जल वाहतूक, जलपर्यटन, रोरो वाहतूक आदींना मिळणार चालना

बंदर विकास धोरणामध्ये विविध सुधारणांना राज्य मंत्रिमंडळाची मान्यता

मुंबई : राज्यात बंदर विकास धोरण 2016 ची अधिक प्रभावी अंमलबजावणी होण्याच्या दृष्टीने या धोरणामध्ये विविध सुधारणा करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. यामुळे राज्यात जल प्रवासी वाहतूक, जलमार्ग मालवाहतूक, जलपर्यटन, सागरी संशोधन आणि प्रशिक्षण,रोरो वाहतूक आदींना चालना मिळणार असून त्याद्वारे राज्यात मोठी गुंतवणूक होणार आहे. तसेच राज्यात मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होणार आहे.


बंदर विकास धोरणातील सुधारणांचे विविध लाभ
बंदर विकास धोरणातील या सुधारणांमुळे विविध लाभ होणार आहेत. या सुधारणांमुळे राज्यात अधिकाधिक जेट्टी प्रकल्प निर्माण होऊन जलवाहतुकीद्वारे होणाऱ्या मालाच्या हाताळणीत वाढ होणार आहे. राज्यात माल हाताळणीबरोबरच प्रवासी वाहतूक, जलपर्यटन, सागरी संशोधन आणि प्रशिक्षण यांनाही मोठ्या प्रमाणात चालना मिळणार आहे. या सुधारणांमुळे भविष्यात जलवाहतुकीचा किफायतशीर व पर्यावरणस्नेही पर्याय अवलंबिला गेल्यामुळे रस्ते व रेल्वे वाहतुकीवरील ताण कमी होईल तसेच बंदराच्या आजुबाजूच्या प्रदेशात प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या अनेक संधी निर्माण होतील.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

अस्तित्वातील सवलत करारनामाधारकांना सबकन्सेशनसाठी व्हार्फेज शुल्क तिप्पट ऐवजी दीडपट आकारण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. ग्रीनफिल्ड पोर्ट किंवा बहुउद्देशीय जेट्टी यासाठी सवलत करारनामा कालावधी 35 वर्षांवरून 50 वर्ष एवढा वाढविण्यात आला आहे. त्यासाठी विकासकाला 35 वर्षांमध्ये प्रकल्पात 100 टक्के भांडवली गुंतवणूक करुन 50 टक्के माल हाताळणी उद्दिष्ट साध्य करणे आवश्‍यक राहणार आहे. शिपयार्डसाठी सवलत करारनाम्याचा कालावधी 10 वर्षांवरून 30 वर्षांपर्यंत वाढविण्यात आला आहे. त्यासाठी विकासकाला 21 वर्षांमध्ये प्रकल्पात 100 टक्के भांडवली गुंतवणूक तसेच जहाज बांधणी वा जहाज दुरुस्तीचे 50 टक्के उद्दिष्ट साध्य करणे आवश्‍यक राहणार आहे.

महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाच्या मालकीच्या जेट्टीसाठी सवलत करारनाम्याचा कालावधी 15 वर्षांवरून 30 वर्षांपर्यंत वाढविण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यासाठी विकासकाला सविस्तर प्रकल्प अहवालात नमूद केलेल्या माल हाताळणी उद्दिष्टानुसार 50 टक्के पूर्तता करावी लागेल. महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाच्या जेट्टीचा वापर मालहाताळणी व्यतिरिक्त प्रवासी किंवा रो-रो वाहतूक, पर्यटन, सागरी प्रशिक्षण किंवा संशोधन व इतर वैध सागरी कामांसाठी करण्यासदेखील परवानगी देण्यात आली आहे.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)