मनपाच्या शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग 

एनएमआरडीएच्या अर्थसंकल्पास मंजूरी

नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची (एनएमआरडीए) पाचवी बैठक आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली येथील सह्याद्री अतिथीगृहात झाली. यावेळी एनएमआरडीएच्या विविध विकास कामांसाठी सन 2019-20 या वर्षांच्या 1529 कोटीच्या अर्थसंकल्पास मंजूरी देण्यात आली. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत एनएमआरडीए क्षेत्रात बांधण्यात आलेल्या घरकुलांची विक्री ऑनलाईन सोडतीद्वारे आणि घरकुल वाटपासाठी आरक्षण धोरण ठरविण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली. तसेच नागपूर येथील ड्रॅगन पॅलेस टेम्पलच्या विकास आराखड्याला शिखर समितीने तत्वतः मान्यता दिली आहे. 

मुंबई – नगरपरिषद, महापालिकेमार्फत चालविल्या जाणाऱ्या माध्यमिक, उच्च माध्यमिक आणि अध्यापक विद्यालयातील शिक्षके आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग मंजूर करण्यात आला आहे, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री ऍड. आशीष शेलार यांनी दिली.
सुधारित वेतन संरचनेत निश्‍चिती करण्यासाठी आवश्‍यक तो विकल्प शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी एक महिन्याच्या आत देणे आवश्‍यक असून, एकदा दिलेला विकल्प अंतिम राहणार आहे.

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा विषय महानगरपालिकेच्या अखत्यारित येत असल्याने, ही महापालिका वगळून राज्यातील सर्व नगरपरिषद/ महापालिकेमार्फत चालविल्या जाणाऱ्या माध्यमिक, उच्च माध्यमिक आणि अध्यापक विद्यालयातील शिक्षका आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग मंजूर करण्यात आला आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)