अनुकंपा तत्त्वावर दिल्या जाणाऱ्या नोकऱ्या मृताच्या मुलींनाही मिळायला हव्यात, असा ऐतिहासिक निकाल उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने दिला आहे. मुलींना घटनेने समान अधिकार दिला असला, तरी आजही मुलींना पित्याच्या संपत्तीत समान वाटा दिला जात नाही. त्या मागण्याच्याही परिस्थितीत मुली नाहीत. त्याचप्रमाणे पित्याच्या मृत्यूनंतर वारसदार म्हणून अनुकंपा तत्त्वावरील नोकरी मिळविण्यासाठीही तिला न्यायालयीन लढाई करावी लागणे दुर्दैवी आहे.
आपल्या घटनेत महिलांना देण्यात आलेले हक्क आणि वेगवेगळ्या मंचांवरून यासंदर्भात केली जाणारी मोठमोठी भाषणे ऐकून असे वाटेल की, आपला समाज मुलींच्या हितासाठी खूपच जागरूक आहे. घरात मुलांना जे अधिकार दिले जातात, तेच मुलीला दिले जावेत, यासाठी आपला समाज गंभीर असल्याचा भास होईल. परंतु हे खरे नाही आणि असलेच तरी अर्धसत्य आहे, असे म्हणता येईल.
मुलींच्या हक्कांची ऐशीतैशी (भाग-२)
आजही देशात अनेक ठिकाणी मुलींना एकतर कोणतेही अधिकार मिळत नाहीत किंवा खूपच संघर्ष केल्यानंतर तिचे म्हणणे किमान ऐकले जाते. उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने दिलेला ताजा निकाल याच परिस्थितीकडे निर्देश करतो. अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी मिळण्यासाठी मृत व्यक्तीची विवाहित मुलगीही पात्र आहे, असा ऐतिहासिक निकाल न्यायालयाने दिला आहे. अनुकंपा तत्त्वातील कोट्यातून दिल्या जाणाऱ्या सरकारी नोकऱ्या मृताच्या वारसदाराला मिळतात आणि विवाहित मुलीला न्यायालयाने मृताच्या कुटुंबातील सदस्य मानले आहे. अशा स्वरूपाचा निकाल उच्च न्यायालयाकडून दोन वर्षांत दुसऱ्यांदा देण्यात आला आहे. यापूर्वी एप्रिल 2017 मध्ये याच न्यायालयाने विवाहित मुलगी आणि मुलगा यांना समान अधिकार देण्याचा निकाल दिला होता. सरकारने आणि समाजाने आपली जबाबदारी ओळखली असती, तर एका पीडितेला दोन वेळा न्यायालयात जावे लागले नसते. यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयानेही अशा प्रकारचा निकाल देऊन भूमिका स्पष्ट केली होती.
– अॅड. अतुल रेंदाळे