बेकायदा खाण कामाबद्दल मेघालय राज्याला शंभर कोटींचा दंड

नवी दिल्ली – मेघालय राज्याला हरित लवादाने शंभर कोटी रूपयांचा दंड बेकायदेशीर खाणकामाच्या प्रकरणात ठोठावला आहे. हा दंड मेघालय सरकारने न्यायालयात भरावा असा आदेश आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्या अशोक भुषण आणि न्या के. एम जोसेफ यांच्या खंडपीठाने राज्याच्या प्रशासनाला हा आदेश दिला आहे. या विषयावरील सुनावणीच्या वेळी मेघालय सरकारच्या वकिलांनी हे मान्य केले की राज्यात अनेक ठिकाणी बेकायदेशीर खाण काम सुरू आहे.

अशाच एका बेकायदेशीर खाणीत पाणी घुसल्याने पुर्व जैंतिया जिल्ह्यातील खाणीत गेल्या वर्षी 13 डिसेंबरला पंधरा जण खाणीत अडकले होते. ते सर्व जण ठार झाले असून त्यांचे केवळ दोन मृतदेहच आत्तापर्यंत मिळाले आहेत. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व बेकायदेशीर खाणी बंद करण्याचा आदेश दिला होता. आता त्यांनी योग्य ती परवानगी घेऊनच या खाणींचे काम सुरू करण्यास अनुमती दिली आहे. पण त्याच्या आधी हरित लवादाने ठोठावलेला दंड भरण्याची सुचना न्यायालयाने त्या सरकारला केली आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)