पुणे – सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी आक्रमक भूमिका घेत आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. याउलट विद्यापीठातील 210 कर्मचाऱ्यांकडून मात्र आम्हाला सातवा वेतन आयोगापेक्षा सेवेत कायम करण्याची मागणी होत आहे.
गेल्या 5 वर्षांपासून शासनमान्य पदावर 210 कर्मचाऱ्यांनी नियुक्ती करण्यात आली आहे; परंतु या कर्मचाऱ्यांच्या वेतननिश्चितीचा प्रस्ताव शासनाकडे प्रलंबित आहे. त्यांचे वेतन विद्यापीठाच्या फंडातून होत आहे. कर्मचारी कायम नसल्याने आतापर्यंत विद्यापीठाच्या फंडावर वेतनापोटी 30 कोटींहून अधिक रुपयांचा आर्थिक भार पडला आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे शासनाकडून 210 पदांना मान्यता न मिळाल्याने या कर्मचाऱ्यांची पदोन्नती रखडली आहे.
विद्यापीठाने ऑगस्ट 2014 मध्ये 210 शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती केली. तत्कालिन कुलगुरू डॉ. वासुदेव गाडे आणि कुलसचिव यांच्या कार्यकीर्दीत ही भरती प्रक्रिया राबविण्यात आली. उच्च शिक्षण विभागाची पूर्वपरवानगी घेऊनच ही नोकरी भरती विद्यापीठाने केली होती. त्यानुसार हा प्रस्ताव उच्च शिक्षण विभागाकडे पदांना मान्यता व वेतननिश्चितीसाठी पाठविला. मात्र, अद्यापही मंत्रालय स्तरावरून त्याबाबत निर्णय होऊ शकला नाही.
विद्यापीठाने शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती करताना किमान दहावीची पात्रता असताना ती बारावी ही शैक्षणिक अर्हता उंचावली. विद्यापीठाने शैक्षणिक अर्हता उंचावण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी विद्यापीठाने तसा परिनियम करणे आवश्यक होती. मात्र, तसे न करता प्रस्ताव पाठविल्याने ती रोखण्यात आल्याचे प्रथमत: दिसून आले. त्याबाबत विद्यापीठाने वेळावेळी उच्च शिक्षण विभागाकडे पाठपुरावा केला. त्यानंतर उच्च शिक्षण विभागाने त्रुटीची पूर्तता करून हा प्रस्ताव मंत्रालयात सादर केला. त्यानंतरही हा प्रस्ताव अजूनही लालफितीच्या कारभारात अडकून पडला आहे. अद्यापही पदांना मान्यता न मिळाल्याने कर्मचारी हवालदिल झाले आहेत.
दरम्यान, 210 पैकी 13 पदांना मान्यता देण्यात आली असून उर्वरित कर्मचारी कायम सेवेच्या प्रतिक्षेत आहेत.