अनुकंपा तत्त्वावर दिल्या जाणाऱ्या नोकऱ्या मृताच्या मुलींनाही मिळायला हव्यात, असा ऐतिहासिक निकाल उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने दिला आहे. मुलींना घटनेने समान अधिकार दिला असला, तरी आजही मुलींना पित्याच्या संपत्तीत समान वाटा दिला जात नाही. त्या मागण्याच्याही परिस्थितीत मुली नाहीत. त्याचप्रमाणे पित्याच्या मृत्यूनंतर वारसदार म्हणून अनुकंपा तत्त्वावरील नोकरी मिळविण्यासाठीही तिला न्यायालयीन लढाई करावी लागणे दुर्दैवी आहे.
मुलींच्या हक्कांची ऐशीतैशी (भाग-१)
महत्त्वाचा मुद्दा असा की, मुलाला आणि मुलीला समान अधिकार देण्याचा आदेश न्यायालयांनी अनेकदा दिलेला असूनसुद्धा समाजात अजूनही याबाबत सार्वमत का तयार होऊ शकले नाही? सरकारेसुद्धा मुलींच्या बाबतीत सापत्न व्यवहार करत असतील, तर सर्वसामान्य जनतेकडून काय अपेक्षा ठेवणार? परिवर्तनाची अपेक्षा कशी ठेवणार? समाज परिवर्तनाचे प्रयत्न वर्षानुवर्षे सुरू आहेत आणि यापुढेही वर्षानुवर्षे सुरूच राहतील. परिवर्तनाची प्रक्रिया अनेकदा समाजाच्या सोयीनुसार बदलताना दिसते. वास्तविक, हिंदू उत्तराधिकार संशोधित अधिनियम 2005 च्या तरतुदीनुसार, पित्याच्या संपत्तीत मुलीचा मुलाइतकाच वाटा आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. एका हिंदू कुटुंबात मुलाला जे अधिकार मिळतात, तेच मुलीला मिळायला हवेत. अर्थात हा प्रस्ताव 20 डिसेंबर 2004 पूर्वी झालेल्या संपत्तीच्या वाटणीला लागू ठरणार नाही. परंतु या तरतुदीनंतर समाजाच्या आणि सरकारच्या पातळीवरही बदल घडायला हवा होता.
हिंदू उत्तराधिकार कायदा 1956 मध्ये पित्याच्या संपत्तीत मुलीला समान हिस्सा देण्याविषयी कोणत्याही कायदेशीर अधिकाराची तरतूद नव्हती. अनेक वर्षांनंतर नऊ सप्टेंबर 2005 मध्ये या कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली आणि वडिलांच्या संपत्तीत मुलीलाही समान अधिकार देण्यात आला. कायद्याच्या दृष्टिकोनातून संपत्तीच्या उत्तराधिकाराच्या बाबतीत मुला-मुलींमध्ये काहीही भेद केला गेला नसला, तरी मुलींना खरोखर हा अधिकार मिळतो का? जर मिळत नसेल, तर ती तशी मागणी तरी आपल्या वडिलांकडे किंवा भावांकडे करू शकते का? समान अधिकारांच्या बाबतीत मुलींना न्याय मिळावा यासाठी समाजाचा दृष्टिकोनच अद्याप तयार झालेला नाही. उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने दिलेल्या ताज्या निकालानंतर मुलींना न्याय देण्यासंदर्भात समाजाचा दृष्टिकोन थोडा तरी बदलेल अशी अपेक्षा करूया.
– अॅड. अतुल रेंदाळे