किंवा पद्धत विद्यार्थ्यांना समजून सांगण्यात शिक्षक कमी पडले का? गेल्या सहा-सात वर्षांपासून 80 गुणांच्या प्रश्नपत्रिकेसाठी 3 तास देण्यात येत होते. यंदा मात्र 100 गुणांची उत्तरपत्रिका लिहिण्यासाठी 3 तासच देण्यात आले.
तोंडी परीक्षा न घेण्याचा निर्णय :
दहावीच्या विद्यार्थ्यांना यापूर्वी 20 गुणांची तोंडी परीक्षा होती. अधिक गुण मिळण्याची यामुळे नामी संधी होती, मात्र, शासनाने ही परीक्षा बंद करून प्रश्नपत्रिका 80 गुणांऐवजी 100 गुणांची करण्यात आली. अनेक शाळा या 20 गुणांच्या तोंडी परीक्षेत विद्यार्थ्यांना सर्रास 17 ते 20 गुण बहाल करत असल्याचे लक्षात आल्यामुळे शासनाने ही तोंडी परीक्षा बंद केली असावी. यामुळे हजारो विद्यार्थी काही गुणांच्या फरकाने नापास झाल्याचे यंदाच्या निकालांवरून स्पष्ट झाले आहे. या तोंडी परीक्षेबाबत काही नियम-अटी वाढवून परीक्षा चालू ठेवणे गरजेचे असल्याचे शिक्षणतज्ज्ञांचे मत आहे.
आठवीपर्यंत पास करणे धोकादायक?
मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण (आरटीई) कायदा अधिनियमाच्या कलम 16 मध्ये असे नमूद केले आहे की शाळेत प्रवेश घेतलेल्या कोणत्याही मुलास कोणत्याही वर्गात दुसऱ्यांदा ठेवले जाणार नाही किंवा प्राथमिक शिक्षणाची पूर्तता होईपर्यंत शाळेतून निष्कासित केले जाणार नाही. 2009 पासून सुरू झालेल्या या कायद्यामुळे विद्यार्थी आठवीपर्यंत नापास केला जात नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये अभ्यासाकडे कल कमी होतो, तसेच नापास होणार नसल्याची हमी मिळाल्यामुळे बिनधास्तपणाची भावना वाढीस लागते. आठवीपर्यंत ढकलत आलेल्या विद्यार्थ्यांचा बोर्डाच्या परीक्षेत निभाव लागणे अवघड असते. सोबतच संबंधित वर्गांच्या शिक्षकांनाही अध्यापनावर आवश्यक ते लक्ष देण्यापासून आपसूकच थोडी सूट मिळत असल्याचे चित्र आहे. यामुळे जिल्हा परिषदांच्या शाळा किंवा इतर शाळांमधून आलेल्या विद्यार्थ्यांचे अनेकदा मूलभूत शिक्षण किंवा पायाच कच्चा राहात असल्याचे मत शिक्षणतज्ज्ञांचे आहे. या कायदा दुरुस्तीसाठी तत्कालीन मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी विधि मंत्रालयाकडे चाचपणी केली होती आणि हे धोरण रद्द करण्यासाठी शिक्षण हक्क कायद्यात दुरुस्ती करणार असल्याचे सांगण्यात आले होते.
शिक्षकांची जबाबदारी आणि इतर कामे:
सध्या शिक्षकांना अध्यापनाव्यतिरिक्त इतर जबाबदाऱ्याही पार पाडाव्या लागतात. जनगणना, निवडणूक, इतर सर्व्हे आदी गोष्टींसाठी त्यांना पगारी सुट्ट्या किंवा भत्ता मिळत असला तरी या बाबींमुळे त्यांचे अध्यापनावरील लक्ष कमी होण्याची शक्यता असते. वर्षाखेरीस अभ्यासक्रम पूर्ण करताना त्यांना अनेकदा घाईघाईत धडे शिकवावे लागतात. सोबतच ह्या विद्यादानाप्रती शिक्षकांची अढळ निष्ठा आणि प्रामाणिकपणा महत्त्वाचा ठरतो. याशिवाय पोषण आहार, शाळाबाह्य मुलांना शैक्षणिक प्रवाहात आणणे, विविध प्रकारच्या स्पर्धा परीक्षा तयारी, शाळेतील विविध उपक्रम आदी गोष्टींमध्ये शिक्षकांचा वेळ जात असतो. विद्यादानाचे कार्य जर मनापासून झाले तर विद्यार्थ्यांनाही गोडी निर्माण होते आणि आत्मविश्वासाने मुले परीक्षांना सामोरे जातात.
शिक्षकांचे आणि पालकांची कर्तव्ये :
शिक्षकाची अध्यापन पद्धती, एखादा विषय इतर उदाहरणे देऊन समजून सांगण्याची हातोटी, विद्यार्थ्यांप्रती असलेले जिव्हाळ्याचे नाते, वेळोवेळी येणाऱ्या नवीन अभ्यासक्रमाबाबत जागरुकता हे मुद्दे विद्यार्थ्यांच्या यशावर परिणाम करत असतात. विद्यार्थ्यांची आकलन क्षमता वाढविण्यासाठी पालकांनी वेळच्यावेळी गृहपाठ किंवा पाल्याच्या शालेय प्रगतीबाबत सतर्क असणे गरजेचे असते. त्यांची दप्तरे, वह्या पाहून संबंधित शिक्षकांशी चर्चा करून अडचणींवर मार्ग काढला पाहिजे. सध्या मुलांना मोबाइल, टीव्हीने जेरबंद केले असून पालकांनी किमान दहावीपर्यंत तरी मुलांना मोबाइलपासून लांब ठेवल्यास त्यांचे लक्ष अभ्यासावर केंद्रित होण्यास मदत होऊ शकते.
शिक्षकांचे खासगी व्यवसाय:
शिक्षकी पेशा हा व्यवसाय नसून विद्यादानाचे पवित्र काम आहे. परंतु काही ठिकाणी शिक्षक कायदेशीर पळवाटा शोधत पत्नीच्या नावे व्यवसाय करतात. तर काही ठिकाणी शिक्षक स्वतःच काही व्यवसायात कार्यरत असतात; परंतु ते कागदोपत्री कोठेही नसतात. खासगी क्लासेस, कंत्राटदार, किराणा, स्टेशनरी, पत्रकार, विमा प्रतिनिधी, चेन मार्केटिंग आदी व्यवसायांमध्ये काही शिक्षकांचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष सहभाग असल्याचे चित्र आहे. तर काही मंडळी राजकीय पक्षांचे किंवा संघटनांचे पदाधिकारी म्हणून बिनदिक्कतपणे वावरत असतात. या बाबींकडे शिक्षण विभाग फारसे गांभीर्याने पाहात नाही. परिणामी ह्या व्यावसायिक शिक्षकांचे पूर्णपणे लक्ष विद्यार्थ्यांकडे नसते. एकंदरीत विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी शिक्षक आणि पालक यांनी एकत्रितपणे प्रयत्न केल्यास निश्चितपणे विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढू शकते.